Lalu Prasad Yadav Prime Minister dream: बिहारमध्ये या महिन्यात दोन टप्प्यांत विधानसभा निवडणूक होणार आहे. संयुक्त जनता दलाचे सर्वेसर्वा आणि गेले दोन दशकं मुख्यमंत्रीपद सांभाळणार्या नितीश कुमारांचा सामना तेजस्वी यादव यांच्याशी आहे. राष्ट्रीय जनता दलाचे सर्वेसर्वा लालूप्रसाद यादव प्रकृती ठीक नसल्याने ते प्रचारापासून दूर आहेत. त्यांचे धाकटे पुत्र तेजस्वी हेच आता देशात भाजपविरोधी आघाडीचा एक प्रमुख चेहरा मानला जातात. २०२० साली तेजस्वी यांना मुख्यमंत्रीपदाने हुलकावणी दिली होती. यंदा सात विरोधी पक्षांच्या महाआघाडीने राष्ट्रीय जनता दलाचे (राजद) अध्यक्ष तेजस्वी यांना निसंशयपणे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार घोषित केले आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर भारताच्या राजकीय इतिहासात लालू प्रसाद यादव यांना पंतप्रधानपदाने दिलेल्या हुलकावणीच्या घटनेचा आढावा घेण महत्त्वाचं ठरावं.
हवाला घोटाळा
आजपासून तब्बल ३० वर्षांपूर्वी लालू प्रसाद यादव यांची पंतप्रधान होण्याची महत्त्वाकांक्षा धुळीस मिळाली होती. इतकंच नाही, तर हातातलं मुख्यमंत्रीपदही गेलं होतं आणि हीच घटना बिहारमधील सर्वाधिक प्रभावी असलेल्या राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) पक्षाच्या स्थापनेस कारणीभूत ठरली. १९९६ साली जनता दलाचे अध्यक्ष एस. आर. बोम्मई यांचे नाव हवाला घोटाळ्यात समोर आले. जैन बंधूंच्या डायऱ्यांमध्ये फक्त आद्याक्षरांनी ओळखल्या गेलेल्या काही राजकारण्यांना दिलेल्या पैशांची नोंद आढळली होती. त्यात लालूंचे नाव नव्हते. त्यामुळे पक्षाने त्या वेळी बिहारचे मुख्यमंत्री असलेल्या लालू प्रसाद यादव यांची पक्षाध्यक्षपदी नियुक्ती केली.
काँग्रेसची हार आणि लालूंचे पंतप्रधान होण्याचे स्वप्न
या कालखंडात देशात राजकीय अस्थिरता मोठ्या प्रमाणात होती. काँग्रेस पक्ष अधोगतीकडे जात होता. गटबाजी आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी ग्रासलेल्या काँग्रेसला राज्यातील निवडणुकांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागत होता आणि प्रादेशिक पक्ष तसेच भाजप यांच्या प्रभावामुळे काँग्रेसचे महत्त्व कमी होत चालले होते. ही सर्वपरिस्थिती लालू प्रसाद यांना स्वतःसाठी मोठी संधी वाटली. त्यांनी पंतप्रधान होण्याचे स्वप्न पाहायला सुरुवात केली.
लालूंचा आत्मविश्वास
प्रसिद्ध पत्रकार अमरेंद्र कुमार यांच्या लवकरच प्रकाशित होणार्या ‘नीले आसमान जा सच’ या पुस्तकात त्यांनी लालू प्रसाद यादव यांचे एक विधान दिले आहे. लालू म्हणाले होते, “हवाला ने जनता दल को हमारे हवाले कर दिया” (हवाला घोटाळ्याने जनता दलाला माझ्या हवाली केले). मात्र, लालूंचा हा आत्मविश्वास फार काळ टिकला नाही.
हवाला विरुद्ध चारा
१९९६ च्या सुरुवातीला चारा घोटाळा उघडकीस आला आणि आरोपपत्रात लालू प्रसाद यांचे नावही समोर आले. त्यांच्या नावाचा उल्लेख जैन बंधूंच्या डायऱ्यांमध्ये नव्हता. त्यामुळे त्यांची निर्माण झालेली स्वच्छ प्रतिमा चारा घोटल्यामुळे धोक्यात आली. चारा घोटाळ्यात पशुपालन विभागातील अधिकाऱ्यांनी सरकारी निधीचा गैरवापर करून अंदाजे ९५० कोटी रुपये अपहार केल्याचा आरोप होता. हा पैसा जनावरांच्या चार्याच्या खरेदीच्या नावाखाली खोट्या बिलांद्वारे काढण्यात आला होता.
१९९६ साली फेब्रुवारी महिन्यात लालू प्रसाद यादव यांनी अमरेंद्र कुमार यांना दिलेल्या एका मुलाखतीत सांगितले होते की, हवाला घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी सीबीआयला पूर्ण मोकळीक द्यावी, मात्र त्यांच्या नेतृत्वाखाली बिहार सरकार आधीच चारा घोटाळ्यातील दोषींविरुद्ध कारवाई करत असल्यामुळे त्या प्रकरणात सीबीआय चौकशीची गरज नाही.
जनतेची इच्छा असेल, तर ते पंतप्रधान होण्यास तयार आहेत…
त्या मुलाखतीत लालू म्हणाले, “हवाला प्रकरणात ज्या लोकांची नावे आली आहेत, ते निराश झाले आहेत. कारण लालू यादव यांचे नाव आलेले नाही… म्हणूनच ते माझ्याविरुद्ध आरोप करत आहेत. जर मी दोषी असतो, तर जनतेने मला वाचवले नसते; पण मी बिहारचे नाव मोठे केले आहे… आता मी चारा माफियाविरुद्ध लढा देईन आणि सर्व काही सुधारून दाखवीन.” लालू यादव यांनी पुढे असेही सांगितले की, आगामी निवडणुकांनंतर जरं जनतेची इच्छा असेल, तर ते पंतप्रधान होण्यास तयार आहेत.
देवगौडांचा फायदा
१९९६ च्या एप्रिल-मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुका म्हणजे चारा घोटाळ्यानंतर काही महिन्यांनी झालेल्या निवडणुका होत्या. यामध्ये कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेले सरकार केवळ १३ दिवसच टिकले आणि विश्वासदर्शक ठरावात त्यांना पराभव पत्करावा लागला. चारा घोटाळ्यामुळे लालू प्रसाद यादव यांची पंतप्रधान होण्याची संधी हुकली. त्याऐवजी एच. डी. देवगौडा पंतप्रधान झाले. वाजपेयी यांनी आदेश दिलेली चारा घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी देवगौडा त्यांच्या काळात सुरूच राहिली. देवगौडा हे जनता दलाचेच नेते होते, परंतु त्यांचे लालूंशी फारसे चांगले संबंध नव्हते.
ही गोष्ट लालूंना रुचली नाही. अमरेंद्र कुमार लिहितात की, लालू प्रसादच देवगौडा यांच्या जागी २१ एप्रिल १९९७ रोजी आय. के. गुजराल यांना पंतप्रधानपदावर बसवण्यासाठी जबाबदार होते. कारण सुरू असलेली सीबीआय चौकशी मान्य त्यांना नव्हती.
राष्ट्रीय जनता दलाची (आरजेडी) स्थापना
लालूंचे काँग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी यांच्याशी जवळचे संबंध होते. त्यांनी लालूंनी देवगौडा सरकारला दिलेला पाठिंबा मागे घेण्यासाठी तयार केले, असे अमरेंद्र कुमार लिहितात. १७ जून १९९७ रोजी बिहारचे राज्यपाल ए. आर. किडवाई यांनी लालू प्रसाद यादव यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यास मान्यता दिली. या आरोपांमुळे जनता दलातच लालूंवर दबाव वाढला आणि ५ जुलै १९९७ रोजी त्यांनी पक्ष फोडून राष्ट्रीय जनता दलाची (आरजेडी) स्थापना केली.
नवा मुख्यमंत्री निवडला गेला
या सर्व परिस्थितीत मात्र, लालूंना उमगले की, आता त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. २५ जुलै १९९७ रोजी त्यांनी आरजेडीच्या आमदारांना आपल्या निवासस्थानी बोलावून उत्तराधिकारी निवडण्यास सांगितले. आनंदी चेहऱ्याने कांती सिंग यांची उत्तराधिकारी म्हणून निवड करण्यात आली आणि त्यांना हार घालण्यात आला. वृत्तसंस्थांनी लगेच ही बातमी प्रसारित केली. लालूंनी नंतर आपल्या खोलीत जाऊन त्या वेळचे पंतप्रधान आय. के. गुजराल यांना फोन करून आमदार गटाच्या निर्णयाची माहिती दिली. गुजराल आश्चर्यचकित होऊन म्हणाले, “राबडी देवी का नाही?” …गुजराल यांनी लालूंना सांगितले, “फक्त राबडी देवी मुख्यमंत्री झाल्यासच तुमचे राज्य सुरक्षित राहील.”
अमरेंद्र कुमार यांनी पुस्तकात दिलेल्या माहितीनुसार, लालूंना लगेचच याचा अर्थ समजला आणि त्यांनी आपल्या पत्नी राबडी देवी यांचे नाव पुढील मुख्यमंत्री म्हणून जाहीर केले!
