वाढते शहरीकरण, औद्योगिकरण, मजुरांची कमतरता, यांत्रिकीकरणाचा अभाव या आव्हानांमुळे कोकणातील शेतीक्षेत्रात मोठी घट होत आहे. शेतकऱ्यांनी शेतीकडे पाठ फिरवण्यास सुरुवात केली आहे. अशात आता हवामानातील बदल आणि अतिवृष्टीचे संकट उभे राहिले आहे. यातून कोकणातील शेतकरी तग धरू शकेल का, याचा आढावा.
अतिवृष्टीचा कोकणातील शेतीवर परिणाम
कोकणात खरीप हंगामात भात पिकाची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जाते. पारंपरिक पीक म्हणून शेतकरी या पिकाची लागवड करतात. हे पीक स्थानिक हवामानावर अवलंबून असते, त्यामुळे पाऊस या पिकाच्या उत्पादनात महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो. मात्र मे महिन्यापासूनच सुरू झालेल्या पावसामुळे भातशेतीवर परिणाम करण्यास सुरुवात केली होती. त्यावर सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यातील पावसाने कडी केली. चांगल्या भात उत्पादनाच्या आशांवर परतीच्या लांबलेल्या पावसाने पाणी फेरले. कोकणात जवळपास ३० ते ३५ हजार हेक्टरवरील भात पिकाचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. यात रायगड जिल्ह्यात २ हजार ८०८, ठाणे जिल्ह्यात १४ हजार ४६२, पालघर १ हजार ३९२, सिंधुदुर्ग १ हजार २७१ तर रत्नागिरीतील ४११ हेक्टरवरील भात पिकाचा समावेश आहे. नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर यात आणखी वाढ अपेक्षित आहे. अतिवृष्टीमुळे ४० टक्के उत्पादनात घट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
मदत वाटपातील अडसर कोणता?
अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मदत देण्याची घोषणा केली आहे. पण मदत वाटपासाठी अॅग्रीस्टॅकच्या सक्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना निधी वितरणात अडचणी येत आहेत. अॅग्रीस्टॅक योजना राज्यात राबवण्यात येत आहे. यासाठी खातेदार शेतकऱ्यांचा फार्मर आयडी तयार करणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेक शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी तयार झालेले नाहीत. त्यामुळे अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांना निधी वितरित करण्यात अडचणी येत आहेत. रायगड जिल्ह्यात एकूण ३ लाख ३ हजार ८४४ खातेदार शेतकरी आहेत. त्‍यापैकी १ लाख १९ हजार ९५९ खातेदारांनी फार्मर आयडी रजिस्‍टर केले आहे. त्यामुळे अजूनही जवळपास २ लाख शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी तयार झालेले नाहीत. कोकणातील इतर जिल्ह्यातील परिस्थिती फारशी वेगळी नाही त्यामुळे त्यांना मदत वाटपात अडचणी येत आहेत. एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील २३ हजार ३५४ शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. यात ७ हजार २६३ हेक्टर क्षेत्रावरील शेतीचे नुकसान झाले. ७ कोटी ६४ लाख ४० हजार रुपयांचे मदत अनुदान प्राप्त झाले आहे. मात्र अॅग्रीस्टॅकची सक्ती हा मदत वाटपातील मोठा अडसर ठरत आहे.
अॅग्रीस्टॅक म्हणजे काय?
अॅग्रीस्टॅक हे कृषी क्षेत्रात डेटा आणि डिजिटल सेवा वापरून शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत जलद गतीने व परिणामकारकरीत्या पोहोचण्यासाठी हे डिजिटल फाउंडेशन आहे. कृषी क्षेत्रासाठी सर्व समावेशक डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हा अॅग्रीस्टॅक उपक्रमाचा उद्देश आहे. या प्रकल्पामुळे माहिती आधारित योग्य निर्णय घेणे, गरजू शेतकऱ्यांना योग्य वेळी सेवा देणे, कृषी उपक्रमांची कार्यक्षमता सुधारणे शक्य होईल. विविध शेतकरी आणि कृषी-केंद्रित योजनांची आखणी करणे व अंमलबजावणी करणे सुलभ होणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी अॅग्रीस्टॅकसाठी नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
भात खरेदी केंद्रांची सद्यःस्थिती काय?
मागील आठवडाभरापेक्षा अधिक काळ वरुण राजाच्‍या प्रकोपाने भातपिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. भिजलेला भात कोण खरेदी करणार आणि केलाच तर दर मिळेल का याची चिंता शेतकऱ्यांना सतावते आहे. कापणी सुरू झाली तरी राज्य शासनाकडून भात खरेदी-विक्री केंद्रांना अद्याप मंजुरी आलेली नाही. भात खरेदी सुरू करण्याचे आदेश नाहीत. त्यामुळे निसर्गाच्या प्रकोपाबरोबर प्रशासकीय दिरंगाईचा सामना हतबल शेतकरयांना करावा लागतो आहे.
हमीभाव किती आणि कसा मिळणार?
यंदाच्या खरीप हंगामासाठी केंद्र सरकारने सामान्य भात दोन हजार ३६९ रुपये प्रति क्विन्टल हमीभाव जाहीर केला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हा भाव फक्त ६९ रुपयांनी जास्त आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. अशातच भाताची खरेदी करताना आर्द्रतेचा निकषांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागणार आहेत; पण लांबलेल्या पावसाने शेतकरी हवालदिल आहे. सामान्य ‘ए’ श्रेणीच्या भातामध्ये आर्द्रतेचे प्रमाण जास्तीत जास्त १६ टक्क्यापंर्यंत स्वीकारले जाते. या मर्यादेपेक्षा जास्त आर्द्रता असलेला भात खरेदीस पात्र नसल्याने दरात कपात करून तो विकावा लागतो. या अटीमुळेही येथील शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मळणी केलेला भात उन्हात वाळवावा लागणार आहे. यासाठी जादा मनुष्यबळ आणि दिवस खर्च करावे लागणार असल्याने खर्चाचा बोजा वाढणार आहे.
पीक विम्याची स्थिती काय?
भात पिकासाठी हवामानातील बदलामुळे पिकांचे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन शासनाने हवामान आधारित पीक विमा योजना सुरू केली. पण पीक विमा योजनेचे निकष आणि प्रशासन आणि विमा कंपन्यांची उदासीनता यामुळे कोकणातील शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा फारसा लाभ होत नसल्याचे चित्र आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी आणि ई पीक पाहणी बंधनकारक आहे. त्यामुळे विमा हप्त्याबरोबर काही अटींची पूर्तता न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा लाभ मिळू शकणार नाही.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या कोणत्या?
हवामान बदलातील अनियमिता, प्रशासनाची उदासीनता आणि शासकीय योजनांच्या लाभ मिळण्यासाठी केलेले जाचक निकष यात कोकणातील शेतकरी पिचला जात असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ओला दुष्काळ जाहीर करून शासनाने सरसकट हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत जाहीर करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. शासनाने मदत वाटपातील जाचक अटी आणि पीक विम्यातील कठोर निकष शिथिल करण्याची मागणी केली जात आहे.
harshad.kashalkar@expressindia.com
