विश्लेषण : एक लाख कोटी डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य महाराष्ट्र २०२८ पर्यंत गाठेल?

देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्स साध्य करण्याचे मोदी सरकारचे धोरण असतानाच महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी २०२८ पर्यंत एक लाख कोटी डॉलर्सचे उद्दिष्ट गाठण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक गतिमान व्हावी या उद्देशानेच ‘टाटा सन्स’चे अध्यक्ष एन. नटराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने आपला अहवाल नुकताच राज्य सरकारला सादर केला.

सल्लागार परिषदेने कोणते उपाय सुचविले?

‘राज्याचा वार्षिक विकासाचा दर १४ ते १५ टक्क्यांपर्यंत’ ठेवल्याशिवाय पुढील पाच वर्षांत एक लाख कोटी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठणे शक्य नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. २०१४ ते २०२२ या काळात राज्याचा विकास दर हा ८ ते ९ टक्के होता. या पार्श्वभूमीवर राज्याला मोठी झेप घ्यावी लागेल. ८ ते ९ टक्के विकास दराने राज्याचा विकास होत गेल्यास एक लाख कोटी डॉलर्सचे उद्दिष्ट गाठण्याकरिता २०३२ साल उजाडेल, असा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. २०२२ मध्ये राज्याची एकूण अर्थव्यवस्था ही ३१ लाख कोटी एवढी होती ती पुढील पाच वर्षांत (२०२८) ७० लाख कोटींपेक्षा अधिक नेण्यासाठी (एक लाख कोटी डॉलर्स) निर्मिती (मॅन्युफॅक्चिरग) सेवा, स्थावर मालमत्ता, कृषी आदी क्षेत्रांमध्ये मोठी प्रगती करावी लागेल. तसेच सर्व जिल्ह्यांचा समान विकास होण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे. सध्या मुंबई, ठाणे, पुणे अशा सातच जिल्ह्यांचा राज्य सकल उत्पन्नात ५५ टक्के वाटा आहे.

कोणत्या क्षेत्रांत अधिक प्रगती हवी?

आजघडीला राज्याच्या सकल मूल्यवर्धनात (ग्रॉस व्हॅल्यू अ‍ॅडेड) निर्मिती क्षेत्र १६ टक्के, कृषी क्षेत्र १४ टक्के, सेवा क्षेत्र ५९ टक्के, पायाभूत सुविधा ११ टक्के, पायाभूत सुविधा सहा टक्के, खनिकर्म, ऊर्जा व अन्य यंत्रणांचा वाटा हा पाच टक्के आहे. निर्मिती क्षेत्रात अधिक विकास दर गाठण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे. मुंबई आणि राज्याच्या अन्य भागांमध्ये पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यावर भर देण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशनंतर कृषी क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. राज्यातील ५० टक्के लोकसंख्या ही कृषी वा कृषी-आधारित उद्योगांवर अवलंबून आहे. यामुळेच कृषी क्षेत्रातील उत्पादन वाढविण्यासाठी राज्याला विशेष प्रयत्न करावे लागतील. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी राज्याला विविध उपाय योजण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

निर्मिती/उत्पादन क्षेत्रवाढीसाठी काय उपाय?

केंद्र सरकारच्या वतीने तयार करण्यात येणाऱ्या ‘व्यवसाय सुलभता’ यादीत महाराष्ट्र नेहमीच पिछाडीवरील राज्य असते. व्यवसाय सुलभतेसाठी राज्याला विशेष प्रयत्न करावे लागतील. उद्योजकांना पोषक वातावरण तयार करावे लागेल. उद्योग विभागात परवान्यांसाठी होणाऱ्या भ्रष्टाचाराबद्दल उद्योजक नेहमीच तक्रारीचा सूर लावतात. याचबरोबर उद्योजकांना आकर्षित करण्याकरिता वीज दरात घट करण्यासाठी राज्याला विशेष प्रयत्न करावे लागतील. महाराष्ट्रात उद्योगांसाठी प्रति युनिटचा वीज दर ९ ते ११ रुपये आहे. या तुलनेत गुजरात किंवा तमिळनाडूमध्ये हाच दर ५ ते ८ रुपये आहे.

राज्य सारी आव्हाने पेलू शकेल का?

आर्थिक सल्लागार परिषदेने २०२८ पर्यंत उद्दिष्ट साध्य करण्याकरिता शिफारस केलेल्या काही तरतुदी अमलात आणणे हे राज्यासाठी आव्हानात्मक आहे. विकासदर ८ ते ९ टक्क्यांवरून १४ ते १५ टक्क्यांवर नेणे हे सोपे नाही.

राज्याची आर्थिक परिस्थिती फारशी समाधानकारक नाही. महसुली उत्पन्न आणि खर्च यातील तफावत वाढत आहे. अलीकडेच ‘बँक ऑफ बडोदा’ने केलेल्या पाहणीत राज्याचा विकासकामांवरील खर्च कमी होत गेला आहे. खुल्या बाजारातून कर्ज उभारून खर्च करण्यावर भर देण्यात येत आहे. पण राज्यावरील कर्जाचा बोजा सात लाख कोटींच्या घरात गेला आहे.

या साऱ्या प्रतिकूल बाबी लक्षात घेता राज्यकर्त्यांना आर्थिक आघाडीवर कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. मात्र, आगामी वर्ष निवडणुकांचे असल्याने कठोर निर्णय कठीणच आहेत.

santosh.pradhan@expressindia.com   

@sanpradhan