विश्लेषण: भावांतर योजना कुठे हरवली?

मुख्यमंत्र्यांनी काय आश्वासन दिले होते?

राज्यात विधानसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापुढच्या काळात जेव्हा शेतमालाचे दर हमीभावाच्या खाली जातील, तेव्हा हमीभाव आणि बाजारभावातला फरक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करू म्हणजे भावांतर लागू करू, असे आश्वासन दिले होते. राज्यात प्रमुख शेतमालाचे दर कोसळलेले आहेत. हमीभावापेक्षा बऱ्याच किमतीत शेतकऱ्यांना सोयाबीन विकावे लागत आहे. पण, भावांतर योजना सुरू करण्याविषयी कुठल्याही प्रकारच्या हालचाली दिसत नाहीत. सर्वच तेलबिया पिकांसाठी भावांतर योजना लागू करावी, अशी शिफारस केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोग गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने करीत आहे. मात्र महाराष्ट्रात राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दिसून येत आहे.

हमीभावाइतकी किंमत का मिळत नाही?

शेतकऱ्याला त्याच्या शेतमालावर ठरावीक किंमत मिळणारच याची हमी देण्यासाठी सरकारने ठरवलेली किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच हमीभाव. केंद्र सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयात ‘कमिशन फॉर अॅग्रिकल्चरल कॉस्ट अॅन्ड प्राइसेस’ ही स्वतंत्र यंत्रणा त्यासाठी आहे. या आयोगाला राज्या-राज्यातील समित्या मदत करतात. रब्बी व खरीप हंगामांतील ३ वाणांचेच हमीभाव सध्या जाहीर होता. बाजारपेठेत शेतमालाची विक्री होत नसेल, तर केंद्र सरकार ‘नाफेड’मार्फत हमीभावाने खरेदी करते. पण, खरेदीसाठी संपूर्ण यंत्रणा उभी करणे अवघड असल्याने सरकारला शेतकऱ्यांच्या सर्वच मालाची खरेदी करणे शक्य होत नाही. शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करण्यास होणारा विलंब, नोंदणीची प्रक्रिया, खरेदीचे निकष आणि अटी हे सोपस्कार असतात. बाजारपेठेत शेतमालाला हमीभावाइतके दर अपवादानेच मिळतात, असे चित्र आहे. हमीभाव हा उत्पादन खर्चावर आधारित असला पाहिजे हे मूळ परिमाण असले तरी प्रत्यक्षात दोघांचा ताळमेळ नाही.

यंदा सोयाबीनचे दर काय आहेत?

सततचा पाऊस, अतिवृष्टी या आपत्तीतून वाचलेले सोयाबीन पीक गोळा करून त्यापासून दोन पैसे पदरात पडतात का, हे शेतकरी पाहात आहेत. ‘सोपा’ या सोयाबीन प्रक्रिया उद्याोजक संघटनेच्या अंदाजानुसार, यंदा उत्पादन १७ टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. एकरी सर्वसाधारण आठ ते दहा क्विंटल उत्पादन येण्याऐवजी जेमतेम दोन ते अडीच क्विंटल सोयाबीन हाती लागत आहे. सोयाबीनमध्ये ओलाव्याचे प्रमाण अधिक असून प्रतही खालावलेली आहे. त्यामुळे सोयाबीनला प्रति क्विंटल ५ हजार ३२८ रु. हमीभाव असला, तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना ३२०० ते ३ ८०० रु.पर्यंतच भाव मिळत आहे. कोणत्याही शेतीमालाचे उत्पादन घटल्यावर भाव वाढण्याची शक्यता अधिक असते. मात्र यंदा एकीकडे सोयाबीनचे उत्पादन कमी आणि दुसरीकडे भावही कमी, असा दुहेरी फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. जागतिक बाजारातही सोयाबीनचे दर दबावात असल्याने भाव वाढण्याची शक्यता कमीच असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.

शेतीचा खर्च किती वाढला?

गेल्या पाच वर्षांत मजुरीसह बियाणे आणि खतेही महागल्यामुळे शेतातला खर्च सरासरी ६० टक्क्यांनी वाढला. याच काळात शेतमालाच्या हमीभावातील वाढ मात्र १० टक्क्यांचीही वृद्धी नोंदवू शकलेली नाही. त्यामुळे सरकारने शेतीचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देण्यात आले असले तरी पाच वर्षांत ते निम्मे झाले, हे वास्तव आहे. शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या रासायनिक खतांसह बियाणे व अन्य वस्तूंच्या किमतीत सातत्याने वाढ नोंदवली जात आहे. मजुरीमध्ये ७५ टक्के वाढ झाली आहे. महागाई वाढली की शेतमालाच्या आयात-निर्यात धोरणात लवचीकता आणली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांची जागतिक बाजारातील आशेची कवाडेच बंद होत आहेत. भारताचे कापूस आयात-निर्यात धोरण स्पर्धात्मक राहिलेले नाही, त्यामुळे कापूस उत्पादकांसाठी भावांतर योजना लागू करावी, अशी मागणी आहे.