शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न विदर्भ आणि मराठवाडा या दोन्ही प्रदेशांना अनेक वर्षे भेडसावतो आहे. घरातल्या कर्त्या शेतकरी पुरुषाने किंवा महिलेने आत्महत्या केल्याच्या घटना सातत्याने कानावर येतात. महाराष्ट्रात दररोज सरासरी सात शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग निवडतात. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी आजवर केंद्र आणि राज्य सरकारने अनेक ‘पॅकेज’ जाहीर केले. २००६ मध्ये तत्कालीन डॉ. मनमोहन सिंह सरकारने ३ हजार ७५० कोटी रुपयांचे ‘पॅकेज’ दिले. त्यानंतर शेतकरी आत्महत्यांमध्ये काही अंशी घट झाल्याचे दिसून आले. पण, शेतकरी आत्महत्या पुन्हा वाढल्या. शेतकरी कर्जमाफीचे प्रयोगही राबविण्यात आले. तरीही आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. अमरावती विभागात एकट्या ऑगस्ट महिन्यात तब्बल १०१ शेतकरी कृषी संकटाचे बळी ठरले आहेत.
शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने काय?
अनियमित आणि बेभरवशी मोसमी पावसामुळे यंदा खरीप हंगामातील पीक उत्पादनाबाबत समस्या निर्माण झाल्या आहेत. मागील काही वर्षांत सततचा हवामानबदल, उत्पादन खर्चात वाढ, हमीभावाचा अभाव आणि शासकीय योजनांच्या अपयशामुळे शेतकऱ्यांच्या संकटात सातत्याने भर पडत आहे. लागवड ते काढणीपर्यंतच्या खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. बियाण्यांचे, खतांचे भाव दरवर्षी वाढतात. पण, त्या तुलनेत शेतमालाचे दर वाढत नाहीत. २०१४-१५ मध्ये सोयाबीनला सरासरी ४ हजार २०० रुपये इतका भाव मिळाला होता. आजही तेवढाच भाव आहे. पण, दशकभरात उत्पादन खर्च हा दुप्पट झाला आहे. अमेरिकेने भारताच्या कापडावर ५० टक्के आयात शुल्क लावल्याने निर्यात अडचणीत आली. त्यानंतर केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील ११ टक्के शुल्क हटवण्याचा निर्णय घेतला आणि या निर्णयामुळे कापसाचे भाव कमी झाले. यंदा सुरुवातीपासूनच कापूस बाजारात मंदी आहे. कापसाचे भाव दबावातच राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
आत्महत्यांची आकडेवारी काय सांगते?
राज्यातील १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये जानेवारी ते ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत १ हजार १८३ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. यापैकी सर्वाधिक ७०७ आत्महत्या या अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये झाल्या आहेत. छत्रपती संभाजीनगर विभागात ५२० शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. राज्यात अमरावती विभागातील ५, मराठवाड्यातील ८ व नागपूर विभागातील वर्धा असे १४ जिल्हे शेतकरी आत्महत्याप्रवण म्हणून ओळखले जातात. अमरावती विभागात सन २००१ पासून शेतकरी आत्महत्यांची नोंद घेतली जाते, त्यानुसार आतापर्यंत २१ हजार ८५४ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. यामध्ये शासन मदतीसाठी १० हजार २५० प्रकरणे पात्र ठरली तर ११ हजार ३२३ प्रकरणे अपात्र ठरली आहेत. अद्याप २८१ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत.
सरकारच्या लेखी शेतकरी आत्महत्या कोणती?
महसूल व वन विभागाच्या २३ जानेवारी २००६ च्या शासन निर्णयानुसार नापिकी, राष्ट्रीयकृत बँक, सहकारी बँक किंवा मान्यताप्राप्त सावकराकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करू न शकल्यामुळे होणारा कर्जबाजारीपणा व कर्ज परतफेडीचा तगादा या तीन कारणांमुळे आत्महत्या घडली असल्यास पात्र प्रकरणी शेतकऱ्यांच्या वारसांना १ लाख रुपये इतकी मदत देय आहे. २७ फेब्रुवारी २००६ च्या शासन निर्णयानुसार मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती शेतजमीन धारण करीत असेल तर त्या व्यक्तीस शेतकरी म्हणून गृहित धरण्यात येते आणि पात्र ठरलेल्या प्रकरणांमध्ये वारसांना नियमानुसार १ लाख रुपये मदत देण्यात येते. परिपूर्ण प्रस्तावांवर जिल्हास्तरीय समितीकडून पात्र, अपात्र निर्णय घेतला जातो आणि शासन निर्णयानुसार तात्काळ मदत देण्यात येत असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
सरकारी योजनांमधून काय साध्य झाले?
राष्‍ट्रीय अन्‍न सुरक्षा अभियानाअंतर्गत पिकांचे उत्पादन व उत्‍पादकता वाढविण्‍यासाठी सुधारित बियाणे वितरण, कृषी अवजारे, सिंचन साधनांना अर्थसहाय्य इत्‍यादी योजना राबविण्यात येत आहेत. एकात्मिक पीक उत्‍पादकता वाढ, मूल्‍य साखळी विकास, प्रधानमंत्री सूक्ष्‍म सिंचन योजना, अनुदान असे उपाय राबवूनही शेती न परवडणारी ठरत आहे. बियाणे खरेदीपासून ते काढणीपर्यंत शेतीचा खर्च वाढलेला आहे, त्या तुलनेत बाजारात शेतमालाला भाव मिळू शकत नाही, ही वस्‍तूस्थिती आहे. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत ६ हजार रुपये आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधीअंतर्गत ६ हजार रुपये, असे एकूण १२ हजार रुपये वार्षिक अनुदान देण्यात येत आहे. पण, ही मदत अपुरी असल्याची शेतकऱ्यांची भावना आहे. नैसर्गिक आपत्‍तीनंतर खचून गेलेल्‍या शेतकऱ्यांना तातडीच्‍या मदतीची आवश्‍यकता असते. दुसरीकडे, शेतीला ऊर्जितावस्‍था प्राप्‍त करून देण्‍यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आवश्‍यक असल्‍याचे जाणकारांचे मत आहे.
mohan.atalkar@expressindia.com
