विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने महावितरणच्या घरगुती मीटरसह सामान्य ग्राहकांकडे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावणार नाही, अशी घोषणा केली होती. परंतु आता नागपूरसह राज्यभरात हे मीटर लावण्याची मोहीम महावितरण व कंत्राटदार कंपनीने हाती घेतली आहे. त्यामुळे वीज ग्राहकांमध्ये संताप आहे.
स्मार्ट प्रीपेड मीटरबाबत विधानसभेत घोषणा
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुलै २०२४ मध्ये विधानसभेत बोलताना सर्वसामान्य ग्राहकांकडे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावणार नाही. हे मीटर महावितरण कर्मचाऱ्यांचे घर, उपकेंद्रातील सर्व फिडर, वितरण रोहित्र (ट्रान्सफॉर्मर) आणि सर्व सरकारी कार्यालयात बसवले जाईल, असे विधानसभेत सांगितले होते. मीटरमध्ये बिघाड झाल्यास तो दुरुस्त करून पूर्ववत करण्याची जबाबदारी पुढील १० वर्षे निविदाकार कंपनीची आहे. निविदाकाराला सध्या कोणतेही देयक दिले नसून दहा वर्षांपर्यंत देखभाल दुरुस्तीच्या सेवेबाबतचा करार करून त्यानुसार पैसे दिले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते.
आताची स्थिती काय?
महावितरणकडून राज्यातील २.२५ कोटी ग्राहकांकडे स्मार्ट प्रीपेड मीटर सक्तीने लावणे सुरू केले. स्मार्ट प्रीपेड मीटरला विरोध असल्याने महावितरणने मीटरचे नाव बदलून टी.ओ.डी. मीटर (टाइम ऑफ डे मीटर) केले. पंधरा दिवसांपूर्वीपर्यंत महावितरणच्या मुख्यालयाने हे मीटर ग्राहकांकडे लावण्याबाबत एकाही उपकेंद्र स्तरावर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना लेखी पत्र दिले नव्हते. केवळ तोंडी आदेशाच्या जोरावर मीटर बदलण्याचे काम केले जात होते. दरम्यान, महावितरणच्या नुकत्याच मुंबईत झालेल्या वर्धापनदिन कार्यक्रमात प्रथमच कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी राज्यात रोज ४५ हजार स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावले जात असून देशात सर्वाधिक मीटर लावण्याची गती महाराष्ट्रात असल्याचे सांगितले. सोबत मार्च २०२६ पर्यंत सर्व ग्राहकांकडे हे मीटर लावले जाणार असल्याचीही कबुली त्यांनी दिली होती.
स्मार्ट मीटरला नागरिकांचा विरोध का?
स्मार्ट मीटर लावण्याबाबत सरकारने यू टर्न घेतल्यानंतर सर्वच ठिकाणी मीटर लावणे सुरू आहे. मात्र त्याला विरोध होत आहे. निवासी संकुल, वसाहतीमध्ये मीटर लावायला जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ग्राहकांकडून कडाडून विरोध होत आहे. महावितरणच्या २.२५ कोटी ग्राहकांकडे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्यासाठी २७ हजार कोटी रुपये म्हणजे प्रतिमीटर १२ हजार रुपये खर्च येणार आहे. त्यापैकी फक्त २ हजार कोटी म्हणजे प्रतिमीटर ९०० रुपये अनुदान केंद्र सरकार देईल. इतर रक्कम महावितरणला कर्जरूपाने उभारावी लागेल. हे कर्ज, त्यावरील व्याज, घसारासह अन्य खर्च इत्यादीसाठी १ एप्रिल २०२५ पासून प्रत्येक ग्राहकाच्या वीज देयकामध्ये प्रतियुनिट किमान ३० पैसे दरवाढीचा बोजा पडण्याची शक्यता वीज कर्मचारी संघटनांनी वर्तवली आहे. त्यामुळे या मीटरमुळे एकीकडे वीज दर वाढेल तर दुसरीकडे हे मीटर खूप गतीने फिरत असल्याने जास्त देयकाचा भुर्दंड ग्राहकांवर पडण्याची नागरिकांना भीती आहे. त्यामुळे हल्ली समाज माध्यमांवर स्मार्ट प्रीपेड मीटर आम्हाला नको, याबाबतचे अर्ज फिरत आहे. हे अर्ज नागरिकांकडून भरून राज्यातील विविध महावितरण कार्यालयात जमाही केले जात आहे.
विद्युत कामगार संघटनांचा विरोध का?
स्मार्ट मीटर्सचे काम खासगी कंपन्यांना दिल्यामुळे महावितरणमधील लेखा व देयक विभागातील अनेक कामगार बेरोजगार होतील. या कामात खासगी कंपनी आल्याने ही महावितरणची खासगीकरणाकडे वाटचाल आहे. मीटर्समुळे गळती थोडीशी कमी होईल, परंतु छेडछाड, वीजचोरी कमी कशी होणार याचे उत्तर नाही. याही मीटर्समध्ये छेडछाड व वीजचोरी होऊ शकते. त्यामुळे स्मार्ट प्रीपेड मीटरची गरज नाही. तसेच सद्यःस्थितीतील २.२५ ते २.५० कोटी चालू मीटर भंगारात टाकले जाईल. या मीटरचा वापर काय, त्यांच्या आधी केलेल्या गुंतवणीकीचे काय, याचेही उत्तर नाही. या योजनेनंतर हळूहळू खासगी कंपनीला वीज वितरणाचेही काम देऊन विद्युत क्षेत्राच्या खासगीकरणाचा घाट रचला गेला आहे. सोबत प्रीपेड मीटरमध्ये आधीच रिचार्जचे पैसे जमा करून ते या मीटरसह वीजनिर्मिती करणाऱ्या अदानीसह इतर खासगी वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा डाव असल्याचा महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचा आरोप आहे.
महावितरणची भूमिका काय?
महावितरणने ‘टाइम ऑफ डे’नुसार वीजदर कमी करण्याचा प्रस्ताव राज्य वीज नियामक आयोगाकडे दिला आहे. त्यानुसार ग्राहकांना सोलर अवर्समध्ये १० टक्के कमी दराने वीज मिळेल. त्यासाठी ग्राहकांकडे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लागणे आवश्यक आहे. टी.ओ. डी.नुसार वीजदराचा राज्य वीज नियामक आयोगाला प्रस्ताव देणारी महावितरण देशातील पहिली कंपनी आहे. त्यामुळे महावितरणच्या ग्राहकांना कमी दरात वीज मिळेल. या मीटरमुळे महावितरणची वीजहानी कमी होऊन आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल. वीज गळती व चोरी कमी होण्यास मदत होईल. त्यामुळे हे मीटर मिशन मोडवर मार्च २०२६ पर्यंत सगळ्या ग्राहकांकडे लावायला हवे. त्यासाठी महावितरणच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मीटरबाबतचे गैरसमज दूर करून नागरिकांत जनजागृती करावी, अशी महावितरणची भूमिका आहे. त्याबाबत महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी कंपनीच्या वर्थापन दिन कार्यक्रमात सांगितले होते.
