विश्लेषण : न्यायालयीन कोठडी आणि पोलीस कोठडीत नेमका फरक काय? जाणून घ्या

हेही वाचा >>> विश्लेषण: ‘टिकटॉक’वर अनेक देश बंदी का घालत आहेत?

मनिष सिसोदिया यांना २० मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडी

मनीष सिसोदिया यांना २६ फेब्रुवारी रोजी सीबीआयने अटक केली होती. दिल्लीमधील कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी ही अटक करण्यात आली होती. याच प्रकरणात दिल्लीतील रोज अॅव्हेन्यू कोर्टाने ६ मार्च रोजी सिसोदिया यांना २० मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. या वेळी कार्टाने, “आरोपीला न्यायालयीन कोठडीत पाठवावे, अशी मागणी करणारा अर्ज दाखल करण्यात आला होता. या अर्जात, आरोपीला पोलीस कोठडीत पाठवण्याची गरज नाही. आगामी काळात गरज भासलीच तर तशी मागणी करता येईल, असे म्हणण्यात आले आहे. याच कारणामुळे आरोपीला २० मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे,” असे म्हटले आहे.

हेही वाचा >>> विश्लेषण: हरयाणातील सरपंच सरकारवर का नाराज? ई-निविदांच्या निर्णयाला विरोध का?

न्यायालयीन कोठडी म्हणजे काय?

सीआरपीसीच्या कलम १६७ मध्ये कोठडीविषयी सांगण्यात आलेले आहे. जेव्हा एखाद्या प्रकरणात चौकशी आणि तपास सुरू असेल तर आरोपीला न्यायालयीन किंवा पोलीस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला जातो. न्यायालयीन कोठडीमध्ये आरोपीला केंद्र किंवा राज्य कारागृहात ठेवले जाते. न्यायालयीन कोठडी ६० ते ९० दिवसांपर्यंत वाढू शकते. एखाद्या गुन्ह्यासाठी असलेल्या शिक्षेच्या कालावधीनुसार कोठडीचा कालावधी ठरवला जातो. सीआरपीसीच्या कलम ४३६ अ नुसार एखाद्या व्यक्तीने गुन्ह्यासाठी असलेली अर्धी शिक्षा भोगली असेल आणि खटला अद्याप प्रलंबित असेल तर त्या व्यक्तीला जामिनासाठी अर्ज करता येतो.

हेही वाचा >>>विश्लेषण: नागपूरला होणाऱ्या सी-२० बैठकीचे महत्त्व काय?

न्यायालयीन कोठडी आणि पोलीस कोठडीत काय फरक आहे?

एखाद्या व्यक्तीने गुन्हा केला आहे, असा संशय असतो, तेव्हा त्याला पोलीस कोठडीत ठेवले जाते. पोलीस कोठडीदरम्यान आरोपी पोलीस ठाण्यात असतो. पोलीस कोठडीदरम्यान आरोपीला २४ तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करावे लागते. ही जबाबदारी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याची असते. न्यायालयीन कोठडीत आरोपीला कारागृहात ठेवले जाते. पोलीस कोठडीदरम्यान संबंधित पोलीस अधिकारी आरोपीची चौकशी करू शकतात. मात्र आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असेल, तर त्याची चौकशी करण्यासाठी पोलिसांना न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागते. पोलीस कोठडीदरम्यान आरोपीला कायदेशीर सल्ला घेण्याचा अधिकार असतो. पोलीस कोठडीदरम्यान आरोपी त्याचा हक्क आणि अधिकारांपासून वंचित राहणार नाही, याची जबाबदारी पोलिसांवर असते. तर न्यायालयीन कोठडीत आरोपीची जबाबदारी ही न्यायालयावर असते.