BCCI payment to Kochi Tuskers : इंडियन प्रीमिअर लीग अर्थात आयपीएलच्या चौथ्या हंगामात खेळलेल्या ‘कोची टस्कर्स केरळ’ संघाला भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ५३८ कोटी रुपयांची भरपाई द्यावी, असा निर्णय काही वर्षांपूर्वी लवादाने दिला होता. या निर्णयाविरोधात बीसीसीआयने मुंबई उच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. मंगळवारी न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या एकलपीठाने लवादाचा निर्णय कायम ठेवला असून बीसीसीआयच्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे भारतीय नियामक मंडळाला कोची टस्कर्स केरळ संघाच्या मालकांना कोट्यवधी रुपयांची भरपाई द्यावी लागणार आहे. दरम्यान, हे प्रकरण नेमकं आहे तरी काय? याबाबत जाणून घेऊ…
आयपीएलच्या चौथ्या हंगामात म्हणजे, २०११ मध्ये ‘कोची टस्कर्स केरळ’ संघाने सहभाग घेतला होता. त्यावेळी बीसीसीआय आणि कोची क्रिकेट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीत तब्बल १५३३ कोटी रुपयांचा करार झाला होता. या संघाची मालकी वर्ष ‘रेंदेव्हू स्पोर्ट्स वर्ल्ड’ आणि ‘कोची क्रिकेट प्रायव्हेट लिमिटेड’ यांच्याकडे होती. केरळच्या सहमालकांमध्ये रवींद्र आणि शैलेंद्र गायकवाड यांच्यासह खासदार आणि काँग्रेस नेते शशी थरूर यांचा समावेश होता. सुरूवातीला कोचीच्या संघाचं नाव इंडी कमांडोज केरळा होतं, पण नंतर ते बदलण्यात आलं.
कोची टस्कर्स केरळ संघात कोणकोणते खेळाडू होते?
श्रीलंकेचा दिग्गज फलंदाज महेला जयवर्धने हा ‘कोची टस्कर्स केरळ’ संघाचा कर्णधार होता. व्हीव्हीएस लक्ष्मण, मुथय्या मुरलीधरन, ब्रेंडन मॅक्युलम, ब्रॅड हॉज आणि रविंद्र जाडेजा यांच्यासारखे दिग्गज खेळाडू कोचीच्या संघात होते. साखळी सामन्यातील निराशाजनक कामगिरीनंतर कोची टस्कर्स केरळ संघ गुणतालिकेत आठव्या स्थानावर राहिला. प्ले-ऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडल्यानंतर आयपीएलच्या पुढील हंगामात कोचीचा संघ दिसलाच नाही. संघ मालकांमधील वादामुळे २०११ चा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी फ्रँचायझी फीच्या १० टक्के रक्कम बँक गॅरंटी म्हणून ठेवण्यात अयशस्वी ठरल्याचं सांगितलं जातं.
आणखी वाचा : अमेरिकेला आव्हान देणारे खामेनी इराणचे सर्वोच्च नेते कसे झाले?
बीसीसीआयने कोचीच्या संघाला आयपीएलमधून बाहेर का केलं?
- कोची टस्कर्स केरळ संघाने आयपीएलच्या चौथ्या हंगामात सहभाग घेतला होता.
- मात्र, त्यानंतर झालेल्या आयपीएलच्या पुढील हंगामात हा संघ दिसलाच नाही.
- त्यामागचं कारण म्हणजे, बीसीसीआयने या फ्रँचायझीचा करार रद्द केला होता.
- बीसीसीआयने त्यावेळी दावा केला की, कोची संघाच्या फ्रँचायझीने बँक गॅरंटी भरली नव्हती.
- कोची टस्कर्स केरळ संघाच्या मालक कंपनीने (KCPL) निर्धारित मुदतीपर्यंत आवश्यक बँक हमी सादर केली नाही, असे बीसीसीआचे म्हणणे होते.
- आयपीएलच्या करारानुसार, प्रत्येक फ्रँचायझीने ठराविक आर्थिक हमी सादर करणे बंधनकारक होते.
- याबाबत बीसीसीआयने फ्रँचायझी मालकांना वारंवार सांगूनही त्यांनी बँक गॅरंटीबाबत कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही.
- त्यामुळे बीसीसीआयचे तत्कालीन अध्यक्ष एस श्रीनिवासन यांनी कोचीच्या संघाला आयपीएलच्या पुढच्या हंगामातून थेट बाहेरचा रस्ता दाखवला होता.
- कोच्ची टस्कर्स केरळ संघाने २०११ मध्ये जे खेळाडू विकत घेतले होते, त्यांना २०१२ च्या आयपीएल लिलावात पुन्हा समाविष्ट करून घेण्यात आले.
कोची टस्कर्स केरळ संघ मालकांची न्यायालयात धाव
दरम्यान, आयपीएलमधून बरखास्त केल्याने कोची संघ व्यवस्थापनाने भारतीय क्रिकेट नियामक बोर्डाच्या विरोधात न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. न्यायालयाने २०१२ मध्ये हे प्रकरण मध्यस्थीसाठी लवादकडे पाठवले. तीन वर्षे सुनावणी घेतल्यानंतर लवादने २०१५ मध्ये संघ मालकांच्या बाजूने निकाल दिला आणि बीसीसीआयने कोची क्रिकेट प्रायव्हेट लिमिटेडला ५३८ कोटींची नुकसान भरपाई आणि वेळेत रक्कम न दिल्यास १८ टक्के व्याज देण्याचे आदेश दिले. यानंतर लवादच्या निर्णयाला बीसीसीआयने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
हेही वाचा : कॉल रेकॉर्डिंगमुळे पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देण्याची वेळ? थायलंडमध्ये राजकीय संकट; नक्की काय घडतंय?
बीसीसीआयची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव
लवादाने दिलेला हा निर्णय स्पष्टपणे कराराच्या अटींना विरोध करणारा असून भारतीय नियामक मंडळाच्या हक्कांना हानी पोहोचवणारा आहे, असा युक्तीवाद करीत बीसीसीआयने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. दुसरीकडे, कोचीतील नवीन स्टेडियम सामन्यांसाठी उपलब्ध होत नसल्याने आम्ही बीसीसीआयकडे बँक हमी सादर केली नाही, असे कारण कोचीच्या संघ मालकांनी लवादाकडे सांगितले. तर बीसीसीआयने असा युक्तिवाद केला होता की, ‘केसीपीएल’ने केरळ क्रिकेट असोसिएशनकडून नवीन स्टेडियम तयार होईपर्यंत कोचीमधील जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमवर सामने खेळण्याची परवानगी मागितली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली बीसीसीआयची याचिका
बीसीसीआयने त्यावेळचे आयपीएलचे चेअरमन ललित मोदी यांनी एप्रिल २०१० मध्ये सुनंदा पुष्कर व इतरांच्या कोची टस्कर्स संघातील मालकी हक्काबाबत केलेल्या ट्वीट्सचा मुद्दा देखील उपस्थित केला. मंडळाचे म्हणणे होते की, त्यांच्या ट्विटमुळे निर्माण झालेल्या परिणामांबाबत लवादाने चुकीचा निष्कर्ष लावला होता. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (तारीख १७ जून) लवादाने दिलेला आदेश योग्य ठरवून बीसीसीआयची याचिका फेटाळून लावली. एवढ्या वर्षांत हा वाद संपुष्टात आला नाही आणि भविष्यात तो संपुष्टात येईल याची शक्यता वाटत नाही. त्यामुळे, लवादने दिलेला निकाल हा योग्यच आहे, असा निर्वाळा देऊन न्यायालयाने लवादाच्या निर्णयात हस्तक्षेपास नकार दिला. त्यामुळे आता बीसीसीआयला कोची टस्कर्स केरळ संघाला ५३८ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे.
