विश्लेषण : वाढत्या गुन्हेगारीचे नाशिक! औद्योगिक, सांस्कृतिक नगरीला अवकळा का आली? पोलिसांसमोर आव्हाने कोणती?

पोलीस आयुक्तालयाचा इतिहास

वाढते शहरीकरण आणि लोकसंख्येमुळे २८ सप्टेंबर १९९० रोजी नाशिक पोलीस आयुक्तालयाची स्थापना झाली. नोव्हेंबर १९९० मध्ये शहराचे पोलीस आयुक्त म्हणून के. के. कश्यप यांनी जबाबदारी सांभाळली. सध्या संदीप कर्णिक हे शहराचे २१वे पोलीस आयुक्त म्हणून नोव्हेंबर २०२३ पासून कामकाज पाहत आहेत. आयुक्तालयाच्या स्थापनेवेळी सातपूर, भद्रकाली, पंचवटी, सरकारवाडा, नाशिकरोड आणि देवळाली कॅम्प ही सहाच पोलीस ठाणी होती. लवकरच त्यात अंबड, उपनगर, इंदिरानगर, गंगापूररोड आणि आडगाव या नवीन पाच पोलीस ठाण्यांची भर पडली. 

वाढती लोकसंख्या, अपुरी पोलीस ठाणी

२००७ पर्यंत ११ पोलीस ठाण्यांची एकूण कार्यकक्षा २५९ चौरस किलोमीटर होती. गुन्हेगारीमध्ये होणारी वाढ आणि पोलीस ठाण्यांचा वाढता आवाका लक्षात घेत २०१६ मध्ये मुंबई नाका आणि म्हसरुळ या दोन नवीन पोलीस ठाण्यांना मंजुरी मिळाली. तेव्हापासून १३ पोलीस ठाणी शहराची कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पार पाडत आहेत. २०१६ ते २०२५ या नऊ वर्षांत शहर वेगाने विस्तारले आहे. परंतु, पोलीस ठाण्यांची संख्या आहे तितकीच आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार, नाशिक महानगरची लोकसंख्या १,५६१, ८०९ होती. मागील वाढीच्या दरानुसार सध्या लोकसंख्या २१ लाखांच्या घरात असल्याचे सांगितले जाते. वाढत्या लोकसंख्येनुसार पोलीस ठाण्यांची संख्याही वाढविण्याची गरज आहे. 

मागील दोन वर्षांतील गुन्ह्यांची स्थिती

२०२३ पासून गुन्हेगारीचा आढावा घेतल्यास गुन्ह्यांची वाढती संख्या चिंताजनक म्हणावी लागेल. गुन्हे वाढत असले तरी गुन्हे उघडकीस आणण्याचे प्रमाणही वाढले असल्याकडे नाशिक येथे कायदा व सुव्यवस्थेसंदर्भात आयोजित आढावा बैठकीत अतिरिक्त पोलीस महासंचालक निखिल गुप्ता यांनी लक्ष वेधले होता. पोलीस आयुक्तालयाकडील नोंदीनुसार, २०२३ मध्ये ४२ हत्या, ११९ बलात्कार, सहा दरोडे, सोनसाखळी हिसकावणे १२६, हल्ले ६८ यांसह इतर असे एकूण ४५२७ गुन्हे घडले. २०२४ मध्ये ४० हत्या, १२४ बलात्कार, सहा दरोडे, सोनसाखळी हिसकावणे १०६, हल्ले ८९ यांसह इतर असे एकूण ४५८० गुन्हे घडले.  

या वर्षातील पाच महिन्यांची स्थिती काय ?

२०२५ या वर्षात गुन्हेगारी अधिक फोफावल्याचे आकडेवारीच सांगते. जानेवारी ते मे या पाच महिन्यात २५ हत्या झाल्या असून हत्येचे ३८ प्रयत्न झाले आहेत. ३८ बलात्कार, सहा दरोडे, सोनसाखळी चोरीचे ६१ गुन्हे तर, ३४ हल्ले झाले आहेत. विशेष म्हणजे अपहरण आणि खंडणी मागण्यांचे १४३ असे एकूण २१३ गुन्हे नोंदवले गेले. शहरातील ठराविक भाग गुन्हेगारीपासून सुरक्षित आहे, असे म्हणण्यासारखी सध्याची परिस्थिती नाही. संपूर्ण शहरच जणू गुन्हेगारीने वेढले गेले आहे. 

गुन्हेगारी वाढण्याची कारणे काय?

नाशिक शहर हे रस्ता, रेल्वे आणि हवाई अशा तीनही मार्गांनी देशातील प्रमुख शहरांशी जोडले गेलेले आहे. मुंबई, ठाणे या महानगरांपासून रस्तेमार्गे अवघ्या चार ते साडेचार तासांत नाशिक गाठले जाते. रेल्वेने त्यापेक्षाही कमी वेळेत नाशिक-मुंबई अंतर कापले जाते. त्यामुळे नाशिकमधील गुन्हेगारी वाढण्यात मुंबई, ठाणे या परिसरातील गुन्हेगारांचाही सहभाग वाढू लागल्याचे अधोरेखित होत आहे. एखाद्या बड्या व्यक्तीचे अपहरण करून खंडणी मागण्याचे प्रकार हे गुन्हेगार करू लागले आहेत. याशिवाय स्थानिक पातळीवर गुन्हेगारांना मिळणारा राजकीय आश्रय लपून राहिलेला नाही. प्रत्येक राजकीय पक्षात काही प्रमाणात अशा मंडळींचा भरणा असला तरी प्रामुख्याने ज्या पक्षाची सत्ता, त्या पक्षाशी यांची सलगी अधिक वाढते. राजकीय वरदहस्त असल्यामुळे गुन्हेगारांची भीड अधिकच चेपते. गुन्हेगारी पोलिसांच्या नियंत्रणाबाहेर जाण्याचे हेही एक कारण. नाशिकमध्ये गुन्हेगारी वाढत असताना सत्ताधारी महायुतीतील एकाही पक्षाने त्याविरोधात आवाज उठविलेला नाही, हे विशेष होय. पोलिसांमधीलच काही कनिष्ठ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे गुन्हेगारांशी असलेले संबंधही अलीकडेच उघड झाले. त्यामुळे पोलिसांवरील विश्वासार्हतेला तडा जात आहे. पोलीस रस्त्यावर दिसणे कमी झाल्याची नागरिकांची भावना आहे. सिडको, अंबड परिसरात टिप्पर गँगने उच्छाद मांडला असताना फेब्रुवारी २०१२ मध्ये पोलीस आयुक्त म्हणून रुजू झालेले कुलवंतकुमार सरंगल यांनी या टोळीचा बिमोड केला. त्यावेळी गुंडांना पोलिसांचा धाक वाटू लागला होता. पोलीस सतत रस्त्यावर दिसत होते. परिणामी नागरिकांमध्येही पोलिसांविषयी विश्वास वाटू लागला होता. तशी परिस्थिती सध्या दिसत नसल्याचे जाणवते. साातपूर, अंबड यासारख्या औद्योगिक वसाहतींमुळे परप्रांतीय कामगारांची संख्याही वाढली आहे. त्यापैकी काहींचा गुन्ह्यांमध्ये असलेला संबंध उघडकीस आला आहे. राजकीय पक्षांच्या कामगार संघटनांमधील वर्चस्ववादाची किनारही औद्योगिक परिसरातील गुन्ह्यांना आहे. सातपूर आणि अंबड या पोलीस ठाण्यांचे विभाजन करून स्वतंत्र एमआयडीसी पोलीस ठाणे करण्याच्या प्रस्तावास तातडीने मंजुरी देण्याची मागणी उद्योजकांसह आमदार सीमा हिरे या काही वर्षांपासून करीत आहेत. यासंदर्भातील सविस्तर प्रस्ताव पोलीस विभागाकडून राज्य शासनास सादर करण्यात आला असून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.

पोलिसांकडून होणारे प्रयत्न

गुन्ह्यांमध्ये अल्पवयीनांचा सहभाग हा पोलिसांसाठी चिंतेचा विषय झाला आहे. वाहने मोडतोड, हत्यांच्या काही घटनांमध्ये अल्पवयीनांचा सहभाग आढळून आला आहे. गोदाकाठी भरणाऱ्या आठवडे बाजारात नशेखोर तीन ते चार हल्लेखोरांनी अलीकडेच एका युवकाची केलेली हत्या म्हणजे गुन्हेगारांना पोलिसांचा अजिबात धाक नसल्याचे द्योतक मानावे लागेल. अशा परिस्थितीत पोलीस आयुक्यालयाकडून अशा अल्पवयीन गुन्हेगारांसह त्यांच्या पालकांचे समूपदेशन करण्यात येत आहे. अशा अल्पवयीन मुलांना सुधारण्याकामी अधिकाऱ्यांकडून दत्तक घेण्याची योजनाही आखली गेली. नागरिकांमध्ये पोलिसांविषयी विश्वास निर्माण व्हावा, यासाठी पोलीस आपल्या दारी हा उपक्रम आखला गेला. या उपक्रमातंर्गत पोलिसांविषयी असलेल्या नाराजीचे दर्शनही काही ठिकाणी घडले. प्रामुख्याने भद्रकाली परिसरातील अशा कार्यक्रमास स्थानिकांचा अल्प प्रतिसाद मिळाला.  

अपुऱ्या मनुष्यबळाची समस्या

शहरातील वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पोलिसांची संख्या तोकडी आहे. १३ पोलीस ठाण्यांमध्ये सुमारे तीन हजार अधिकारी, कर्मचारी अशी सध्याची संख्या आहे. सायबर गुन्ह्यांच्या तपासासठी स्वतंत्र व्यवस्था आहे. पोलीस ठाण्यांचे कार्यक्षेत्र अधिक आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी अशी स्थिती असल्याने प्रत्येक पोलीस ठाण्यास अजून किमान शंभर कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, मनुष्यबळात वाढ होण्याची आशा असली तरी सध्या उपलब्ध मनुष्यबळावरच गुन्हेगारी रोखण्याचे आव्हान पोलिसांना पेलावे लागणार आहे.