गेल्या काही दिवसांमध्ये मुस्लीम प्रार्थनास्थळांच्या जागांवर दावा करणाऱ्या याचिकांचे प्रमाण वाढले आहे. रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीचा वाद न्यायालयाद्वारे सोडवण्यात आल्यानंतर हे प्रकार थांबण्याऐवजी वाढत का आहेत?
सर्वात नवा दावा कोणता?
‘अजमेरमधील सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती यांच्या दर्ग्याच्या खाली शिव मंदिर आहे’ असा दावा करणारी फिर्याद ‘हिंदू सेना’ नामक संघटनेचे अध्यक्ष विष्णू गुप्ता यांनी पश्चिम अजमेर दिवाणी न्यायालयात सप्टेंबरमध्ये दाखल केली होती. तर आता, हा दर्गा ‘संकटमोचन महादेव मंदिर’ घोषित करावे आणि दर्ग्याची कोणत्याही प्रकारची नोंदणी असेल तर ती रद्द करावी. त्याचे सर्वेक्षण भारतीय पुरातत्त्व खात्यामार्फत (एएसआय) करून तेथे हिंदूंना पूजा करण्याचा अधिकार देण्यात यावा अशी मागणी अर्जदार गुप्ता यांनी केली. ही फिर्याद त्यांनी हरबिलास सारडा यांनी १९११मध्ये लिहिलेल्या ‘अजमेर : हिस्टॉरिकल अँड डिस्क्रिप्टिव्ह’ या एका पुस्तकातील संदर्भाच्या आधारे केली होती. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २० डिसेंबरला होणार आहे.
हेही वाचा >>> अल्लू अर्जुनचा ‘पुष्पा २’मधील स्त्री वेशातील लूक आहे प्राचीन प्रथेचा भाग; काय आहे गंगामा जतारा उत्सव?
अजमेर दर्ग्याचे वैशिष्ट्य काय?
या दर्ग्याला दररोज हजारो हिंदू, मुस्लीम आणि इतर धर्मीय भाविक भेट देतात. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हे सूफी संत होते. मुघल बादशाह हूमायूँने हा दर्गा बांधला होता. अकबर बादशहा दरवर्षी अजमेरची यात्रा करत असल्याच्या नोंदी आहेत. अकबरासह शाहजहाँनेदेखील दर्गा संकुलामध्ये मशिदी बांधल्या आहेत. संभलमधील हिंसाचारानंतर अवघ्या चारच दिवसांमध्ये अजमेर न्यायालयाने नोटिसा बजावल्या आहेत.
राजकीय नेत्यांच्या व संस्थांच्या प्रतिक्रिया
राजकीय फायद्यासाठी आपण या देशाला कुठे घेऊन जात आहोत असा उद्विग्न सवाल ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी विचारला आहे. तर अजमेर उरुसादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह इतर सर्व पंतप्रधानांनी अजमेरच्या दर्ग्यावर चादर चढवली असल्याचे ‘एमआयएम’चे नेते असादुद्दीन ओवैसी यांनी म्हटले आहे. हे सर्व कधी थांबणार आहे असे त्यांनी विचारले आहे.
हेही वाचा >>> राज्यात आता दुचाकी चालकाप्रमाणेच सहप्रवाशासही हेल्मेटसक्ती…अंमलबजावणी कधीपासून? निर्णयामागे कारण काय?
१९९१चा कायदा काय सांगतो?
प्रार्थनास्थळ (विशेष तरतुदी) कायदा, १९९१नुसार कोणत्याही प्रार्थनास्थळाचे धार्मिक स्वरूप हे १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी जसे होते तसेच राहावे. बाबरी मशीद प्रकरणानंतर इतर मशिदी किंवा धार्मिक स्थळांना लक्ष्य करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी तत्कालीन पी व्ही नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा कायदा केला होता. त्या कायद्याचे काय झाले, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
ज्ञानवापी खटल्यानंतर याचिकांना वेग
सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने २०२३मध्ये वाराणसीमधील ज्ञानवापी मशिदीच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणाला मंजुरी दिल्यानंतर या प्रकारच्या वादग्रस्त याचिका दाखल करण्यास वेग आल्याची टीका केली जात आहे. या प्रकरणी २० मे २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की, प्रार्थनास्थळ (विशेष तरतुदी) कायदा, १९९१अंतर्गत प्रार्थनास्थळाचे धार्मिक स्वरूप निश्चित करण्यास मनाई नाही.
अन्य प्रार्थनास्थळांबाबत याचिका
१४ डिसेंबर २०२३ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मथुरेतील कृष्ण जन्मभूमी मंदिराला लागून असलेल्या शाही ईदगाह मशीद परिसराचे न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सर्वेक्षण करण्यास परवानगी दिली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. संजीव खन्ना (सध्याचे सरन्यायाधीश) यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने १६ जानेवारीला सर्वेक्षणाला स्थगिती दिली.
मध्य प्रदेशातील धार जिल्ह्यामधील अकराव्या शतकातील भोजशालेच्या धार्मिक स्वरूपाचा वादही सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. या वास्तूच्या सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. ‘एएसआय’ने २००३मध्ये केलेल्या तडजोडीनुसार दर मंगळवारी हिंदू येथे पूजा करतात तर मुस्लीम दर शुक्रवारी नमाज पढतात.
द्वेष महत्त्वाचा की सहअस्तित्व?
मुस्लीम शासकांनी किंवा आक्रमकांनी हिंदू मंदिरांची तोडफोड करून त्यावर मशिदी बांधल्याचा किंवा मंदिरांचेच मशिदींमध्ये रूपांतर केल्याचे आरोप जसे केले जातात, त्याचप्रमाणे मध्य युगात हिंदू राजे, सरदारांनी बौद्ध प्रार्थनास्थळांचे हिंदू मंदिरांमध्ये रूपांतर केल्याचेही आरोप होत असतात. इतिहासात किती मागे जायचे हा सामान्य विचारीजनांना पडणारा प्रश्न आहे. अजमेरमध्ये वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न हा चिंताजनक, वेदनादायक असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. विशेषत: उत्तर भारतातील विविध ठिकाणी मुस्लीम प्रार्थनास्थळे हिंदू मंदिराच्या जागेवर उभी असल्याचे दावे केले जात आहेत. त्यामुळे धार्मिक दुही वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. इतिहासातील घटनांवरून एकमेकांचा द्वेष करून सामाजिक व वैयक्तिक नुकसान करून घेण्याऐवजी आतापर्यंत सुरू असलेले सहअस्तित्व, सहजीवन पुढे सुरू ठेवणे शहाणपणाचे नाही का, असा प्रश्न विवेकीजनांकडून वारंवार उपस्थित होतो. परंतु त्यांची दखल घेतली जात नाही.
nima.patil @expressindia.com
