पीएफ लवकरच यूपीआय, एटीएममधून काढता येणार… फायदे किती? तोटे कोणते?

‘ईपीएफओ’चा निर्णय काय?

‘पीएफ’धारक लवकरच त्यांच्या ईपीएफ खात्यांशी संलग्न बँकांचे ‘एटीएम’ किंवा ‘यूपीआय’सारख्या इतर मार्गांनी त्यांच्या ‘पीएफ’ खात्यांतून थेट पैसे काढू शकणार आहेत. भविष्य निर्वाह निधीमधील एका ठरावीक मर्यादेपर्यंत निधी गोठवला जाईल आणि उर्वरित निधी ‘यूपीआय’ किंवा ‘एटीएम डेबिट कार्ड’सारख्या विविध मार्गांनी सुलभपणे उपलब्ध होऊ शकणार आहे. सध्या या प्रणालीवर काम सुरू आहे. तथापि ‘पीएफ’ खात्यातून निधी मिळविण्यासाठी सध्या दावा म्हणून अर्ज करावा लागतो, ही वेळखाऊ प्रक्रिया सुलभ आणि गतिमान करण्याचा हा प्रयत्न आहे. अद्याप किती रक्कम ‘एटीएम’ किंवा ‘यूपीआय’च्या माध्यमातून काढता येईल याबाबत अजून खुलासा करण्यात आलेला नाही.

‘ईपीएफओ’कडून निधी मर्यादेत किती वाढ?

कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यांमधून स्वयंचलित निपटाऱ्यासह आगाऊ रक्कम काढणे सुलभ करण्यासह, त्यासाठी ठरविलेली १ लाख रुपयांची मर्यादाही ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा नुकतीच केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी केली. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) निर्णयामुळे, ‘पीएफ’ खात्यातून रक्कम आगाऊ मिळविण्याचा दाव्याचे तीन दिवसांत निवारण होऊन, त्याद्वारे ५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम सभासदांना काढता येणार आहे. सध्या, अग्रिम काढण्याची सोय असली तरी ही मर्यादा केवळ १ लाख रुपये आहे. ‘ईपीएफओ’ सदस्यांना, विशेषतः तातडीच्या गरजांच्या वेळी, निधी उपलब्धता सुलभ आणि गतिमान करण्यासाठी ‘ईपीएफओ’ने अग्रिम दाव्यांच्या स्वयंचलित निवारणाच्या मर्यादेत वाढ केली गेली आणि या सुविधेचा कोट्यवधी पीएफधारक सभासदांना फायदा होईल, असा सरकारचा दावा आहे. सुमारे सात कोटींहून अधिक सदस्य असलेल्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने करोनाकाळात आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्यांना त्वरित मदत करण्यासाठी अग्रिम काढण्याच्या दाव्यांचे स्वयंचलित प्रणालीद्वारे निवारणाची सेवा सुरू केली. तेव्हापासून, आजारपण, शिक्षण, विवाह आणि गृहनिर्माण उद्देशांसाठी ‘पीएफ’ खात्यातून अग्रिम मिळवण्याच्या सुविधेची व्याप्ती वाढवण्यात आली. कोणत्याही मानवी सहभागाशिवाय स्वयंचलित प्रक्रियेतून या दाव्यांचा निपटारा केला जातो.

किती रक्कम काढता येते?

‘पीएफ’ (प्रॉव्हिडंट फंड) ची किती रक्कम काढता येते हे पैसे काढण्याचे कारण आणि व्यक्तीच्या नोकरीच्या स्थितीवर अवलंबून असते. उदाहरणार्थ, कर्मचारी निवृत्तीनंतर किंवा दोन महिन्यांच्या बेरोजगारीनंतर संपूर्ण ‘पीएफ’ रक्कम काढू शकतो. जर तो एका महिन्यासाठी बेरोजगार असेल तर एकूण निधीच्या ७५ टक्के रक्कम काढता येते, उर्वरित २५ टक्के रक्कम दोन महिन्यांनंतर काढण्यासाठी उपलब्ध होते. वैद्यकीय आणीबाणी, घर बांधणी किंवा लग्न यासारख्या विशिष्ट कारणांसाठी आंशिक रक्कम काढणे देखील शक्य आहे, परिस्थिती आणि सेवेच्या वर्षांवर आधारित वेगवेगळ्या मर्यादा आहेत.

निवृत्तीनंतर, म्हणजेच साधारणपणे ५८ वर्षांनंतर संपूर्ण ‘ईपीएफ’ निधी काढता येतो. बेरोजगार असल्यास नोकरी सोडल्यानंतर एका महिन्यानंतर ‘ईपीएफ’ शिल्लक रकमेपैकी ७५ टक्के रक्कम काढता येते. उर्वरित २५ टक्के रक्कम दोन महिन्यांनी काढता येते. व्यक्ती निवृत्तीच्या एक वर्ष आधी (वय ५४ आणि त्याहून अधिक) त्यांच्या ईपीएफ शिल्लक रकमेपैकी ९० टक्क्यांपर्यंत रक्कम काढू शकतो. याबरोबरच वैद्यकीय उपचारांसाठी पैसे काढण्याची परवानगी आहे, ती कर्मचाऱ्याच्या वाट्याला व्याजासह किंवा सहा महिन्यांचे मूळ वेतन आणि व्याजासह महागाई भत्ता, जे कमी असेल त्यापुरती मर्यादित आहे.

घर बांधणी/जमीन खरेदीसाठी या उद्देशांसाठी किमान ५ वर्षे सेवा असलेल्या व्यक्ती पैसे काढू शकतात. घर बांधणी किंवा खरेदीसाठी मासिक मूळ पगाराच्या ३६ पट आणि महागाई भत्ता किंवा जमीन खरेदीसाठी २४ पट मर्यादा आहे. तसेच गृहकर्ज भरण्यासाठी ३ वर्षांच्या सेवेनंतर ‘पीएफ’ शिल्लक रकमेपैकी ९० टक्के रक्कम काढता येते. बांधकामाच्या १० वर्षांनंतर घराच्या नूतनीकरणासाठी मासिक पगाराच्या १२ पट रक्कम काढता येते. स्वतःच्या लग्नकार्यासाठी ७ वर्षांच्या सेवेनंतर कर्मचाऱ्याच्या योगदानाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत व्याजासह काढता येतो. ‘पीएफ’ खाते उघडल्यापासून ५ वर्षांच्या आत मुदतपूर्व पैसे काढल्यास स्रोतावर कर वजावट (टीडीएस) लागू होऊ शकते.

सध्या आव्हाने काय आहेत?

बँकांचे ‘एटीएम’ किंवा ‘यूपीआय’सारख्या इतर मार्गांनी त्यांच्या ‘पीएफ’ खात्यांतून थेट पैसे देण्यासाठी ‘ईपीएफओ’ला प्रणालीमध्ये अनके बदल करावे लागणार आहेत. या प्रणालीच्या अंमलबजावणीत काही ‘सॉफ्टवेअर’संबंधित आव्हाने आहेत. त्यावर सध्या काम सुरू आहे. मुख्य म्हणजे, ‘ईपीएफओ’कडे बँकिंग परवाना नसल्याने, त्यांच्या सदस्यांना ‘एटीएम’ किंवा ‘यूपीआय’सारख्या इतर मार्गांनी ‘ईपीएफ’ खात्यांमधून थेट पैसे काढण्याची परवानगी देता येऊ शकत नाही. मात्र केंद्र सरकार बँकांप्रमाणेच ‘ईपीएफओ’च्या सेवांमध्ये सुधारणा करू इच्छित आहे. सध्या ‘ईपीएफओ’च्या सदस्यांना त्यांच्या ‘पीएफ’मधील निधी मिळविण्यासाठी पैसे काढण्याच्या दाव्यांसाठी अर्ज करावा लागतो, जी प्रक्रिया अतिशय वेळखाऊ आहे. हे टाळण्यासाठी आणि ‘ईपीएफओ’वरील भार कमी करण्यासाठी ही नवीन प्रणाली विकसित केली जात आहे.

निर्वाह निधीच्या उद्देशाला हरताळ?

भविष्य निर्वाह निधी ही कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची निवृत्ती बचत योजना आहे. या योजनेत, कर्मचारी आणि नियोक्ता (कंपनी) दोघेही नियमितपणे योगदान देतात, जेणेकरून निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याला आर्थिक सुरक्षा मिळू शकेल. भविष्य निर्वाह निधी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नोकरीच्या काळात नियमितपणे बचत करण्याची संधी देतो, ज्यामुळे निवृत्तीनंतर त्यांना आर्थिक आधार मिळतो. निवृत्तीनंतर, जमा झालेली रक्कम कर्मचाऱ्याला नियमित उत्पन्न मिळवून देते, ज्यामुळे त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्थिर राहता येते. मात्र आता केंद्र सरकारने पीएफमधील निधी काढण्यास परवानगी दिल्याने निवृत्तीच्या वेळी मिळणारा निधी अपुरा ठरण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी नागरिकांनी अधिकाधिक खर्च करावा असे सरकारला वाटत असले तरी नजीकच्या फायद्यासाठी भविष्यातील तरतुदीला हात लावला जात आहे. निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याला मोठा निर्वाह निधी मिळतो, त्यामाध्यमातून उर्वरित आयुष्य सुकर होते. आता आधीच रक्कम काढण्याची परवानगी दिल्याने निवृत्तीच्या वेळी मिळणारा निधी पुरेसा ठरणार नाही.

आतापर्यंत किती दावे निकाली?

आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये, ‘ईपीएफओ’ने स्वयंचलित प्रणालीद्वारे विक्रमी २.३४ कोटी अग्रिम दाव्यांवर प्रक्रिया करून ते मंजूर केले. जे आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये निकाली काढलेल्या ८९.५२ लाख दाव्यांच्या तुलनेत १६१ टक्क्यांनी जास्त आहेत. वर्ष २०२४-२५ मध्ये सर्व अग्रिम दाव्यांपैकी ५९ टक्के दावे स्वयंचलित प्रणालीद्वारे निकाली काढण्यात गेले, ज्याचे प्रमाण २०२३-२४ मध्ये ३१ टक्के होते. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या अडीच महिन्यांतच, ‘ईपीएफओ’ने ७६.५२ लाख दावे स्वयंचलितरित्या निकाली काढले, जे आतापर्यंत निकाली काढलेल्या सर्व आगाऊ दाव्यांच्या तुलनेत ७० टक्के इतके आहेत.

gaurav.muthe@expressindia.com