scorecardresearch

विश्लेषण: भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रांच्या दुरवस्थेचे कारण काय? या मुद्द्यावर अनास्था का?

या केंद्रांकडे शासनाने केलेले दुर्लक्ष, विलंबाने मिळणारे अनुदान आणि संचालक पदावर पूर्णवेळ अधिकाऱ्यांची न झालेली नियुक्ती यामुळे इथल्या हजारो विद्यार्थ्यांमधून उत्तीर्ण होणाऱ्यांचा टक्का नगण्य आहे.

विश्लेषण: भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रांच्या दुरवस्थेचे कारण काय? या मुद्द्यावर अनास्था का?
आयएएस प्रशिक्षण केंद्र (संग्रहीत छायाचित्र)

देवेश गोंडाणे

भारतीय प्रशासकीय सेवेत मराठी विद्यार्थ्यांचा टक्का वाढावा म्हणून राज्य शासनाने सुरू केलेल्या राज्यातील प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रांनी त्यांच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासल्याचे सध्याचे चित्र आहे. या केंद्रांकडे शासनाने केलेले दुर्लक्ष, विलंबाने मिळणारे अनुदान आणि संचालक पदावर पूर्णवेळ अधिकाऱ्यांची न झालेली नियुक्ती या कारणांमुळे येथून प्रशिक्षण घेणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांमधून उत्तीर्ण होणाऱ्यांचा टक्का नगण्य आहे.

केंद्र स्थापनेचा मूळ उद्देश काय होता?

देशातील सर्वांत महत्त्वाच्या आणि आव्हान मानल्या जाणाऱ्या भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षेमध्ये मराठी टक्का वाढवण्यासाठी १९७६मध्ये मुंबईत राज्य व्यवसाय शिक्षण संस्थेची स्थापना करण्यात आली. त्याच धर्तीवर १९८५मध्ये नागपूर, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर या ठिकाणी भारतीय प्रशासकीय सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्र (एसआयएसी) सुरू करण्यात आले. त्यानंतर २०१३मध्ये नाशिक व अमरावती येथेही केंद्र सुरू झाले. राज्यातील या सहाही प्रशिक्षण केंद्रात ‘यूपीएससी’च्या नागरी सेवा परीक्षेचे मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना दिले जाते. महाराष्ट्रातील अधिकाधिक विद्यार्थ्यांचा प्रशासकीय सेवांकडे कल वाढावा आणि पूर्व प्रशिक्षण केंद्रांच्या मदतीने निकालाची टक्केवारी वाढावी, या उद्देशाने राज्यात ही केंद्रे सुरू आहेत. सध्या याला जोड म्हणून पूर्व परीक्षेच्या प्रशिक्षणासह दिल्ली येथे मुलाखतीचे प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रमही राबवला जात आहे.

सध्या केंद्रात किती विद्यार्थी प्रशिक्षण घेतात?

राज्यातील सहा प्रशिक्षण केंद्रांत दरवर्षी ५६० विद्यार्थी ‘यूपीएससी’च्या नागरी सेवा परीक्षेचे प्रशिक्षण घेतात. मुंबई, नागपूर येथील केंद्रांमध्ये प्रतिवर्षी १०० विद्यार्थी प्रशिक्षण घेतात. तर अन्य केंद्रांत ६० ते ८० विद्यार्थीसंख्या ठरवून दिली आहे. दरवर्षी येथील प्रवेशासाठी प्रवेशपूर्व परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांची निवड केली आहे. निवड झालेल्या विद्यार्थांना प्रशिक्षण केंद्राच्या ठिकाणी राहण्यासाठी वसतिगृहाच्या सुविधांसह मासिक ४ हजार रुपयांचे विद्यावेतनही दिले जाते. याशिवाय ग्रंथालयाची सुविधाही असते. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून या सुविधेत बदल झाला नसल्याने बदलत्या काळानुसार केंद्राकडून पुरवल्या जाणाऱ्या सुविधांमध्ये बदल करावा अशी मागणी विद्यार्थ्यांची आहे.

विश्लेषण : बिल्किस बानोंची याचिका सर्वोच्च न्यायलायाने फेटाळली; पुनर्विचार याचिका म्हणजे काय?

केंद्राची सध्याची अवस्था काय?

राज्यात सहा ठिकाणी प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्राच्या टोलेजंग इमारती उभ्या आहेत. मात्र, तेथील महत्त्वाचे संचालकपद कायम प्रभारीं स्वरूपाचे असते. ‘यूपीएससी’ ही जगातील क्रमांक दोनची काठीण्य पातळी असलेली परीक्षा आहे. असे असतानाही या परीक्षेचे प्रशिक्षण देणाऱ्या केंद्राच्या संचालकपदी कधीही आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जात नाही. काही वर्षांपूर्वी नागपूर केंद्राचे संचालकपद आयएएस अधिकाऱ्याकडे होते. हा एक अपवाद सोडला तर मुंबई, नागपूरसह राज्यातील सर्वच केंद्रांचा कार्यभार हा शासकीय महाविद्यालयामधील प्राध्यापकांकडे असतो. विशेष म्हणजे, प्राध्यापकांचा आणि भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षेचा तसा दुरान्वये संबंध नसतो.

आजपर्यंत एकाही केंद्रावर नियमित पूर्णवेळ संचालकांची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. शिवाय या प्राध्यापकांना महाविद्यालय आणि प्रशिक्षण केंद्र, अशा दोन्ही ठिकाणी सेवा द्यावी लागते. संचालकपदाचे वेगळे वेतन किंवा मानधन त्यांना मिळत नाही. त्यामुळे केंद्रांच्या दर्जात सुधारणा करण्यात तेही फारशी रुची घेताना दिसत नाही. परिणामी, आव्हानात्मक अशा ‘यूपीएससी’मध्ये मराठी टक्का वाढवण्याच्या मूळ उद्देशालाच तडा जात आहे. संचालकाशिवाय येथे अन्य कर्मचारी वर्गाचीही वानवा आहे. त्यांच्याही नियमित भरतीसाठी शासनाचा साफ नकार आहे.

केंद्रांकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले का?

राज्यातील संपूर्ण सहा प्रशिक्षण केंद्रांवर उच्चशिक्षण संचालकांचे नियंत्रण असते. परंतु, या केंद्रांसाठी कुठल्याही निधीही तरतूद नसल्याने अनेकदा वीज देयके भरण्यासाठीही संचालकांकडे निधी नसतो. अनेकदा वसतिगृह आणि कार्यालयांना अंधारात रात्र काढावी लागली आहे. संचालकांना कुठलाही खर्च किंवा विद्यार्थ्यांना नवीन सुविधा पुरवायची असल्यास शासनाकडे अनुदानासाठी मागणी करावी लागते. केंद्रांसाठी अग्रिम निधीची तरतूद असावी, अशी अनेकदा मागणी होऊनही त्यावर अद्याप अंमल झालेला नाही.

विश्लेषण: जातनिहाय जनगणनेची मागणी का होतेय?

अशा अनेक समस्या लक्षात घेता महाविकास आघाडी सरकारने पूर्व प्रशिक्षण केंद्रात काही बदल करण्याच्या उद्देशाने निवृत्त सनदी अधिकारी ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली १० डिसेंबर २०२० रोजी सुधार समिती नियुक्त केली होती. संपूर्ण केंद्रांचा अभ्यास करून, विद्यार्थी आणि संचालकांशी चर्चा करून त्यांच्या सूचना, शिफारशींचा अहवाल ऑक्टोबर २०२१ला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागास सादर केला. परंतु, हा अहवाल शासनदरबारी धूळखात पडला आहे. राज्यात नवे सरकार सत्तेत येऊनही त्यावर अंमल झालेला नाही.

दुरवस्थेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये रोष आहे का?

पूर्व प्रशिक्षण केंद्राच्या दुरवस्थेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड रोष आहे. राज्यातील केंद्रात विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधांची वानवा आहे. येथील वातावरण, वसतिगृह आणि अभ्यासिकेचा फायदा करवून घेण्यासाठी विद्यार्थी येथे प्रवेश घेतात. मात्र, पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखपतीपर्यंतच्या सर्व प्रशिक्षणांची अवस्था सारखीच असते. केंद्रांच्या दुरवस्थेचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर होतो. मागील काही वर्षात केंद्रांच्या निकालावर नजर टाकली असता येथून उत्तीर्ण होणाऱ्यांची संख्या नगण्य आहे. परिणामी जून २०२२ मध्ये जाहीर झालेल्या ‘यूपीएससी’च्या निकालात ‘बार्टी’ आणि ‘सारथी’मधून प्रशिक्षण घेऊन उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर ‘एसआयएसी’ने दावा केला होता. सुविधांअभावी राज्यातील विद्यार्थी पूर्व, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झाले की दिल्ली येथे शिकवणीसाठी जाण्यास पसंती देतात. याशिवाय केंद्रातील प्रशिक्षणार्थींना मासिक चार हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाते. मात्र, आजपर्यंत कधीही विद्यार्थ्यांना ते वेळेत मिळालेले नाही. यासाठी विद्यार्थी संघटनांनाही शासनदरबारी संघर्ष करावा लागला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शासनाविरोधातही रोष आहे.

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण ( Explained ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 20-12-2022 at 14:15 IST

संबंधित बातम्या