देशामध्ये इलेक्ट्रॉनिक वाहने खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार सबसिडी देण्याबरोबरच इलेक्ट्रिक वाहनांवर करसवलतही देते. कर्ज घेऊन इलेक्ट्रिक वाहन विकत घेणाऱ्यांना या करसवलतीचा फायदा मिळू शकतो.
कधीपासून लागू झाला नियम…
सरकारने २०१९ च्या अर्थसंकल्पामध्ये इलेक्ट्रिक कार खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेणाऱ्यांना कमी व्याजदराने कर्ज देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यामध्ये आयकरासंदर्भातील कलम ८० ईईबी जोड्यात आली होती. करसवलतीचा हा नियम आर्थिक वर्ष २०२०-२१ पासून लागू करण्यात आलाय.
कोणाला मिळू शकतो लाभ?
आयकर विभागाच्या कलम ८० ईईबीनुसार इलेक्ट्रिक वाहन कर्जावर घेणाऱ्यास व्यक्तीला व्याजावर दीड लाखांपर्यंत कर सवलत देण्यात येते. खासगी तसेच व्यवसायिक कारणासाठी इलेक्ट्रिक कार विकत घेणाऱ्यांना या करसवलतीचा फायदा घेता येतो. या कलमाअंतर्गत करसवलत ही व्यक्तीगत करदात्याला दिली जाते. अन्य करदात्यांना ही सवलत दिली जात नाही. म्हणजेच एचयूएफ, एओपी, पार्टनरशीप फर्म, कंपनी किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या करदात्यांना या नियमाअंतर्गत करसवलत दिली जात नाही.
…तरच कर्ज घेणाऱ्याला करसवलत दिली जाईल
त्याचप्रमाणे या कर सवलतीचा लाभ आयकर विभागाच्या कलम ८० ईईबी अंतर्गत केवळ एकदा मिळू शकतो. म्हणजेच एखाद्याने करसवलतीचा फायदा घेऊन पहिल्यांदा इलेक्ट्रिक कार विकत घेतली तरच तो यासाठी पात्र ठरणार आहे. कर्ज एखाद्या बँकेकडून किंवा बिगर-सरकारी संस्थेकडून घेतलं असेल तरच कर्ज घेणाऱ्याला करसवलत दिली जाईल. कर्जावरील व्याज दीड लाखांनी कमी केलं जाईल. वाहन कर्जावर दीड लाखांहून अधिक व्याज भरावं लागणाऱ्या कोणत्याही कर्जदाराला यासाठी अर्ज करता येईल.
बंधनकारक काय?
करसवलतीच्या नियमांनुसार इलेक्ट्रिक कार घेण्यासाठीचं कर्ज हे १ एप्रिल २०१९ पासून ३१ मार्च २०२३ दरम्यान मंजूरी मिळालेलं असणं बंधनकारक राहणार आहे. म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०२२-२३ नंतर या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. व्यक्तिगत करदाऱ्यांना आर्थिक संस्थांकडून यासंदर्भातील कर्ज प्रमाणपत्र सादर करावं लागणार आहे. त्याचप्रमाणे आयकर परताव्यासंदर्भातील महत्वाची कागदपत्रंही देणं बंधनकारक अशणार आहे.
