विदर्भातील सिंचन प्रकल्प केव्हा पूर्ण होणार?

विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष किती?

निर्देशांक व अनुशेष समितीने जून, १९९४ अखेर निर्धारित केलेला विदर्भातील ६ जिल्ह्यांतील सिंचनाचा अनुशेष ७ लाख ८४ हजार ७२० हेक्टर इतका होता. त्यापैकी जून, २०२५ अखेर ७ लाख ४१ हजार १८५ हेक्टर इतका अनुशेष (९४ टक्के) दूर झाला असून ४३ हजार ५३५ हेक्टर इतका अनुशेष अकोला व बुलढाणा या दोन जिल्ह्यांत शिल्लक आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, सिंचन अनुशेष दूर झालेला नसून तो कितीतरी पटीने वाढला आहे, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. संपूर्ण विदर्भाचा सिंचनाचा अनुशेष १९८२ मध्ये ५ लाख २७ हजार हेक्टरचा होता. जून १९९४ मध्ये तो ८ लाख ५३ हजार हेक्टरचा झाला. तो आता जून २०२० या राज्य सरासरीवर ११ लाख ६१ हजार हेक्टरचा झाला आहे, ही माहिती सिंचन क्षेत्राचे अभ्यासक, माजी विधान परिषद सदस्य प्रा. बी.टी. देशमुख यांनी जाहीर केली आहे.

आर्थिक अनुशेष म्हणजे काय?

एकदा भौतिक अनुशेष (हेक्टरमध्ये) निश्चित झाला की, तो अनुशेष दूर करण्यासाठी लागणाऱ्या रकमेला ‘आर्थिक अनुशेष’ असे म्हटले जाते. असा अनुशेष काढण्याची जबाबदारीसुद्धा कायद्याने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे सोपवली आहे. प्राधिकरणाच्या अहवालात अनुशेष दूर करण्याची प्रतिहेक्टरी किंमत २ लाख ०२ हजार ८८६ रुपये एवढी पाटबंधारे विभागाने दाखविलेली आहे. सत्यशोधन समितीचा अहवाल दाखल झाला, त्या वेळी ही रक्कम प्रतिहेक्टर १० हजार रुपये होती. अनुशेष व निर्देशांक समितीचा अहवाल तयार झाला त्या वेळी ही रक्कम ५० हजार रुपये प्रतिहेक्टरी होती. आता प्राधिकरणाच्या २०२०-२१ च्या अहवालानुसार प्रतिहेक्टरी अनुशेष दूर करण्यासाठीची रक्कम ही २ लाख ०२ हजार ८८६ रुपये इतकी झालेली आहे. त्यामुळे आर्थिक अनुशेष कितीतरी पटीने वाढला आहे.

१२ मोठे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी खर्च किती?

विदर्भातील निवडक १२ बांधकामाधीन मोठ्या प्रकल्पांची किंमत ही विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने जाहीर केली आहे. जलसंपदा विभागाच्या २०२५-२६ च्या कार्यक्रम अंदाजपत्रकानुसार या १२ मोठ्या प्रकल्पांची एकूण सिंचन क्षमता ही १० लाख १८ हजार हेक्टर इतकी आहे. या प्रकल्पांची अंदाजित किंमत ही ९६ हजार ६० कोटी रुपये इतकी असून १ एप्रिल २०२४ च्या स्तरावर प्रकल्पांची उर्वरित किंमत ही ४४ हजार ६८८ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. या प्रकल्पांमध्ये गोसीखूर्द, हुमन, तुलतुली, ऊर्ध्व वर्धा, निम्न वर्धा, बेंबळा, जिगाव, निम्न पैनगंगा, पेनटाकळी, आजनसरा, निम्न पेढी, धापेवाडा टप्पा-२ या सिंचन प्रकल्पांचा समावेश आहे. बांधकामाधीन ३२ मध्यम प्रकल्पांची अंदाजित किंमत ही १६ हजार ५६९ कोटी रुपये तर ४३ लघू प्रकल्पांची किंमत ही ६ हजार ४१५ कोटी रुपये इतकी आहे.

सरकारचा दावा काय?

विदर्भातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांना केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, बळीराजा जलसंजीवनी योजना, नाबार्डअंतर्गत विविध मालिका, कर्ज सहाय्य व शासन अंशदान इत्यादी विविध स्राोतांतून निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती आणि राज्यपालांच्या निर्देशातील निधी वाटपाच्या सूत्रानुसार सिंचन प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. अमरावती विभागातील सिंचन अनुशेष असलेल्या प्रकल्पांसाठी तसेच नागपूर विभागातील गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी अतिरिक्त निधी राज्यपालांच्या निर्देशाबाहेर ठेवून उपलब्ध करून देण्यात येत आहे, असा दावा सरकारने केला आहे.