सिंदूर मोहिमेनंतर कावेरी इंजिन प्रकल्पासाठी निधी अर्थात ‘फंड कावेरी इंजिन’ ही चळवळ समाजमाध्यमांत विलक्षण वेगाने पसरली. लढाऊ विमानाच्या इंजिनसाठी परदेशी अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत सरकारने या प्रकल्पास आर्थिक पाठबळ द्यावे, असे आवाहन होत आहे. तीन दशकात या प्रकल्पावर दोन हजार कोटींहून अधिकचा खर्च झालेला आहे. स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करण्यात या प्रकल्पाने चालना दिली. मात्र, संशोधन आणि विकासात प्रचंड गुंतवणुकीस मर्यादा असल्याने आधुनिक इंजिन तंत्रज्ञानासाठी परदेशी उत्पादकांचे सहकार्य अनिवार्य ठरते.
कावेरी इंजिन काय आहे?
कावेरी इंजिन हे कमी-बायपास, ट्विन-स्पूल टर्बोफॅन इंजिन आहे. संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेच्या (डीआरडीओ) गॅस टर्बाइन संशोधन जेट इंजिन प्रकल्पाने (जेटीआरई) ते विकसित केलेले आहे. हलक्या लढाऊ विमानांना (तेजस) ऊर्जा देण्यासाठी या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. या इंजिनची क्षमता ८० किलो न्यूटन आहे. १९८९ मध्ये मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीने कावेरी इंजिन प्रकल्पाला मान्यता दिली. आणि भारतातील स्वदेशी तेजस या लढाऊ विमानाला शक्ती मिळाली. या इंजिनमध्ये उच्च गती आणि उच्च तापमानाच्या परिस्थितीत ‘थ्रस्ट लॉस्ट’ कमी करण्यासाठी ‘फ्लॅट रेटेड’ रचना आहे. यात मानवी हस्तक्षेप परवानगीसह डिजिटल इंजिन नियंत्रण प्रणाली समाविष्ट आहे.
विलंब का?
प्रकल्प रखडण्यामागे तांत्रिक आव्हाने कारक ठरली. वजनाच्या तुलनेत इंजिनद्वारे निर्माण होणाऱ्या बलाने जलद वेग घेणे, हे विमानाच्या कामगिरीचे सूचक मानले जाते. आवश्यक ‘थ्रस्ट टू वेट’ प्रमाण साध्य करता आले नाही. उच्च तापमानप्रसंगी धातूशास्त्रातील त्रुटी, विश्वासार्हतेत समस्या यासारख्या आव्हानांमुळे २००८ मध्ये तेजसला या इंजिनपासून वेगळे करावे लागले. कावेरी इंजिन तेजस एमके-१ च्या आवश्यकता पूर्ण करीत नसल्याने लढाऊ विमानासाठी अमेरिकन बनावटीच्या जीईएफ ४०४ इंजिनचा पर्याय स्वीकारावा लागला. मुळात देशात अशा इंजिनच्या चाचणीसाठी सुविधा नव्हती. कावेरी इंजिनच्या चाचणीसाठी रशियावर विसंबून रहावे लागते. याचा वेळापत्रकावर परिणाम झाला. प्रारंभी भारताने कावेरी इंजिन परदेशी मदतीशिवाय विकसित करण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी, फ्रान्सच्या सेकमा, सफ्रानसारखे आंतरराष्ट्रीय सहकार्य उशिराने मिळाले. समन्वयाचा अभाव, निर्णयास विलंब, मर्यादित आर्थिक व्यवस्था आणि अकार्यक्षम प्रकल्प व्यवस्थापनाची झळ प्रकल्पास बसल्याचे सांगितले जाते.
सद्यःस्थिती काय?
कावेरी इंजिनच्या रशियात चाचण्या प्रगतीपथावर आहेत. इंजिनच्या कामगिरीचे मूल्यमापन होण्यासाठी त्या चाचण्या महत्त्वाच्या ठरतील. गुप्तपणे मार्गक्रमण करणाऱ्या स्टेल्थ ड्रोनप्रमाणे स्वदेशी लांब पल्ल्याच्या मानवरहित लढाऊ हवाई वाहनांना शक्ती देण्यासाठी त्याचा वापर करण्याचे नियोजन आहे. पाकिस्तानातील दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करण्यासाठी भारताने या मानवरहित विमानांचा वापर केल्याची चर्चा झाल्यामुळे कावेरी इंजिनबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली. या प्रकल्पात मूळ रचनेचे नऊ इंजिन आणि चार कोअर इंजिन तयार झाले. ३२१७ तासहून अधिक इंजिन चाचणी घेण्यात आली. महत्त्वाचे म्हणजे कावेरी २.० प्रगतीपथावर आहे. तेजस – एमके १ ए विमानाच्या २०३५ नंतर होणाऱ्या संपूर्ण देखभाल, दुरुस्तीवेळी यातील जीईएफ ४०४ इंजिन बदलण्याचे नियोजन आहे. टीजीआरईने ९० केएन थ्रस्ट प्रकारासाठी निधीची मागणी केल्याचे सांगितले जाते.
महत्त्व किती?
संरक्षण तंत्रज्ञानात आत्मनिर्भर होण्यासाठी कावेरी इंजिन प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पाने अनेक महत्त्वाच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात उच्च तंत्रज्ञान पातळी गाठली. त्याचा वापर देशातील विविध इंजिन विकास कार्यक्रमात केला जात आहे. पुढील पिढीतील तंत्रज्ञानाचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी चाचणी वाहने म्हणून इंजिनचा वापर केला जातो, याकडे संरक्षण मंत्रालय लक्ष वेधते. नव्या कावेरी इंजिनमध्ये सुधारित कामगिरीसाठी प्रगत साहित्य आणि वैशिष्ट्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे. काबिनी हे कावेरी कोर इंजिन पाचव्या पिढीतील इंजिन म्हणून वर्गीकृत आहे. गतवर्षी कावेरी इंजिनला उड्डाणातील चाचणीसाठी परवानगी मिळाल्याची घोषणा झाली होती. या प्रकल्पातील यश केवळ परदेशी इंजिनवरील अवलंबित्व कमी करणार नाही तर, प्रगत एरोस्पेस व्यासपीठ विकसित करण्यात देशाची क्षमता विस्तारणार आहे.
खर्च व मर्यादा
संरक्षण मंत्रालयाने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार २०२१ पर्यंत कावेरी इंजिन प्रकल्पासाठी २१०५ कोटींचा निधी वितरित केला गेला. यातील २०३५.५६ कोटी रुपये खर्च झाले. कावेरी इंजिन विकासातील विलंबावर सातत्याने प्रश्न उपस्थित झाले. टीका झाली. परंतु, यातून विकसित केलेली तांत्रिक माहिती, संशोधन व पायाभूत सुविधांचा विकास दीर्घकालीन लाभ देतील, हे नाकारता येत नाही. दुसरीकडे अलीकडेच डीआरडीओचे प्रमुख समीर कामत यांनी सहाव्या पिढीतील विमान इंजिन, अन्य तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे परदेशी उत्पादक कंपनीबरोबर सहविकास असल्याचे म्हटले आहे. यावेळी त्यांनी सादर केलेली आकडेवारी मर्यादांची जाणीव करून देते. भारत सध्या संरक्षण अंदाजपत्रकाच्या केवळ पाच टक्के गुंतवणूक संशोधन व विकासात करतो. जी १५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची आवश्यकता आहे. ही क्षमता प्राप्त करण्यासाठी देशाला चार ते पाच अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करावी लागेल. म्हणजे ४० ते ५० हजार कोटी रुपये. बहुधा यामुळे मध्यम आकाराच्या लढाऊ विमानासाठी (एएमसीए) ११० केएन इंजिनच्या सहविकासाबाबत फ्रान्सच्या कंपनीशी चर्चा होत आहे.
