What is White Paper Shwetpatrika : राज्य परिवहन महामंडळाची (एसटी) आर्थिक सद्यस्थिती दर्शवणारी श्वेतपत्रिका परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सोमवारी (तारीख २३ जून) प्रसिद्ध केली. सर्वसामान्यांचे वाहन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एसटीचा तोटा गेल्या सहा वर्षात दुपटीपेक्षा जास्त वाढल्याचं या श्वेतपत्रिकेतून समोर आलं. एसटी महामंडळाच्या डबघाईला आलेल्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा व्हावी यासाठी संभाव्य उपाययोजनांची रुपरेषाही मंत्री सरनाईक यांनी या श्वेतपत्रिकेतून दिली. त्याचबरोबर एसटीच्या ४५ वर्षांच्या आर्थिक स्थितीचा लेखाजोखा या श्वेतपत्रिकेतून मांडण्यात आला. दरम्यान, श्वेतपत्रिका काय असते? ती कशी काढली जाते? त्यात कोणकोणत्या बाबींचा समावेश असतो? याबाबत जाणून घेऊ…
श्वेतपत्रिका म्हणजे नेमकं काय?
श्वेतपत्रिकेला इंग्रजीत व्हाईट पेपर असे म्हटले जाते. हा एकप्रकारचा दस्तऐवज असून याद्वारे एखाद्या विषयाची सविस्तर माहिती देण्यात येते. केंद्र किंवा राज्य सरकारने एखाद्या प्रकरणात नेमकी काय भूमिका घेतली, काय कृती केली त्याची संपूर्ण माहिती या श्वेतपत्रिकेत असते. सरकारच्या नेमक्या भूमिकेचा व कृतीचा अंदाज त्यामधून येतो. श्वेतपत्रिकेत नमूद असलेल्या माहितीचा कोणीही वापर करू शकतो, म्हणजेच ही माहिती गोपनीय स्वरुपाची नसते. लोकप्रतिनिधींना व नागरिकांना माहिती नसलेल्या गोष्टींसाठी श्वेतपत्रिका काढली जाते. ज्यावेळी लोकांमध्ये एखाद्या मुद्द्यावरुन संभ्रम निर्माण होतो, त्यावेळी सत्ताधाऱ्यांकडून श्वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय घेतला जातो.
त्याचबरोबर सरकारी क्षेत्रातील समस्या, त्यासंदर्भातील तथ्ये, माहिती, शिफारसी, धोरणे, निर्णय, उपाय सुचविणे किंवा कृतीसाठी शिफारसी देणे, हे श्वेतपत्रिकेतून मांडले जाते. एखाद्या धोरणाला आकार देण्यासाठी सरकारकडून श्वेतपत्रिका काढली जाते. सामान्य जनतेला सरकारची धोरणे, उपक्रम आणि त्यांचा अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या प्रभावाविषयी माहिती देण्यासाठी श्वेतपत्रिका हे महत्त्वपूर्ण साधन म्हणून काम करते. आर्थिक सुधारणा आणि त्याचे विविध क्षेत्रावर होणारे परिणाम याचे तपशीलवार मूल्यांकन करण्यासाठी श्वेतपत्रिका महत्त्वाची ठरते.
श्वेतपत्रिकेची वैशिष्टे काय असतात?
- श्वेतपत्रिकेमध्ये कोणताही विषय मांडताना विश्लेषण, आकडेवारी, संदर्भ आणि पुरावे दिलेले असतात.
- उदाहरणार्थ महागाई नियंत्रणासाठी सरकारने कोणते उपाय केले हे श्वेतपत्रिकेतून आकडेवारीसह स्पष्ट केले जाते.
- श्वेतपत्रिका केवळ माहिती देत नाही, तर त्या विषयावर सरकारचा दृष्टिकोन, धोरणात्मक भूमिका व उपाययोजना स्पष्ट करते.
- श्वेतपत्रिका ही तांत्रिक मुद्द्यांवर असली तरी, ती सामान्य जनतेला समजेल अशा अत्यंत सोप्या व साध्या भाषेत लिहिलेली असते.
- श्वेतपत्रिका ही पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणारी प्रक्रिया आहे.
- श्वेतपत्रिकेमुळे नागरिकांना सरकारी धोरणांचा अभ्यास करून त्यावर अभिप्राय देण्याची संधी मिळते.
- एखाद्या नव्या कायद्याचा मसुदा तयार करताना किंवा जुना कायदा बदलताना श्वेतपत्रिकेचा उपयोग केला जातो.
- श्वेतपत्रिका अनेकदा भविष्यकालीन निर्णयांची पूर्वतयारी म्हणूनही प्रसिद्ध केली जाऊ शकते.
- कोणत्याही विषयावर वादविवाद निर्माण झाल्यास श्वेतपत्रिका हे एक अधिकृत स्पष्टीकरणाचे साधन ठरते.
- श्वेतपत्रिका हे फक्त माहितीपत्रक नसून तो धोरणात्मक विचारांचा आरसा समजला जातो.
- लोकशाहीला बळकटी देण्यासाठी व निर्णय घेण्यासाठी श्वेतपत्रिका अतिशय उपयुक्त ठरते.
श्वेतपत्रिकेची सुरुवात कधीपासून झाली?
श्वेतपत्रिकेची संकल्पना ही सर्वप्रथम २०व्या शतकाच्या सुरुवातीला ब्रिटनमध्ये अस्तित्वात आली. ब्रिटीश संसदेच्या प्रथेतील ही एक महत्वाची परंपरा मानली गेली, जिथे सरकार आपल्या धोरणांबाबत संसद आणि जनतेपुढे अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यासाठी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करायचे. १९१८ साली ब्रिटनमध्ये पहिली अधिकृत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्यात आली होती, ज्यामध्ये ब्रिटिश सरकारच्या मध्यपूर्व धोरणांचे स्पष्टीकरण देण्यात आले होते. त्यानंतर श्वेतपत्रिका ही धोरण जाहीर करण्याआधी जनतेला माहिती देण्यासाठी आणि अभिप्राय मागवण्यासाठी एक मान्यताप्राप्त सरकारी पद्धत झाली.
भारतात श्वेतपत्रिकेचा वापर कधीपासून सुरू झाला?
ब्रिटिश संसदीय व्यवस्थेची देणगी असलेली श्वेतपत्रिका आता भारतासारख्या लोकशाही देशातही एक महत्वाचे धोरणात्मक साधन झाली आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतात पहिल्यांदाच श्वेतपत्रिकेचा वापर सुरू झाला होता. १९४८ मध्ये पहिल्यांदा हैदराबाद संस्थानाबाबत श्वेतपत्रिका काढण्यात आली होती. त्यानंतर १९६२ च्या भारत-चीन युद्धातील घडामोडींचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी श्वेतपत्रिका काढली होती. १९७८ साली शाह आयोगाचा अहवालही श्वेतपत्रिकेतून प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यावेळी आणीबाणीच्या काळात काँग्रेस सरकारने कसा अधिकारांचा गैरवापर केला होता, याची माहिती श्वेतपत्रिकेतून देण्यात आली होती. त्यानंतर १९९१ मध्ये भारताच्या आर्थिक उदारीकरणापूर्वी अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवर आणि नव्या धोरणांवर आधारित श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्यात आली होती.
महाराष्ट्रात कोणकोणत्या विषयांवर श्वेतपत्रिका काढण्यात आली?
१९६८ मध्ये महाराष्ट्राचे तत्कालीन शिक्षणमंत्री मधुकर चौधरी यांनी पहिली श्वेतपत्रिका काढल्याचं सांगितलं जातं. सरकारचे शिक्षण खात्याकडे दुर्लक्ष असल्याचा आरोप त्यावेळी विरोधकांनी केला होता. यानंतर श्वेतपत्रिका काढून त्यासंदर्भातील माहिती देण्यात आली होती. १९९५ मध्ये राज्यात एकसंध शिवसेना व भाजपाच्या युतीचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी काँग्रेस सरकारने पिण्याच्या पाण्यासंबंधी कोणकोणत्या उपाययोजना केल्या आणि त्यात काय त्रुटी होत्या हे श्वेतपत्रिकेतून मांडण्यात आलं होतं.
हेही वाचा : भारतात सापडली हडप्पाहून प्राचीन, ९००० हजार वर्षे जुनी संस्कृती जगाचा इतिहास बदलणार का?
श्वेतपत्रिकेमुळे अजित पवारांना द्यावा लागला होता राजीनामा
१९९९ मध्ये काँग्रेस सरकारने श्वेतपत्रिका काढून राज्य कसं कर्जबाजारी झालं आणि भाजपा-शिवसेना युती सरकारच्या काळात राज्याच्या तिजोरी कशी रिकामी झाली हे सर्वांसमोर मांडलं होतं. २०१२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि जलसंधारण मंत्री अजित पवार यांच्यातील वादादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी जलसंधारण खात्याची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली होती, त्यावेळी सुनील तटकरे यांनी श्वेतपत्रिका काढली आणि काँग्रेसकडं बोट दाखवलं होतं. यावरून निर्माण झालेल्या वादातून अजित पवार यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
सुधीर मुनगंटीवार यांनीही काढली होती श्वेतपत्रिका
२०१५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात भाजपाचं सरकार आल्यानंतर त्यावेळचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वित्त विभागाची श्वेतपत्रिका काढली होती. २०२२ मध्ये उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनीही राज्यातील गुंतवणुकीची व प्रकल्पांची परिस्थिती मांडण्यासाठी श्वेतपत्रिका काढली होती. आता महाराष्ट्र राज्य महामंडळाची आर्थिक स्थिती झालेला नफा व नुकसान सांगण्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी श्वेतपत्रिका काढली. त्यानुसार गेल्या ४५ वर्षांत तब्बल ३७ वर्ष एसटी तोट्यात असल्याचं समोर आलं आहे.
