अमोल परांजपे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच पापुआ न्यू गिनी या देशाला भेट दिली. त्या देशाचे पंतप्रधान जेम्स मरापे यांनी विमानतळावर मोदींना वाकून नमस्कार केल्यामुळे या दौऱ्याची चर्चा अधिक रंगली असली तरी या दौऱ्याचे खरे उद्दिष्ट प्रशांत महासागरातील बेटराष्ट्रांच्या परीघात (पॅसिफिक आयलँड कंट्रीज – पीआयसी) चीनचे महत्त्व घटविणे, हे होते.
प्रशांत महासागरातील सत्तासंघर्ष काय आहे?
प्रशांत महासागरात आपले प्राबल्य वाढविण्यासाठी अमेरिका आणि चीन या दोन महासत्तांमध्ये स्पर्धा अधिक तीव्र झाली आहे. त्यामुळेच महासागरातील असंख्य बेटांवर विखुरलेल्या छोट्या-छोट्या देशांना आपल्या बाजूने वळविण्याच्या प्रयत्नात दोन्ही देश आहेत. याच पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी चीनने सोलोमन आयलँडसोबत संरक्षण करार केला. त्यानंतर आता अमेरिका आणि तिची मित्रराष्ट्रे पीआयसीमध्ये अधिक रस घेऊ लागली आहेत. त्यामुळे आता प्रशांत महासागरातील बेटांमध्ये संयुक्तरीत्या वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचे धोरण अमेरिका आणि भारताने आखले असून पंतप्रधान मोदी यांचा पापुआ न्यू गिनीचा दौरा, हा यातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
भारत आणि अमेरिकेचे धोरण काय आहे?
हिरोशिमामधील जी-७ राष्ट्रगटाची परिषद झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदी पापुआ न्यू गिनीमध्ये आयोजित ‘फोरम फॉर इंडिया-पॅसिफिक आयलँड्स कोऑपरेशन’ (एफआयपीआयसी) या भारताच्याच पुढाकाराने अस्तित्वात आलेल्या संघटनेच्या बैठकीत सहभागी झाले. त्याच वेळी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकन हेदेखील याच काळात पापुआ न्यू गिनीमध्ये होते आणि त्यांनीही पीआयसी गटाच्या नेत्यांसोबत स्वतंत्र बैठका घेतल्या. मात्र भारत आणि अमेरिकेने बहुधा ठरवून वेगवेगळ्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे धोरण अवलंबिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पीआयसी राष्ट्रगटांमधील विकासकामांना भारत कशा पद्धतीने मदत करू शकतो, याचा कृती आराखडा मोदींसोबत झालेल्या बैठकीत तयार करण्यात आला. यात भारताचा सर्वात जुना मित्र असलेल्या फिजीमध्ये (या देशात एकतृतीयांश नागरिक भारतीय वंशाचे आहेत) सुपर स्पेशालिटी कार्डिओलॉजी हॉस्पिटल उभारणे, पीआयसीमधील सर्व १४ देशांना सागरी रुग्णवाहिका आणि डायालिसिस यंत्रणा पुरविणे, सर्व देशांमध्ये उच्च दर्जाची जेनरिक औषधे पुरविणे यासह मदतीचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याच वेळी ब्लिंकन यांनी मात्र पीआयसी गटासोबत संरक्षणविषयक करार केला. याचा अर्थ चीनच्या वाढत्या विस्तारवादाला शह देण्यासाठी भारत आणि अमेरिकेने संयुक्त धोरण आखले असून त्यानुसार भारताने पीआयसीमध्ये गरजकेंद्री पायाभूत सुविधांचा विकास करायचा आणि अमेरिकेने स्वसंरक्षणासाठी या देशांना सिद्ध करायचे, जेणेकरून चीनची या दोन्ही क्षेत्रांतील ‘घुसखोरी’ रोखता येऊ शकेल.
प्रशांत महासागरात प्रभावासाठी चीन काय करीत आहे?
चीनने अलीकडेच पापुआ न्यू गिनीमधील सर्वात उंच इमारत ‘चायनाटाऊन कॉम्प्लेक्स’ उभारून दिली आहे. अर्थात हे अलीकडची घटना आहे आणि खरे म्हणजे त्यामुळेच दक्षिण प्रशांत महासागरमध्ये चीन हातपाय पसरत असल्याचे अधोरेखित झाले असले तरी याचा पाया चीनने बराच आधी रचला आहे. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी २०१४ आणि २०१८ अशी दोन वेळा पीआयसी देशांना भेटी दिल्या. गेल्याच वर्षी चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी १० दिवस आठ देशांचा मॅरेथॉन दौरा केला. पीआयसीमधील १० देशांचा चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ उपक्रमात सहभाग आहे. याउलट मोदी यांचा अलीकडे झालेला दौरा हा भारतीय पंतप्रधानांचा पापुआ न्यू गिनीमधील पहिला दौरा होता आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन गेल्या तीन वर्षांत एकदाही पीआयसीमध्ये गेलेले नाहीत.
भारतासाठी प्रशांत महासागर प्रदेशाचे महत्त्व काय?
खरे म्हणजे हा भाग भौगोलिकदृष्ट्या भारतापासून बराच दूर आहे. त्यामुळे एवढी वर्षे तेथील घडामोडींकडे भारत अलिप्त दृष्टिकोनातून बघत आला आहे. फिजी, पापुआ न्यू गिनी या देशांमध्ये भारतीय वंशाच्या नागरिकांची संख्या जास्त असली, तरी आजवर भारताने या देशांकडे विशेष लक्ष दिले नव्हते. २०१४ साली सर्वप्रथम ‘एफआयपीआयसी’ ही संघटना भारताच्या पुढाकाराने अस्तित्वात आली. त्याच वर्षी फिजीमध्ये संघटनेची पहिली परिषद झाली. आता पंतप्रधानांनी देऊ केलेली मदत आणि अमेरिकेचे संरक्षणविषयक करार यामुळे चीनला काहीसा शह मिळणार असला, तरी चीन आणि भारताकडे असलेल्या संसाधनांमध्ये प्रचंड तफावत आहे. परकीय गंगाजळी, मनुष्यबळ, नौदल या सर्वच आघाड्यांवर चीन सरस असल्यामुळे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदी देशांच्या सहकार्यानेच प्रशांत महासागरातील बेटांमध्ये चीनला रोखून धरणे शक्य होणार आहे.
amol.paranjpe@expressindia.com
