विश्लेषण: बारावी उत्तरपत्रिका मूल्यांकनावर बहिष्कार आंदोलनाची वेळ शिक्षकांवर का येते?

शिक्षक महासंघ व ‘विज्युक्टा’च्या वतीने बारावीच्या परीक्षा सुरू होताच उत्तरपत्रिका मूल्यांकनावर बहिष्काराचे आंदोलन छेडले गेले. आतापर्यंत सातव्यांदा हे आंदोलन करण्यात आले. शिक्षणमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर संघटनांनी हे आंदोलन मागे घेतले. कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचे प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनदेखील त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येते. त्यामुळे शिक्षकांना बहिष्कार आंदोलनातून आक्रमक भूमिका घ्यावी लागते, असे विज्युक्टाचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश बोर्डे यांनी सांगितले.

आतापर्यंत कितीदा बहिष्कार आंदोलन झाले?

कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी २०१३मध्ये सर्वप्रथम आक्रमक पवित्रा घेत बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार घातला होता. त्यानंतर सन २०१४, २०१५, २०१६, २०१७, २०१८ असे सलग सहा वर्षे बहिष्कार आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाच्या माध्यमातून शिक्षक संघटनांच्या काही मागण्या पूर्ण करून घेत लाभ पदरात पाडून घेतला. त्यानंतर पाच वर्षांनी आता २०२३मध्ये कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार घातला.

यावर्षी आंदोलनाचे टप्पे कसे होते?

विविध मागण्या पूर्ण होत नसल्याने राज्यातील शिक्षकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी ५ सप्टेंबरला शिक्षक दिनापासून वेगवेगळ्या टप्प्यावर तालुका व जिल्हा स्तरावर विविध आंदोलने शिक्षकांकडून करण्यात आली. मागण्यांकडे सातत्याने डोळेझाक केल्यामुळे बारावी परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका मूल्यांकनावर विज्युक्टा व महासंघाने बहिष्कार घातला. नियामकांच्या सर्व बैठकी रद्द झाल्या होत्या.

शिक्षकांच्या मागण्या नेमक्या काय?

१ नोव्हेंबर २००५पूर्वी विना तसेच अंशतः अनुदानावरील नियुक्त शिक्षकांना जुनी सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, सेवानिवृत्तांना या योजनेचा तातडीने लाभ द्यावा, १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना त्वरित लागू करावी, निवडश्रेणीसाठीची २० टक्क्यांची अट रद्द करावी, वाढीव पदांना रुजू दिनांकापासून मंजुरी द्यावी व आय.टी. विषय अनुदानित करावा, अघोषित उच्च माध्यमिकला अनुदानासह घोषित करून अंशतः अनुदानावरील शाळा व क.म. विद्यालयाला प्रचलित अनुदान सूत्र तातडीने लागू करावे, अनुदानासाठीच्या जाचक अटी रद्द कराव्यात, विनाअनुदानितकडून अनुदानितमध्ये बदलीला १ डिसेंबर २०२२ पासून लागू केलेली स्थगिती त्वरित रद्द करावी, शिक्षकांची रिक्त पदे त्वरित भरावीत, कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी पटसंख्यचे निकष शाळा संहितेनुसार असावेत, आदींसह १३ मागण्यांसाठी शिक्षकांनी आंदोलन छेडले होते.

शिक्षणमंत्र्यांसोबत काय चर्चा झाली?

शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्यासोबत महासंघ नियामक मंडळाची सविस्तर चर्चा होऊन महासंघ व विज्युक्टाने केलेल्या मागण्यांपैकी महत्त्वाच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या. तसेच काही मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे लेखी आश्वासन देण्यात आल्याने महासंघ व विज्युक्टाने उत्तरपत्रिका मूल्यांकनावरील बहिष्कार आंदोलन मागे घेतले. त्यामुळे बारावीचा निकाल वेळेत लागणार आहे.

तोडगा काय निघाला?

सरकारने काही आश्वासने दिली आहेत. ती अशी आहेत –

• १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेतील विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित, अर्धवेळ शिक्षकांना जुनी सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल.
• १ नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या शिक्षकांसाठी धोरणात्मकप्रमाणे निर्णय होईल. आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव अर्थ विभागाकडे सादर करण्यात आला.
• २१४ व्यपगत पदांना उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजुरी दिली असून शासन आदेश १५ दिवसात निर्गमित होईल, तर उर्वरित वाढीव पदावरील शिक्षकांना उच्चस्तरीय सचिव समितीची बैठक घेऊन मान्यता देण्यात येईल.
• आयटी विषय नियुक्ती मान्यताप्राप्त शिक्षकांना अनुदानितपद मान्यता व वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी अर्थ विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला जाईल.
• अनुदानासाठीच्या जाचक अटी रद्द करण्यासाठी महासंघाने आवश्यक त्या सुधारणा शिक्षण विभागाकडे सादर कराव्यात. शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
• तुकडीसाठी विद्यार्थी संख्येचे निकष पूर्वी मान्य केल्याप्रमाणेच असतील. प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावाची पडताळणी करून मान्यता देण्यात येईल.
• उपप्राचार्यपदी नियुक्ती झाल्यास वेतनवाढ देणे, सेवानिवृत्तीचे वय ६० करणे आणि अर्धवेळ शिक्षकांसंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्याचे लेखी आश्वासित केले.

prabodh.deshpande@expressindia.com