सर्वोच्च न्यायालयाने 'इंदिरा जयसिंह विरुद्ध भारतीय संघराज्य' प्रकरणी २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात वकिलांना वरिष्ठता प्रदान करण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली होती. ही तत्त्वे बदलण्यासाठी केंद्र सरकाराचा प्रयत्न सुरु आहे. १६ फेब्रुवारी रोजी 'अमर विवेक अग्रवाल आणि इतर विरुद्ध पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय आणि इतर' या खटल्याच्या माध्यमातून २०१७ रोजीच्या मार्गदशक तत्त्वांवर फेरविचार करण्यासाठीचा अर्ज केंद्राने दाखल केला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी २२ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. न्यायवृंद पद्धतीवर केंद्राने आक्षेप घेतल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात वकिलांना ज्येष्ठता देणाऱ्या पद्धतीवर देखील केंद्र सरकारने आक्षेप नोंदविले आहेत. केंद्र सरकारने वकिलांना ज्येष्ठता प्रदान करण्याच्या पद्धतीच्या निकषांचा पुनर्विचार व्हावा, अशी शिफारस केली आहे. २०१७ रोजी देण्यात आलेल्या निर्णयाच्या ७४ वा परिच्छेदचा (मुख्य निकालातील परिच्छेद ३६) हवाला देत केंद्र सरकारने सांगितले की, मार्गदर्शक तत्त्वे सर्वसमावेशक नाहीत. परिच्छेद ७४ वर न्यायालयाने फेरविचार करावा, असा प्रस्ताव केंद्राने दिला आहे. कोणती मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत ज्यात केंद्राल बदल हवा आहे? ऑक्टोबर २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वकिलांची ज्येष्ठता ठरविण्यासाठी नियमावली जाहीर केली होती. वकिलांची ज्येष्ठता ठरविण्यामध्ये पारदर्शकता यावी, यासाठी ज्येष्ठ महिला वकील इंदिरा जयसिंह यांनी (इंदिरा जयसिंह विरुद्ध भारत सरकार) २०१७ साली खटला दाखल केला होता. त्यानंतर अपरिहार्य प्रकरणे वगळता गुप्त मतपत्रिकेद्वारे होणारे मतदानाची पद्धत बंद करण्यात आली होती. २०१८ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, वकिलांची ज्येष्ठता ठरविण्यासाठी समिती किंवा स्थायी समिती गठीत करुन तिला अधिकार प्रदान करण्यात आले. सरन्यायाधीश अध्यक्ष असलेल्या या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन ज्येष्ठ न्यायाधीश, भारताचे महाधिवक्ता आणि अध्यक्ष आणि इतर सदस्यांनी नामनिर्देशित केलेला 'बार'च्या सदस्यांचा समावेश या समितीमध्ये होतो. समितीची वर्षातून किमान दोनदा बैठक होणे गरजेचे आहे, असे ठरविण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश किंवा इतर कोणतेही न्यायाधीश ज्येष्ठ वकिलांच्या नावासाठी नाव पुढे करु शकतात. ज्या वकिलांना ज्येष्ठता हवी, ते देखील स्वतःचे अर्ज स्थायी सचिवांकडे देऊ शकतात. त्यात ठरविलेल्या निकषांची पुर्तता संबंधित अर्जदाराने केलेली असावी, जसे की, १० ते २० वर्ष कायदेशीर सुनावणीचा सराव असावा. मग ते वकील असो, जिल्हा न्यायाधीश किंवा भारतीय न्यायाधिकरणाचे न्यायिक सदस्य असो. मात्र जिल्हा न्यायाधीशांपेक्षा कमी पात्रतेचे सदस्य अर्ज करु शकत नाहीत. २०१७ पूर्वी वकिलांची ज्येष्ठता कशी ठरवली जायची? अधिवक्ता कायदा, १९६१ च्या कलम १६ (१) अन्वये, वकिलांचे दोन वर्ग असतील एक म्हणजे वरिष्ठ अधिवक्ता आणि इतर अधिवक्ता. तथापि, कलम १६ (२) अन्वये एखादा वकील असे प्रकारचे पद ग्रहण करण्यासाठी पात्र असेल तर त्या वकिलाला वरिष्ठ वकील म्हणून नियुक्ती करण्याची परवानगी या कलमाद्वारे मिळते. इंदिरा जयसिंह प्रकरणात न्यायालयाने काय निर्णय दिला? १२ ऑक्टोबर २०१७ रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने वकिलांची ज्येष्ठता ठरविण्याच्या प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचा निर्णय घेतला. इंदिरा जयसिंह यांनी विद्यमान प्रक्रियेला अपारदर्शक, मनमानी आणि घराणेशाहीने बरबटलेली पद्धत असल्याचे म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने एक 'स्थायी समिती' आणि 'स्थायी सचिवालय' स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. ही समिती वकिलांच्या ज्येष्ठते संदर्भातील अर्जांचे संकलन करेल, अर्जावरील माहितीची पडताळणी, त्यात नोंदवलेल्या सुनावणींचा आणि न नोंदविल्या गेलेल्या सुनावणींची छाननी करेल. त्यानंतर पदनामाचा प्रस्ताव त्या त्या न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाईल. याद्वारे संबंधित न्यायालय प्रसिद्ध केलेल्या यादीबाबत सूचना आणि मते मागवून ती छाननीसाठी स्थायी समितीकडे पाठवेल. या सर्व प्रक्रियेनंतर स्थायी समिती अंतिम केलेल्या उमेदवारांची मुलाखत घेणे, त्यांच्या एकूण कायदेशीर सरावाचे वर्ष, त्यांच्या कायदेशीर सरावावेळी सुनावले गेलेले निर्णय, वकिलांचे कायद्याच्या विषयासंदर्भात विविध प्रकाशनांमध्ये छापून आलेले लेख आणि व्यक्तिमत्त्व चाचणी यावर आधारीत एकंदर मूल्यमापन केले जाते. उमेदवाराचे नाव मंजूर झाल्यानंतर, बहुमताच्या आधारे निर्णय घेण्यासाठी ते न्यायालयासमोर नाव पाठविले जाते. केंद्राला ही पद्धत का बदलायची आहे? केंद्र सरकारला ही पद्धत बदलून आता गुणांवर आधारीत पद्धत आणायची आहे. २०१७ साली ठरवलेली पद्धतीनुसार वकिलांचे विविध प्रकाशनात छापून आलेले लेख आणि व्यक्तिमत्त्वाला अधिक महत्त्व दिले गेले असून योग्यतेला केवळ ४० टक्के महत्त्व दिले गेले, असे सांगितले आहे. केंद्राने युक्तिवाद केला आहे की, ही पद्धत व्यक्तिनिष्ठ, कुचकामी असून वकिलांना पारंपरिकरित्या प्रदान केलेल्या सन्मान आणि प्रतिष्ठेला कमी लेखणारी आहे. तसेच केंद्राने काही बोगस प्रकाशनाकडेही बोट दाखवले. केवळ नाममात्र रक्कम भरून लेख छापून आणले जातात. या लेखाची कोणतीही गुणवत्ता तपासली जात नाही, असा आरोप केंद्र सरकारने केला. सिनिअर काऊंसिल, सिनिअर अॅडव्होकेट आणि किंग्ज काऊंसिल या पदव्या वर्तमान किंवा पुर्वीच्या राष्ट्रकुल देशांमध्ये कायदेशीर सराव करणाऱ्या प्रतिष्ठित वकिलांना किंवा न्यायालयाने अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये ज्यांना हा सन्मान द्यावासा वाटेल त्यांनाच या पदव्या दिल्या जाऊ शकतात. केंद्राने युक्तिवाद केला की २०१८ ची पद्धत ही या पदांना न्याय देणारी नाही. त्यामुळे गुप्त मतपत्रिकेद्वारे वकिलांना प्रतिष्ठेचे पद देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा, असे केंद्राने म्हटलेआहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २२ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
