दत्ता जाधव यंदा मोसमी पाऊस उशिराने सक्रिय होण्याचा आणि जून महिन्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे खरिपाच्या पेरण्यांबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली असून, यंदा खरीप हंगामावर एल-निनोचे सावट आहे. खरीप हंगामात पेरणी किती? संपूर्ण देशातील खरीप हंगाम नैर्ऋत्य मोसमी पावसावर प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षपणे अवलंबून आहे. देशभरात खरीप हंगामात सुमारे १० कोटी हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी होते. २०२२च्या खरीप हंगामात भात ३४३.७० लाख हेक्टरवर, डाळी १२५.५७ लाख हेक्टरवर, पौष्टिक तृणधान्ये १७२.७८ लाख हेक्टरवर, तेलबिया १८४.४२ लाख हेक्टरवर, कापूस १२५ लाख हेक्टर आणि ज्यूट आणि ताग ७ लाख हेक्टरवर पेरणी झाली होती. राज्याचा विचार करता गेल्या खरिपात १५७.९७ लाख हेक्टरवर पेरण्या झाल्या होत्या. त्यात तृणधान्यांची पेरणी ६८.५८ लाख हेक्टरवर, कडधान्यांची पेरणी १८.९७ लाख हेक्टरवर, तेलबियांची लागवड ५१.०१ लाख हेक्टरवर, कापूस ४२.२९ लाख हेक्टर आणि उसाची लागवड १४.८८ लाख हेक्टरवर झाली होती. यंदाच्या खरीप हंगामात राज्यात १५८.२८ लाख हेक्टरवर पेरण्या होण्याचा कृषी विभागाचा अंदाज आहे. मात्र, एल-निनोचा खरीप पिकांना फटका बसण्याची भीती आहे. खरिपात किती बियाणांची गरज? राज्याला एका हंगामात बियाणे बदल दरानुसार १९ लाख २० हजार ५३७ क्विन्टल बियाणांची गरज असते. शेतकरी दरवर्षी सर्वच पिकांच्या नव्या बियाणांची खरेदी करीत नाहीत. घरातील बियाणे पेरणीसाठी वापरतात. बियाणे बदल दरानुसार लागणाऱ्या १९ लाख २० हजार ५३७ क्विन्टल बियाणांपैकी भाताचे २३ लाख ४०० क्विन्टल, ज्वारीचे १६ हजार १२५ क्विन्टल, बाजरीचे १२ हजार ५०० क्विन्टल, मक्याचे १ लाख ४२ हजार ५०० क्विन्टल, तुरीचे ५६ हजार ८७५ क्विन्टल, मुगाचे ११ हजार ५५० क्विन्टल, उडदाचे २१ हजार क्विन्टल, भुईमुगाचे १२ हजार क्विन्टल, तिळाचे १३७ क्विन्टल, सोयाबीनचे १३ लाख १२ हजार ५०० क्विन्टल, बीटी कापसाचे ९९ हजार ७५० क्विन्टल आणि इतर पिकांचे ५ हजार २०० क्विन्टल बियाणांची गरज असते. कृषी विभागाने २१ लाख ७७ हजार ८६० क्विन्टल बियाणांची तजवीज केली आहे. राज्य सरकार विविध योजनांच्या अंतर्गत ९६८९ लाख रुपये किमतीचे २० लाख ७ हजार १११ क्विन्टल बियाणांचे वाटप करणार आहे. विश्लेषण: कोराडी वीज प्रकल्पाला स्थानिकांचे समर्थन? राज्याला खतांची गरज किती? खरीप हंगामासाठी एकूण ४३.१३५ लाख टन खतांची गरज आहे. त्यात युरिया १३.७३६ लाख टन, डीएपी ४.५० लाख टन, एमओपी १.९० लाख टन, संयुक्त खते १५.५० लाख टन आणि एसएसपी ७.५० लाख टन खतांची गरज आहे. ऐन वेळी टंचाई भासू नये, यासाठी पन्नास हजार टन युरिया, २५ हजार टन डीएपीचा संरक्षित साठा करण्यात येणार आहे. यासह नॅनो युरियाच्या ५०० मिलीच्या १७ लाख बाटल्यांचे वितरण करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. या १७ लाख बाटल्यांचा शेतकऱ्यांनी उपयोग केल्यास ७६ हजार ५०० टन पारंपरिक युरियाची बचत होणार आहे. याशिवाय जैविक, सेंद्रिय आणि विद्राव्य खतांची गरज असते. सेंद्रिय शेतीखालील क्षेत्र वाढणार? राज्यात सेंद्रिय शेतीखालील क्षेत्र २५ लाख हेक्टरवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यापैकी २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पात १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, आजघडीला राज्यात सेंद्रिय शेतीखालील क्षेत्र सुमारे १२.०७ लाख हेक्टरवर आहे. आगामी तीन वर्षांत सुमारे १३ लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट कृषी विभागाने निश्चित केले आहे. त्यासाठी परंपरागत कृषी विकास योजनांचा विकास करणे, सेंद्रिय शेतीखालील क्षेत्राचे प्रमाणीकरण करणे, तसेच राज्यात केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान राबविण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय राज्य सरकार डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन, ही योजनाही राज्यात राबवत आहे. “भारतात जेव्हा संसदीय प्रणाली होती, तेव्हा युरोपमध्ये भटके जीवन होते;” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असे का म्हणाले होते? शेतकऱ्यांना यंदाही पीक विमा मिळणार? खरीप हंगाम २०२२ मध्ये पंतप्रधान पीक विमा योजनेत राज्यातील ९६.६२ लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. या शेतकऱ्यांचे ५७.५२ लाख हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित झाले होते. त्यासाठी ४४०६ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरण्यात आला होता. त्यात शेतकऱ्यांचा हिस्सा ६५५ कोटी रुपयांचा, राज्य सरकारने अनुदान स्वरूपाने जमा केलेला हिस्सा १८७७ कोटी रुपये आणि केंद्र सरकारचा अनुदान स्वरूपातील हिस्सा १८७४ कोटी रुपयांचा होता. पीक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या ९६.६२ लाख शेतकऱ्यांकडून नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्याच्या ५३.४० लाख तक्रारी आल्या होत्या. पीककाढणीनंतर नुकसान झाल्याच्या ५.६४ लाख सूचना आल्या होत्या. तक्रारींच्या तपासणीनंतर २९११.६८ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात आली आहे. ही भरपाई वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आगामी खरीप हंगामात केवळ एका रुपयात पीक विमा नोंदणी करण्याची सुविधा राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे पीक विम्यासाठी गेल्या वर्षीच्या दुप्पट अर्ज दाखल होण्याचा अंदाज आहे. dattatray.jadhav@expressindia.com
