योजनेतील अटींमुळे वस्त्रोद्योजकलाभापासून दूर

क्रिया गुंतागुंतीची असल्याने पुरती दमछाक उडत आहे.

|| दयानंद लिपारे
वीज तसेच व्याजदर सवलतीच्या बाबतीत त्रुटी
कोल्हापूर : शासकीय योजनांचा लाभ देण्याची घोषणा करायची पण अंमलबजावणी करताना नियमांचा इतका बागलबुवा करून ठेवायचा की त्याचा लाभ घेणेही कठीण होऊन बसावे. राज्यातील यंत्रमाग व्यवसायाला दिल्या जाणाऱ्या वीज आणि व्याजदर सवलतीच्या बाबतीत असा कटू अनुभव यंत्रमागधारक वर्षानुवर्षे घेत आहे.

सात महिन्यांपूर्वी वस्त्रोद्योगमंत्री प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात वीज सवलत योजनेचा लाभ देण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया भलतीच क्लिष्ट केली आहे. इतकी की वस्त्रोद्योजकांना आता ‘सवलत नको पण योजना आवरा’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.

देशातील २८ लाख यंत्रमागपैकी ४० टक्के म्हणजे जवळपास ११ लाख यंत्रमाग महाराष्ट्रात आहेत. या व्यवसायाला ऊर्जितावस्था मिळावी आणि रोजगारनिर्मिती व्हावी यासाठी १९८८  पासून वीज सवलत दराने दिली जाते. ही सवलत देतेवेळी यंत्रमागधारकांची संपूर्ण नोंद महावितरण कंपनीकडे करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्यक्ष वीज जोडणी देताना सर्व प्रकारची तपासणी करून त्यानुसार वर्गवारी केली जाते. लघुदाब यंत्रमागधारक ९० हजार आहे. त्यापैकी २७ अश्वशक्तीच्या आतील वापर करणारे ७५ हजार तर त्याहून अधिक वीज वापर करणाऱ्या ग्राहकांची संख्या १५ हजारांत आहे.

बहुतांशी वीज यंत्रमागधारक अल्पशिक्षित आहेत. शासनाच्या फतव्यानुसार वीज सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया सक्तीची केली आहे. ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची असल्याने पुरती दमछाक उडत आहे. परिणामी अगदी मोजक्या यंत्रमागधारकांनी ऑनलाइन नोंदणी केली आहे..

मंत्र्यांचे नुसतेच आश्वासन

वस्त्रोद्योगमंत्री अस्लम शेख, राज्य मंत्री, राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्यासमवेत मुंबईत १६ फेब्रुवारी रोजी राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या समस्यांबाबत बैठक झाली. तेव्हा मंत्र्यांनी वीज व व्याज सवलतीची योजना सुलभ करण्याचे आश्वासन दिले होते. सात महिन्यांनंतरही घोडे पेंड खात आहे.

महावितरणची प्रक्रिया पूर्वीच्याच क्लिष्टतेच्या मार्गाने जात आहे. गेल्या आठवड्यात पुन्हा नवे परिपत्रक जारी करून महावितरणने योजनेचा ऑनलाइन पद्धतीने लाभ न घेतल्यास त्यांना वीज सवलतीचा लाभ दिला मिळणार नाही, असा निर्णय घेतल्याने यंत्रमागधारक अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. याविरोधात शासनाकडे ताकदीने पाठपुरावा करण्याचा निर्णय विविध केंद्रांतील यंत्रमागधारक संघटनानी केला असून लोकप्रतिनिधींद्वारे वस्त्रोद्योगमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. ‘यंत्रमाग ग्राहकांची ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन नोंदणीची सक्ती पूर्णपणे रद्द करण्यात यावी. राज्य सरकारने वस्तुस्थितीच्या आधारे आवश्यक ती सर्व माहिती महावितरण वा वस्त्रोद्योग विभागामार्फत घेऊन स्थळ तपासणी करून आवश्यक ती नोंदणी करून घ्यावी,’ असे महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी सांगितले.

लाभही दूरच

यंत्रमाग व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी फडणवीस सरकारच्या काळामध्ये पाच टक्के व्याजदर आणि एक रुपये वीज दराची सवलतीचा निर्णय घेण्यात आला. सन २०१६ मध्ये हा निर्णय घेऊनही अजूनही लाभ मिळत नसल्याने तीव्र नाराजी आहे. याबाबत माजी वस्त्रोद्योगमंत्री आमदार प्रकाश आवाडे यांनी ‘दोन्ही सवलतींचा लाभ प्रलंबित आहे. ५ टक्के व्याज सवलतीची २३०० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्याचा सन २०१७च्या वस्त्रोद्योग धोरणात समावेश आहे. परंतु केवळ तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार सुरू आहे. मागण्यांकडे शासनाने लक्ष दिले नाही तर करोना संपताच लढाई अटळ आहे,’ असा इशारा दिला.

 

अपप्रवृत्ती रोखण्याची गरज

यंत्रमागासाठी स्वस्त दरात वीजपुरवठा होत असल्याने त्याचा वापर अन्य उद्योग सुरू करण्यासाठी केला जात असल्याचे महावितरणाला दिसून आले आहे. त्यामुळे निखळ यंत्रमाग व्यवसायाला वीज सवलतीचा लाभ मिळावा आणि अन्य उद्योगाचा वीजपुरवठा बंद ठेवावा या भूमिकेतून महावितरणकडून विशिष्ट मुद्द्यावर आधारित माहिती मागवली जात आहे. मोजक्या प्रमाणात का असेना पण विजेचा असा गैरवापर केला जात असल्याचे यंत्रमागधारक संघटनांना ज्ञात आहे. उठसूठ आंदोलनाची भाषा करून प्रसिद्धीवर स्वार होण्यापेक्षा त्यांनी या अपप्रवृत्तीबद्दल बोलण्याचेही धाडस दाखवण्याची गरज आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Far from being a textile entrepreneur due to the terms of the scheme error in case of interest rate concession akp

ताज्या बातम्या