कोल्हापूर : ऊस दर (एफआरपी) एकरकमी मिळण्याची लढाई उच्च न्यायालयात जिंकलो आहे. आता राज्य शासन व राज्य साखर संघ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कायदेशीर अडकविण्याचा कट रचला जात आहे. केंद्रातील व राज्यातील मुख्यमंत्र्यांसह मंत्री, प्रशासकीय अधिकारी व झारीतील शुक्राचार्य याला पाठबळ देत आहेत, असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केला. जयसिंगपूर येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या वेळी शेट्टी ऊस दराचा मुद्दा व न्यायालयीन लढाई यावर सविस्तर भूमिका मांडली.
ते म्हणाले, ‘राज्य साखर संघ व राज्य शासन एकत्रित येऊन बेकायदारीत्या एकरकमी एफआरपी घेण्याबाबत मोडतोड करीत आहेत किंवा दोन – तीन टप्प्यांत देण्यासाठी प्रयत्न करू लागले आहेत. सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात एकरकमी एफआरपी देण्याची लढाई जिंकली आहे. या निर्णयाविरोधात राज्य शासन व राज्य साखर संघ सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. तेथे याबाबतच्या आव्हान याचिकेस स्थगिती दिलेली नाही. तथापि या माध्यमातून ते चुकीची भूमिका मांडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कायदेशीर अडकविण्याचा कट रचत आहेत.
शेट्टी म्हणाले, की गेल्या पाच वर्षांपासून ऊसदराच्या एफआरपीमध्ये वाढ झाली. मात्र शेतकऱ्यांना वाढीव एफआरपीचा कोणताच फायदा झाला नाही. खते , बी-बियाणे, कीटकनाशके, मजुरी, मशागत व तोडणी- वाहतूक यामध्ये भरमसाट वाढ झाली आहे. केंद्र सरकार व राज्य शासन साखर उद्योगाकडे दुर्लक्ष करू लागल्याने साखरेसह उपपदार्थाबाबत चुकीचे निर्णय होऊ लागले असल्याची टीका शेट्टी यांनी केली.
ऊस परिषद १६ ऑक्टोबरला
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची ऐतिहासिक २४ वी ऊस परिषद जयसिंगपूर येथील विक्रमसिंह क्रीडांगणावर गुरुवार, १६ ॲाक्टोबर रोजी होणार असल्याची माहिती शेट्टी यांनी या वेळी केली.
राज्यातील ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना यापुढे संघटित होऊन लढाई लढण्याची गरज आहे, असा उल्लेख करून शेट्टी म्हणाले, उतारा चोरी, काटामारी व साखर उत्पादन खर्चात वाढ केली आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून साखर कारखानदार ऊसउत्पादकांना २८०० ते ३००० हजारपर्यंतच दर देऊ लागले आहेत. नैसर्गिक आपत्ती, महापूर, अतिवृष्टी यांसारख्या अस्मानी व सुलतानी संकटाने शेतकरी रसातळाला गेला आहे.
साखर कारखान्यांना अंतराची अट घालून नवीन परवाने देणे बंद केले आहेत. मात्र, दुसरीकडे याच कारखान्याचे गाळप परवाने तिप्पट व चौपटीने वाढवू लागले आहेत. देशातील व राज्यातील साखर कारखानदार एकत्रित येऊन ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना संकटात आणण्यासाठी एफआरपीमध्ये मोडतोड करण्याचा प्रयत्न करू लागले आहेत. केंद्रातील व राज्यातील मुख्यमंत्र्यांसह मंत्री तसेच प्रशासकीय अधिकारी व झारीतील शुक्राचार्य याला पाठबळ देत आहेत.
‘स्वाभिमानी’च्या वतीने २४ व्या ऊस परिषदेनिमित्त सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, सातारा, उत्तर कर्नाटक या ठिकाणी शेतकरी मेळावे घेतले जाणार आहेत. या मेळाव्यास जिल्हाध्यक्ष अजित पोवार, धनाजी पाटील, राजाराम देसाई, विठ्ठल मोरे, राजेंद्र गड्यान्नावर, आण्णासो चौगुले, बाळासाहेब पाटील, वसंत पाटील, जयकुमार कोले, महेश खराडे यांच्यासह सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
