आक्रस्ताळ्या स्मृती इराणींच्या जागी प्रकाश जावडेकरांच्या नियुक्तीने शिक्षण क्षेत्रातील वैचारिक युद्धाची तीव्रता तूर्त कमी केल्याचा संदेश भाजप-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने दिला असला तरी सरकारी संस्थांमधील डावे-उदारमतवादी मंडळींच्या मक्तेदारीविरुद्ध सांस्कृतिक युद्ध चालूच आहे. नेहरू स्मृती संग्रहालय आणि ग्रंथालय संस्थेवरून सध्या चालू असलेल्या वादाचा तोच अर्थ आहे. स्वत: नव्या संस्था निर्माण न करता, अस्तित्वात असलेल्या संस्थांवर कब्जा करण्याचे हे ‘सांस्कृतिक युद्ध’ पिग्मी बुद्धिजीवींच्या जिवावर कसे जिंकता येईल? दिल्लीच्या तख्तावर भाजप आरूढ झाला, की नेहमीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या रिमोट कंट्रोलची चर्चा नव्याने सुरू होत असते. बहुतेक जण त्याची तुलना काँग्रेस सरकारांचा रिमोट कंट्रोल असलेल्या ‘१०, जनपथ’शी (सोनिया गांधींचे निवासस्थान) करतात. भाजपाईंना ही तुलना मान्य नसते. ‘‘संघाशी असलेल्या आमच्या नाळेची तुलना तुम्ही काँग्रेस व ‘१०, जनपथ’मधील नात्याशी करूच शकत नाही..’’ असे सांगून भाजपचे एक तत्त्वचिंतक मध्यंतरी म्हणाले होते, ‘‘त्यांचे नाते मालक व नोकराचे आहे आणि आमचे नाते आई व बालकाचे! एका कुटुंबाच्या दावणीला काँग्रेस बांधली आहे; पण शिक्षण- इतिहास- संस्कृती वगळता भाजपच्या अन्य कोणत्याच गोष्टीत संघाचा सहसा हस्तक्षेप नसतो..’’ त्या नेत्याचा दावा फारसा चुकीचा नाही, पण दुसऱ्या शब्दांमध्ये सांगायचे तर, शिक्षण- संस्कृती या विषयांमध्ये संघाचा हस्तक्षेप असल्याची ही स्पष्ट कबुलीच आहे. शिक्षण- इतिहास- संस्कृती हे स्वत:ला आवर्जून ‘सांस्कृतिक’ म्हणविणाऱ्या संघासाठी जिव्हाळ्याचे विषय आहेत. अर्थात अलीकडे आíथक विषयांमध्येही संघ अधिक सक्रियता दाखवू लागला आहे. त्यामुळे भाजपचे सरकार आले की त्यांचा पहिला कार्यक्रम असतो तो म्हणजे काँग्रेसच्या राजवटीमध्ये डाव्या व उदारमतवादी मंडळींनी कब्जा केलेल्या सरकारी संस्थांमध्ये हिंदुत्ववादी विचारांची मंडळी घुसवायची आणि विरोधकांचा एककलमी कार्यक्रम असतो तो म्हणजे सरकारी संस्थांचे, शिक्षणाचे भगवेकरण सुरू झाल्याची कोल्हेकुई करण्याची. शिक्षण- इतिहास- संस्कृती यावरून डाव्या-उदारमतवादी मंडळींविरुद्ध सांस्कृतिक युद्ध अटलबिहारी वाजपेयी सरकारनेही पुकारले होते. डॉ. मुरली मनोहर जोशी तेव्हाचे सांस्कृतिक योद्धे. त्या काळच्या भगवेकरण मोहिमेचे प्रतीक असलेले जोशी सध्या राजकीय वानप्रस्थाश्रमात आहेत. मात्र, त्यांच्याकडील बॅटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तेजतर्रार स्मृती इराणी आणि डॉ. महेश शर्मा यांच्याकडे सोपविले आहे. वाढत्या विरोधाने इराणींना मधूनच दूर करावे लागले आणि त्यांच्या जागी प्रकाश जावडेकरांसारखा वैचारिकदृष्टय़ा कडव्या नसलेल्या आणि ‘बुद्धिवाद्यांशी संवाद साधू शकणाऱ्या’ अनुभवी नेत्यास आणावे लागले. मनुष्यबळ विकास मंत्रालय स्वीकारल्यानंतर जावडेकरांची भाषा एकूणच तणाव दूर करणारी आणि विद्यार्थ्यांमधील नसíगक बंडखोरीला समजून घेणारी आहे. थोडक्यात, शिक्षण क्षेत्रातील वैचारिक लढाईमध्ये तूर्त तरी सरकारने (आणि संघाने) पांढरे निशाण फडकावल्याचा निष्कर्ष काढता येईल. याउलट सांस्कृतिकमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. महेश शर्मा यांनी सांस्कृतिक क्षेत्रातील डाव्या-उदारमतवादी मंडळींविरुद्ध पुकारलेले युद्ध थांबण्याची काही चिन्हे दिसत नाहीत. केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ख्यातकीर्त पावलेल्या ३९ स्वायत्त संस्था आहेत आणि यातील बहुतांश संस्था ‘सांस्कृतिक युद्धभूमी’ झाल्याचे चित्र आहे. वर्षांनुवष्रे तिथे ठाण मांडून बसलेल्या डाव्या-उदारमतवादी मंडळींना हुसकावून लावण्याची मोहीम शर्मा यांनी सुरू केली आहे. सध्या गाजते आहे ती नेहरू मेमोरियल म्युझियम अँड लायब्ररी (एनएमएमएल) म्हणजे नेहरू स्मृती संग्रहालय आणि ग्रंथालय ही भारदस्त संस्था. ही संस्था ‘तीन मूर्ती भवन’ या पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या निवासस्थानी उभी आहे. नेहरूंच्या निधनानंतर हे भवन देशाच्या पंतप्रधानांचे अधिकृत निवासस्थान बनविले जाण्याच्या भीतीने इंदिरा गांधी यांनी तिथे तातडीने स्मारक उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हापासून ही वास्तू आणि पर्यायाने ही सरकारी संस्था नेहरू-गांधी घराण्याच्या ताब्यात आहे. आधुनिक भारताच्या इतिहासाचा अमूल्य खजिनाच या संस्थेकडे आहे. सुमारे हजाराहून अधिक नेत्यांची व्यक्तिगत कागदपत्रे संस्थेने गोळा केली आहेत, पण काळाच्या ओघात संस्थेचे अवमूल्यन होत गेले. इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी २००८ मध्ये लिहिलेल्या लघुशोधनिबंधात ही ख्यातकीर्त संस्था युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांसाठी चहापान करणारी उठवळ संस्था झाल्याचे प्रत्ययकारी वर्णन केले आहे. विशेषत: जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या मृदुला मुखर्जी यांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीत संस्थेची परवड झाली. त्यानंतरचे संचालक महेश रंगराजन यांनी संस्थेला गतवैभव मिळविण्यासाठी खूप चांगली पावले टाकली; पण त्यांची नियुक्ती वादात सापडली. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान काळजीवाहू सरकार असताना डॉ. मनमोहन सिंग यांनी त्यांची नियुक्ती कायम केली. हा नियमभंग डॉ. महेश शर्मा यांना कोलीत देणाराच होता. उलटसुलट चर्चा सुरू होताच रंगराजन स्वत:हून बाजूला झाले. त्यास वर्ष उलटल्यानंतर नवे संचालक नेमण्यासाठी हालचाली सुरू होताच वाद निर्माण झाला आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांचे तत्कालीन प्रधान खासगी सचिव शक्ती सिन्हा यांच्यासाठी निवडीचे निकष परस्पर बदलल्याचा आरोप करून प्रसिद्ध विश्लेषक प्रताप भानू मेहता आणि अर्थतज्ज्ञ नितीन देसाई यांनी संस्थेच्या कार्यकारी समितीचा राजीनामा दिला. सिन्हासारख्या नोकरशहांच्या ताब्यात दिल्यास संस्थेची विश्वासार्हता धोक्यात येण्याचा दावा मेहता व देसाई यांचा आहे; पण खुद्द संस्थेचे संस्थापक बी.आर. नंदा हे स्वत:च नोकरशहा होते आणि त्यानंतर गांधी-नेहरू घराण्याशी एकनिष्ठ असलेले अनेक नोकरशहा संस्थेवर असल्याबाबत कोणीच बोलत नाही. ‘एनएमएमएल’पूर्वी इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय कला केंद्रावरून असाच वाद झाला. चिन्मय घारेखान यांच्यासारख्या प्रख्यात व्यक्तिमत्त्वास बाजूला दूर करून तिथे शर्मानी राम बहादूर राय यांची नियुक्ती केल्याने अनेकांचे पापड मोडले. राय हे हिंदीतील नामवंत पत्रकार. त्यांनी दोन माजी पंतप्रधानांचे आत्मचरित्र लिहिले आहे; पण त्यांचा कलेशी काडीचाही संबंध नाही. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे माजी कार्यकत्रे एवढी ओळख त्यांना पुरेशी पडली. राजीव गांधी यांनी १९८५ मध्ये स्थापन केलेल्या या ‘इंडिया गेट’जवळ असलेल्या संस्थेकडे तब्बल २५ एकरांची मोक्याची जागा आहे. हीदेखील संस्था पूर्णपणे गांधी कुटुंबीयांच्या दावणीला बांधली गेली आहे. तत्कालीन मनुष्यबळ विकासमंत्री (कै.) माधवराव शिंदे यांनी सोनियांना संस्थेचे आजन्म अध्यक्ष केले होते. पुढे वाजपेयी सरकारने त्यांना हटविले. तरीही एच. वाय. शारदा प्रसाद, कपिला वात्सायन, पुपुल जयकर या गांधी कुटुंबीयांच्या निकटवर्तीयांची ही जणू खासगी मालमत्ता असल्याचे चित्र होते. ही एकाधिकारशाही मोडून काढल्याने अनेकांच्या हितसंबंधांवर पाय तर पडला आहे. ‘एनएमएमएल’बरोबरच राष्ट्रीय संग्रहालयाच्या महासंचालकपदाचा वादही धुमसतो आहे. तिथून कार्यक्षम वेणू वासुदेवन यांना हटविल्याने सर्व रंगांच्या बुद्धिजीवींमध्ये नाराजी आहे. वादामुळे ही प्रतिष्ठित संस्था नोकरशहांच्या ताब्यात आहे. याशिवाय, राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्था (एनएआय), ललित कला केंद्र यांसारख्या महत्त्वपूर्ण संस्थांची सूत्रे नोकरशहांकडे आहेत. सरकारला हिंदुत्ववादी मंडळी तिथे घुसवायची आहेत; पण तेथील प्रस्थापित बुद्धिजीवी मंडळींचे उपद्रवमूल्य खूपच असल्याने सरकारला आपले काही चालविता येईनासे झाले आहे. या सगळ्या वादात या महत्त्वपूर्ण संस्थांची कामे ठप्प झाली आहेत आणि विश्वासार्हता गटांगळ्या खात आहे. सरकारी संस्थांमध्ये आपली माणसे घुसविण्यात कोणतेही सरकार मागे नसते, पण काँग्रेसकडे किमान भारदस्त वाटणारी बुद्धिजीवी मंडळी असायची तरी. मात्र, बौद्धिकांवर धष्टपुष्ट झालेल्या भाजप-संघाला अद्यापही सर्व क्षेत्रांमध्ये भारदस्त बुद्धिजीवींची फळी तयार करता आलेली नाही. भाजपचे खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांनी त्याची जाहीर कबुली दिलेली आहेच. भगवेकरणाच्या आरोपाने भाजपला काही फरक पडत नाही, पण काँग्रेसने गोंजारलेल्या डावे- धर्मनिरपेक्षवादी- उदारमतवादी कळपातील भारदस्त बुद्धिजीवींसमोर भाजपने उभे केलेले पर्याय अगदीच फिकट आणि दुबळे आहेत. वानगीदाखल काही उदाहरणे पाहा : पुण्याच्या ‘एफटीटीआय’वर गजेंद्र चौहान, सेन्सॉर मंडळावर उपटसुंभ पहलाज निहलानी, मोदींना देवाचा अवतार म्हणणारे लोकेश चंद्र भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेवर आणि इतिहास संशोधनात फारसा दबदबा नसलेल्या वाय. सुदर्शन राव यांना इतिहास संशोधन परिषदेवर बसविले गेले आहे. राष्ट्रपतींनी म्हटल्याप्रमाणे विद्यापीठे आणि ज्ञानाची केंद्रे असलेल्या संस्थांमध्ये बौद्धिक वादविवाद झाले पाहिजेत. त्यानुसार भाजप-संघाने वैचारिक आव्हान देणे काही चुकीचे नाही, पण त्यासाठी तोडीच्या बुद्धिजीवींची फौज लागते, हे विसरता कामा नये. स्वत: संस्था न उभ्या करता, नावलौकिक कमावलेल्या संस्थांच्या विश्वासार्हतेला नख लावून वैचारिक लढाई खेळण्यामध्ये दूरगामी दुष्परिणाम असतात, हे ओळखण्याचे शहाणपण दाखविण्याची गरज आहे. - संतोष कुलकर्णी santosh.kulkarni@expressindia.com
