‘जा रे चंदा..’ हा अग्रलेख (५ ऑक्टो.) वाचला. चंदा कोचर यांना राजीनामा द्यावा लागला यावर आपली व्यवस्था धन्यता मानेल असे जरी वाटले तरी कोचरबाईंनी आयसीआयसीआयच्या मदतीने स्वत:चा स्वार्थ साधला. धूत यांच्या व्हिडीओकॉन कंपनीला ३२५० कोटींचे कर्ज मंजूर करून दिले असल्याचे कळले. त्यातील जवळजवळ २८१० कोटी बुडीत गेल्याने बँकेचे नुकसान झाले. हा झालेला तोटा बँक कशी भरून काढणार? त्यामुळे बँकेचे ठेवीदार, खातेधारकांना भीती वाटत आहे. दुसरीकडे बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या ५१ शाखांचे दीड वर्षांपूर्वीच विलीनीकरण झालेय. दीड वर्षांने जनतेला हे कळत आहे. कसा विश्वास ठेवायचा लोकांनी बँकांवर? कोचर दाम्पत्याकडून कर्जाची रक्कम वसूल करावी अन्यथा लोक अशा बँकांतील खाती बंद करतील.

– शुभदा राजन भगत, परळ (मुंबई)

 

बँकिंग व्यवस्था ठेवीदाराभिमुख असावी!

‘जा रे चंदा..’ हा अग्रलेख वाचला. आयसीआयसीआयच्या प्रमुख पदावरून चंदा कोचर यांना अखेर राजीनामा देऊन जावे लागणे हे आपल्या कृश किंवा आजारी बँकिंगव्यवस्थेचे प्रतीक म्हणावे लागेल. त्यांच्या कथित व्यवहारातील अर्थविषयक अप्रामाणिकपणा किंवा अनियमितपणा समोर येऊनही केवळ राजीनाम्याच्या उताऱ्याने तोही इतक्या उशिराचा शहाणपणा दाखवून चंदा कोचर यांना सोडणे म्हणजे त्यांना मोकळे सोडण्यासारखे आहे. ‘व्हिडीओकॉन’ प्रकरणात त्यांचा असलेला कथित सहभाग बघता या प्रकरणाची शहानिशा होईपर्यंत या कोचर दाम्पत्याला भारत देश सोडून जाण्यास मज्जाव करण्यात यावा! मल्या काय किंवा या कोचर काय, अशा किडी गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणुकीवर फोफावतात आणि एक दिवस शेत फस्त करतात आणि उडून जातात. हर्षद मेहता प्रकरणात अनेक बँक बुडाल्या. अनेक ठेवीदारांच्या ठेवी अजूनही मिळालेल्या नाहीत. बाकी कोणाचे काहीही झाले नाही. त्यामुळे ठेवीदारांचे हित लक्षात घेऊन ठेवीदाराभिमुख बँकिंग व्यवस्था निर्माण करावी, ज्यामुळे ठेवीदारांच्या ठेवी कोणालाही देणे बंधनकारक ठरेल.

– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण

 

शंभरी गाठण्यापूर्वीची फुंकर..

केंद्रापाठोपाठ राज्य सरकारकडून करकपातीची घोषणा करण्यात आली असून महाराष्ट्रात पेट्रोल प्रतिलिटर पाच आणि डिझेल प्रतिलिटर फक्त अडीच रुपयांनी स्वस्त केले. तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे भारत मोठय़ा आíथक संकटात असल्याचं वक्तव्य केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी केलं आहे. तर मग ही कर व दरकपात कशी काय केली? मागच्या काही दिवसांतील सततची दरवाढ पाहिल्यास ही घट किरकोळ असल्याचे लक्षात येतं. एकीकडे रुपया घसरत असताना देशातील पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीही वाढत आहेत. याचा परिणाम देशातील इतर वस्तूंच्या दरांवर होत असून महागाईही वाढते आहे.  तीन राज्यांत निवडणुका होणार असल्याने सत्ताधाऱ्यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर इंधन दरात कपात केली आहे. या दरकपातीनंतर नवी दरवाढ होणार नाही का?

– विवेक तवटे, कळवा

 

बळकट होण्यासाठी गांधींचे मनोनिग्रहाचेही प्रयोग

महात्मा गांधींच्या आई पुतळीबाई या प्रणामी पंथाच्या होत्या. प्रणामी पंथात परमात्मा अल्लाच्या रूपात प्रकट झाला, कृष्णाच्या रूपात प्रकट झाला असे मानतात. तसेच बायबल, कुराण, भागवत यांना समान मान दिला जातो. आपली परंपरा पाळताना अन्य धर्मातील प्रथा-परंपरा पाळण्यात काही वावगे वाटू नये अशी प्रणामी पंथाची शिकवण आहे. गांधींचे आईवर अतिशय प्रेम होते.

लहानपणी गांधींची अशी समजूत होती की, मांसाहार केल्याशिवाय अंगाला बळकटी येणार नाही. वैष्णवी परंपरा म्हणून घरात केवळ शाकाहार होता. मग गांधींनी दुसऱ्यांच्या घरी जाऊन मांसाहार करावा असे ठरवले. तिथून जेवून स्वत:च्या घरी आल्यावर भूक नसल्याची बतावणी केली. आईशी खोटेपणा केल्याची गोष्ट गांधींना सलत राहिली. मग गांधींनी मांसाहार सोडला. बळकट होण्यासाठी शाकाहाराचे प्रयोग केले तसेच मनोनिग्रहाचेही प्रयोग केले. आपल्या आईच्या कृतीतून गांधींमध्ये अन्य धर्मासंबंधी आत्मीयता बाळगण्याचा धर्म – सर्वधर्मसमभाव – आपोआपच जोपासला गेला असावा. आपल्यावर जे प्रेम करतात अशी आपली मुले, आपल्या छोटय़ा छोटय़ा वक्तव्यांनी आणि कृतींनी त्यांचे मन घडवत असतात, हे पालकांनी आणि शिक्षकांनी सतत लक्षात ठेवले पाहिजे.

– विनय र. र., पुणे</strong>

 

आदिवासींसाठी केवळ घोषणा नकोत! 

महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येपकी ९.३६% आदिवासी समाजाची लोकसंख्या आहे आणि आजही ती विकासापासून कोसो दूर असल्यामुळे त्यांची स्थिती दयनीय आहे. आजही त्यांच्यापर्यंत शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, वीज याबरोबरच संप्रेषणाची साधनेही पोहोचली नाहीत. सरकारने मोठमोठय़ा योजनांच्या मोठमोठय़ा घोषणा करून चालणार नाही, कारण समाजातील एक घटक या योजनांच्या घोषणांपासून व लाभापासून दूर आहे. त्यांच्यापर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी सरकारी कर्मचारी यंत्रणा सक्षम करावी लागेल. आदिवासी भागामध्ये काम करण्याची मानसिकता/ आवड/ इच्छा असली तरच त्यांच्यापर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचू शकतो. त्यासाठी मानसिकदृष्टय़ा सक्षम व विशेष आवड आणि कौशल्यसंपन्न कर्मचारी वर्गाची निवड करून त्यांच्या विकासास हातभार लावावा लागेल.   जोपर्यंत समाजातील प्रत्येक घटक विकसित होणार नाही, तोपर्यंत प्रगत/ डिजिटल महाराष्ट्राची निर्मिती होणार नाही.

– गोविंद बाबर, तोरणमाळ (नंदुरबार)