Page 11 of लोकमानस

आपल्या एकंदर भूमिकेवरून असेच वाटते की आपण स्वत:ला चुकीच्या ठिकाणी बघत आहोत

युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण  भारतापेक्षा कमी खर्चात होते, त्यामुळे त्या देशात शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय आहे.

घोषणा दाऊदला पकडून आणण्याच्या असोत किंवा भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या! सामान्य नागरिकांचा सहभाग फक्त टाळय़ा वाजवण्यापुरताच असतो.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर किमती कमी असताना मोदी सरकारने तेलावरील कर वाढवून तो लाभ जनतेला मिळू दिला नाही.

अमेरिका तसेच आता चीन आणि जर्मनी यांची बदलती भूमिका पुतिन यांच्यासाठी आव्हानात्मक असेल.

एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री देशाचा पंतप्रधान होऊ शकतो हे उदाहरण समोर असताना बाकीचे मुख्यमंत्री मागे कसे काय राहतील?

देशहितासमोर पक्षहितास प्राधान्य दिल्या जाण्याच्या या काळात समाजमाध्यमी व सामान्य जनतेने तरी यावर आवाज उठवायला हवा.

भारतीय समाजातील मनोवृत्तीचा तसेच मानवी जीवनाच्या मूल्यांचा विचार करता नकारात्मक बाबी समोर येतात.

‘लस की मूल्ये?’ (१९ फेब्रुवारी) हा अग्रलेख वाचला. जगभरात करोना महासाथीच्या विक्राळ जबडय़ात सापडलेल्या यच्चयावत देशांची स्थिती अगदी गुदमरल्यासारखी झाली…

काळात जनता निर्बंध पाळत असताना राजकीय पक्ष निवडणुकीची धुळवड साजरी करत होते.

लढाईआधीच शस्त्र टाकण्याऐवजी सेबीने थोडा संघर्ष करणे आवश्यक होते

युक्रेन वादावरून रशिया-अमेरिका युद्धतणाव, सौदी अरेबियाचा खनिजतेल दरवाढीचा निर्णय आणि पाच राज्यांतील निवडणुका या तिहेरी संकटात सापडली आहे.