24 January 2021

News Flash

विज्ञान : हवामान बदल आणि अनुकूलन

हवामान बदलाचा फटका जगभरातील लोकांना या ना त्या प्रकाराने बसतो आहे.

काही देशांनी हवामान बदलाचा अभ्यास करून बऱ्याच अंशी या बदलाला यशस्वीरीत्या सामोरं जाण्याचा प्रयत्न केला आहे.

डॉ. किशोर कुलकर्णी – response.lokprabha@expressindia.com

हवामान बदलाचा फटका जगभरातील लोकांना या ना त्या प्रकाराने बसतो आहे. काही देशांनी हवामान बदलाचा अभ्यास करून बऱ्याच अंशी या बदलाला यशस्वीरीत्या सामोरं जाण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यात अनुकूलन, समायोजन आणि उपाययोजना यांचा समावेश केला आहे. भारतात काय  स्थिती आहे? आपण कितपत तयार आहोत, हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी? हवामान बदलाशी निगडित महाराष्ट्राचा कृतिआराखडा तयार आहे, त्यानुसार अनुकूलन, उपाययोजना याविषयी तयारी सुरू आहे. काही ठळक वैशिष्टय़े थोडक्यात जाणून घेऊ या.

हवामान बदलाचा जबरदस्त फटका नंदुरबार जिल्ह्य़ाला बसणार आहे, दुसरा क्रमांक लागतो धुळे जिल्ह्य़ाचा तर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे बुलढाणा जिल्हा. हवामान बदलाचा शून्य परिणाम सातारा जिल्ह्य़ावर होणार आहे आणि त्यानंतरचे जिल्हे आहेत रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग.

हवामान प्रारूपात असं दाखवलं आहे की तापमान आणि पर्जन्यमान या दोन्हीत वाढ अपेक्षित आहे. अमरावती आणि औरंगाबाद या दोन विभागांत सरासरी तापमानात बऱ्यापैकी वाढ दाखवण्यात आली आहे. अमरावती विभागाचं सरासरी तापमान २०३०ला १.६४ अंश सेल्शियस, २०५०ला २.३५ अंश सेल्शियस, आणि २०७० ला ३.४६ अंश सेल्शियसने वाढलेलं दिसेल. आता औरंगाबाद विभागाच्या सरासरी तापमानाबद्दल-  २०३० साली १.५६ अंश सेल्शियस, २०५०ला २.३० अंश सेल्शियस, आणि २०७०ला ते ३.३८ अंश सेल्शियसने वाढलेलं असेल. कोकण, पुणे आणि नाशिक विभागातली तापमानवाढ, मात्र अन्नधान्य उत्पादनाला मारक आहे. शिवाय बटाटय़ाच्या उत्पादनातही घट संभवते. भात, ज्वारी आणि कापूस या पिकांत घट दाखवण्यात आली आहे. कोकण आणि नाशिक विभागात उष्णतेच्या लहरी वाढण्याची शक्यता वर्तवली आहे. त्यामुळे हिवतापासारख्या संक्रमक रोगांचा प्रादुर्भाव वाढणार आहे. २०३० पर्यंत ठाणे आणि रायगड  जिल्ह्य़ांत हा त्रास वाढेल, तर २०५० ला औरंगाबाद, जालना नाशिक या जिल्ह्य़ांत या रोगांचं प्रमाण वाढलेलं दिसेल. खूप काळ पाऊस येणारच नाही आणि आलाच तर धो-धो कोसळेल. औरंगाबाद आणि नाशिक विभागात हे घडेल. २०३० पर्यंत अमरावती विभागात पर्जन्यमान १७.५-३० टक्के तर २०५० पर्यंत २२.५-३२.५ टक्के वाढेल. अहमदनगर, सोलापूर, बीड, लातूर आणि उस्मानाबाद हे दुष्काळी जिल्हे आणखी दुष्काळग्रस्त होतील. पाऊस पडला तर अतिवृष्टी स्वरूपाचा असेल. एकंदरीतच त्या जिल्ह्य़ांना खूप त्रास सहन करावा लागेल.

मेघगर्जनेसह येणारं वादळ, वीज पडणं आणि वायूप्रदूषण यांसारखे विषय कृतिआराखडय़ातून वगळले आहेत. वादळी वारे किंवा मेघगर्जनेसह येणारं वादळ यामुळे ढगफुटीसारख्या घटना घडतात. अतिवृष्टी होते. पूरपरिस्थिती निर्माण होते. गारा पडण्याविषयी कृतिआराखडय़ात उल्लेख आहे, परंतु उपाययोजना नाही. इन्स्टिटय़ूट ऑफ अ‍ॅडव्हान्स सस्टेनेबिलिटी स्टडीज (आयएएसएस) या जर्मनीच्या संस्थेने म्हटलं आहे की अनेक वायू प्रदूषकं जी माणसाच्या आरोग्याला हानीकारक आहेत ती हवामान बदलाला कारणीभूत आहेत. कारण ती सूर्यापासून येणारी उष्णता परावर्तित करण्याऐवजी शोषून घेतात. काही प्रदूषकं हवा उष्ण करतात, तर काही थंड करतात. मिथेन, ब्लॅक कार्बन, जमिनी लगतचा ओझोन आणि सल्फेट कलील (कलॉइड) यांचा त्यात समावेश आहे. पुण्याच्या भारतीय हवामान विभागातील वैज्ञानिकांनी वायू प्रदूषणाला लवकरात लवकर कृतिआराखडय़ात समाविष्ट करण्याचा आग्रह धरला आहे.

वने हेच कार्बन कमी करण्याचे स्वस्त आणि मस्त साधन आहे आणि हवामान बदलाला ते रोखू शकते. आपल्या देशातील दोन हजार ६४० लाख हेक्टर वने सुमारे १.५ गिगा टन कार्बन शोषून घेतात. एवढेच नाही तर पर्यावरण समतोलाचे काम करतात आणि हवामान बदलाला अटकावसुद्धा करतात. कार्बन शोषण, तापमान आणि पाऊस नियंत्रण यांप्रमाणेच हवेतील आद्र्रतेवरही वनांचा प्रभाव असतो. वनरहित प्रदेशापेक्षा वनाच्छादित क्षेत्रात हवेची निरपेक्ष तसंच सापेक्ष आद्र्रता जास्त असते. वनक्षेत्रातील जमिनीवरील पाण्याचं बाष्पीभवन तिथल्या आच्छादनामुळे कमी होतं. अशा रीतीने वनरहित प्रदेशापेक्षा वनप्रदेशात एकूणच हवेतील तसंच जमिनीतील ओलावा जास्त असतो. म्हणून वनं संरक्षित केली पाहिजेत आणि झाडं लावली पाहिजेत. नुसतीच वनं राखून उपयोग नाही वनांचं सुयोग्य व्यवस्थापनही तितकंच महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे परिसंस्था कायम सुस्थितीत ठेवायला मदत होते. वन व्यवस्थापनाद्वारे हवामान बदलाविरुद्ध लढा देता येतो.

झाडी असलेल्या भूभागावर पडणाऱ्या पावसाचं पाणी हे एकदम जमिनीवर न पडता झाडांच्या पानांवर, डहाळ्यांवर, फांद्यांवर, खोडांवर आणि मग भूपृष्ठावर अशा क्रमाने खाली उतरत जातं. त्यानंतर हे पाणी हळूहळू जमिनीत मुरतं. झाडांची मुळं पाणी शोषून घेतात. या प्रक्रियेत पाण्याचा वेग नियंत्रित होतो.  मृदेवरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत नाही. हे पाणी यथावकाश जमिनीच्या सच्छिद्र वाटांद्वारे संथ आणि  स्वच्छ झऱ्यांच्या तसंच ओहोळांच्या रूपाने जमिनीच्या बाहेर पडतं आणि ते प्रदीर्घ काळ टिकण्याची शक्यता असते. याउलट वनाच्छादन नसलेल्या जमिनीवर पडणारं पाणी विनाविलंब भूपृष्ठावरून वाहू लागतं आणि  तिथली मृदाही पाण्याबरोबर वाहून जाते. म्हणून पाणलोट क्षेत्रात सुस्थितीतील वनं नसली, तर जोराच्या पावसामुळे मृदेचं प्रचंड प्रमाणात स्थलांतर होतं आणि झपाटय़ाने धूप होते. भारतात दरवर्षी सुमारे ५०० कोटी टन मृदा अशा तऱ्हेने वाहून जाते. मृदा मोठय़ा प्रमाणात वाहून गेल्याने जलविद्युत आणि  सिंचनासाठीच्या जलाशयात गाळ साठून त्याची पाणी साठविण्याची क्षमता कमी होते. धरणातील पाण्याचा साठा कमी होण्याचे हे प्रकार जगात अनेक ठिकाणी घडत आहेत. यावर पाणलोट क्षेत्रात वनं राखणं हाच सर्वोत्तम उपाय आहे. अनेक वनस्पती पशू-पक्षी आणि प्राणी यांचं अस्तित्व केवळ वनांवरच अवलंबून असतं आणि अशा जैवविविधतेचं आश्रयस्थान म्हणून वनं अतिशय महत्त्वाची आहेत. आपला देश आणि आपलं राज्य जैवविविधतेचं आगर आहे. सह्यद्री अनेक खाद्यपिकांचं उगमस्थान आहे. २०१०च्या वैश्विक वन उत्पादन अहवालात असं म्हटलं आहे की भारत याबाबतीत १० व्या क्रमांकावर आहे. २०१७  च्या अहवालाप्रमाणे भारतात वनांचं एकूण उपलब्ध क्षेत्रफळ सुमारे २४.४ टक्के आहे. वनांचं महत्त्व लक्षात घेता आपल्याकडे वन व्यवस्थापनाची योजना खूप चांगली राबवली जात आहे. आपल्या राज्यघटनेच्या ७ व्या अनुसूचीत त्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारं वन कायदे करू शकतात. वनं वाढवणं हे कायद्यात असल्यामुळे झाडं लावण्याचा नियम घालून देण्यात आला आहे. त्याचसाठी आपण वन महोत्सव साजरा करतो. वृक्षारोपणासाठी योजना आखल्या गेल्या आहेत. आयपीसीसी अहवालातही त्याचा उल्लेख आहे.

हवामान बदलाचा वारू रोखण्यासाठी भारताने २००८ साली नॅशनल अ‍ॅक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंज म्हणजे राष्ट्रीय कृती आराखडा तयार केला. त्यासाठी वेगवेगळे कार्यक्रम हाती घेतले. सौर ऊर्जा, कायम अधिवास, पाणी, हिमालयातील परिसंस्थेचं संरक्षण, वृक्षारोपण, शाश्वत कृषी आणि हवामान बदल हे ते आठ कार्यक्रम. अर्थातच या सर्वाच्या शीर्षस्थानी हवामान बदल आहे, हे विसरून चालणार नाही. त्यातही कार्बन डायऑक्साइड कमी करण्याचं उद्दिष्ट प्रथम आहे. राष्ट्रीय कृती आराखडय़ातील पर्यावरण संरक्षण आणि अनुकूलन हे दोन विषय महत्त्वाचे आहेत. त्याच्या जोडीला शाश्वतता आहेच. आता जे आठ कार्यक्रम सांगण्यात आले, त्यातील चार पुनर्चक्रीकरण आणि पुनर्वापर, तीन समायोजन आणि अनुकूलन आणि एक ज्ञानाशी निगडित आहे. हे आठही कार्यक्रम दर्शवतात की  हवामान बदल आणि वैश्विक तापमानवाढ यांच्या विरोधात आपण किती कठोरपणे पावलं उचलली आहेत. हवामान बदलाशी दोन हात करण्यासाठी आपल्या देशाने हवामान बदल कृती आराखडा तर तयार केलाच आहे, परंतु आराखडा व्यवस्थित कृतीत उतरवण्यासाठी, पैशांची कमतरता भासू नये म्हणून त्याच्या जोडीला राष्ट्रीय अनुकूलन कोष गठित केला आहे, राष्ट्रीय स्तरावर आणि राज्य स्तरावर निधी कमी पडू नये याची काळजी त्याद्वारे घेण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय कोषातून जो पैसा लोकांना दिला जातो त्याचा विनियोग कसा करायचा हे त्याना सांगावं लागेल. प्राथमिक मुद्दा आहे तो वन प्रबंधनाचा. त्यातही वृक्षारोपण आणि वृक्षसंवर्धन, त्याद्वारे वनांचं क्षेत्र वाढवायच्,ां जेणेकरून लोकांना रोजगार मिळेल आणि वनसंवर्धन होईल. जैव विविधता टिकवण्याचे प्रयत्न अशाच कार्यक्रमांतून होतील. वनांत वृक्षतोड होऊ नये तसंच वनांची अधोगती/ अवनती होऊ नये म्हणून भारताने आंतरराष्ट्रीयरेड्ड+ योजनेत नोंदणी करून घेतली आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या, अन्न आणि कृषी संघटना, विकास कार्यक्रम आणि पर्यावरण कार्यक्रम या तीन संस्थांनी मिळून वनांच्या अवनतीमुळे तसंच वृक्षतोडीमुळे जे हरितवायू बाहेर पडतात त्यांचं प्रमाण कमी करण्यासाठी तयार केलेला कार्यक्रम म्हणजे रेड्ड+योजना होय.

रेड्ड+ योजनेअंतर्गत कार्बन क्रेडिट गुण  दिले जातात. म्हणजे स्थानिक लोकांना त्यांच्या हरित पृथ्वी प्रयत्नांबद्दल आर्थिक फायदा दिला जातो. अमुक कार्बन क्रेडिट गुण झाले की अमुक पैसे असं काही त्रराशिक आहे. या योजना राज्य आणि देशपातळीवर आखल्या जातात. त्यात पर्यावरण मंत्रालयाद्वारे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठीही योजना आहेत. हरितगृह वायू दोन प्रकारांनी कमी करता येतात किंवा नियंत्रणात ठेवता येतात. एक म्हणजे, मुळातच हरितगृह वायू कमी प्रमाणात बाहेर पडतील याची काळजी घेणं. कृषी प्रक्रिया धिमी करणं, शक्य असेल तर ती थांबवणं आणि वनांचा ऱ्हास थांबवणं. दुसरा प्रकार म्हणजे वनसंवर्धन, वन व्यवस्थापन आणि वनविस्तार करून हरितगृह वायू पृथ्वीच्या वातावरणात कमी प्रमाणात सोडले जातील असं नियोजन करणं. भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेने पिकांच्या नवीन जाती निर्माण केल्या आहेत. कमी पाण्यात, अगदी वाळवंटातही येऊ शकतील अशा या जाती आहेत. आणखीही नवीन जाती त्यांनी विकसित केल्या आहेत. शाश्वत विकासाची ही काही उदाहरणे आहेत.

हवामान बदलाशी मुकाबला करणारी पिकं यायला हवीत. शिवाय विविध पिकांचे प्रकार आता हाताळायला हवेत. ज्या भागात पूर्वी विशिष्ट पिकं येत नव्हती तिथे नव्यानं घ्यायला सुरुवात करायला हवी. एका मोसमात एकापेक्षा जास्त पिकं घेण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. अशा प्रकारे आपण हवामान बदलाला सामोरे जाऊ शकतो. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शेतकऱ्याने प्रतिबंधात्मक आणि काळजीपूर्वक उपाययोजना केल्या पाहिजेत तरंच या नैसर्गिक संकटाचा सामना करण्याचं धैर्य आणि विश्वास त्याच्याकडे येईल.

(समाप्त)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 25, 2020 7:49 am

Web Title: adapting climate change vidnyan dd70
Next Stories
1 राशिभविष्य : दि. २५ ते ३१ डिसेंबर २०२०
2 सरत्या वर्षामधले सर्वाधिक ट्वीट झालेले पाच सिनेमे
3 त्याने दिली टकिलाची ऑफर
Just Now!
X