नागरी कर्तव्य!

सध्या देशभरामध्ये लशींच्या उपलब्धतेवरून वाद सुरू आहेत. केंद्रासाठी राज्यांपेक्षाही कमी किंमत हा मूळ वादाचा विषय आहे. त्यातही दोन्ही महत्त्वाच्या लस उत्पादक कंपन्यांनी आता राज्यांसाठीचे वेगळे दर जाहीर केले आहेत. मात्र मुळातच लशींची निर्मिती आवश्यकतेएवढी नसल्याने उपलब्धतेच्या बाबतीत प्रश्नचिन्हे असणारच आहेत. त्यातही कोणत्या राज्याला किती लशी द्यायच्या यावरूनही राजकारण सुरू आहे. आता संपूर्ण देशभरात १ मे पासून १८ ते ४४ या वयोगटातील तरुणांच्या लसीकरणास सुरुवात होईल. अर्थात मुंबईसारख्या ठिकाणी तर पुढील किमान तीन दिवस तरी लसीकरण बंदच राहील, असेही जाहीर झाले आहे. अनेक ठिकाणी मे महिन्याच्या दुसऱ्या पंधरवडय़ातच तरुणांच्या लसीकरणास सुरुवात होईल, असे चित्र आहे. सुरुवातीस राज्यांवर सारे काही सोडून मोकळे झालेल्या केंद्र सरकारने आता मात्र देशभरातून टीका सुरू झाल्यानंतर पुन्हा एकदा लसीकरणाच्या मुद्दय़ाकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. करोनाच्या या दुसऱ्या लाटेला लसीकरणाचा कितपत फायदा होईल माहीत नाही. मात्र लसीकरण वेगात झाले तर तिसरी लाट मंदावण्यास मात्र निश्चितच उपयोग  होईल, असे सर्वच संशोधक सांगत आहेत. खरे तर मार्च महिन्याच्या सुरुवातीसच केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी भारत साथीच्या अखेरच्या टप्प्यात असल्याची घोषणाच जणूकाही केली. त्याच्या आधीपासून म्हणजेच फेब्रुवारी महिन्यामध्येच संशोधकांनी करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा इशारा दिलेला होता. मात्र त्याहीकडे आपण दुर्लक्ष केले.

करोनाकाळातील पहिल्या टाळेबंदीच्याच खेपेस ‘लोकप्रभा’ने असे म्हटले होते की,  स्थलांतरित असतील किंवा आरोग्याच्या संदर्भातील आकडेवारी असेल यांसारख्या अनेक मुद्दय़ांवर दस्तावेजीकरण करण्याची ही नामी संधी आहे. योग्य दस्तावेजीकरण ही भारतीयांची सवय कधीच नव्हती, अगदी इतिहासही याला साक्ष आहे. किंबहुना आता तरी इतिहासातून हा धडा घेण्याची वेळ आली आहे. आताही लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजेच वय वर्षे ४५ वयापेक्षा अधिक असलेल्या नागरिकांच्या लसीकरणास सुरुवात झाल्यानंतर त्या गटात केवळ २७ टक्के जनतेनेच लस घेतली होती. मात्र दुसऱ्या लाटेनंतर मृत्युदर पाहून लसीकरण केंद्रांकडे येणाऱ्यांची रिघ वाढली आहे. लशीबाबत अनेक गैरसमज नागरिकांच्या मनात आहेत. लस घेतल्यानंतरही होणारा करोना इथपासून ते मृत्युभयापर्यंत बरेच काही. त्यामुळेच आता लसीकरण झालेल्या नागरिकांचा रीतसर अभ्यास होण्याची गरज आहे. कारण त्यातून लसीकरणानंतरच्या विषाणूच्या वर्तनाची नेमकी शास्त्रीय माहिती हाती येईल, ती उपचारांसाठी अधिक उपयुक्त ठरेल.  कोणती लस, कोणत्या वयोगटात किंवा सर्वाधिक परिणामकारक आणि का याचीही शास्त्रीय माहिती हाती येईल. शिवाय सद्य परिस्थितीत हे दस्तावेजीकरण करणे तुलनेने सोपे आहे. कारण आधार नोंदणी केल्याशिवाय लसीकरण कुठेच झालेले नाही. त्यामुळे सरकार लसीकरणानंतरच्या शास्त्रीय अभ्यासासाठी नागरिकांना आवाहन करू शकते. लशींच्या शास्त्रीय चाचणीसाठी नागरिक जसे स्वयंस्फूर्तीने पुढे आले तसे ते अधिक संख्येने याहीसाठी येतील. कारण ही लस त्यांचे आयुष्य सुरक्षित करण्याचे काम निश्चितच करणार आहे. लशीमुळे त्यांना करोनाशी लढण्यासाठी एक ढाल उपलब्ध झाली आहे आणि ती सरकारने त्यांना मोफत दिली आहे. त्यामुळे नागरिकांनीही अशा शास्त्रीय माहितीच्या दस्तावेजीकरणासाठी पुढे यायलाच हवे. कारण करोनाविरोधातील लढा हा कुणा एकाचा तर नाहीच आणि सरकारचाही नाही, तर तो संपूर्ण समाजाचा आहे. त्यामुळे नागरिक मोठय़ा संख्येने स्वयंस्फूर्तीने पुढे आले तर या लढय़ास केवळ नैतिकच नव्हे तर मोठे शास्त्रीय पाठबळही मिळेल. ते देणे हे आपले नागरी कर्तव्यच आहे !|