‘जलयुक्त’चा उपाय (सोलापूर)

सोलापुरात दुष्काळाची तीव्रता असली तरी काही अपवाद वगळता शासकीय यंत्रणा संवेदनशीलतेने काम करते आहे. टँकरलॉबीला चाप लावणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांमुळे राजकीय पुढाऱ्यांचा टॅकरचा आग्रह कमी झाला आहे.

एकीकडे पाचवीला पुजलेला दुष्काळ आणि दुसरीकडे पाण्याचा प्रचंड वापर करून केवळ राज्यातच नव्हे, तर संपूर्ण देशात सर्वाधिक उसाचे क्षेत्र असा विरोधाभास सोलापूर जिल्ह्य़ात पाहावयास मिळतो. तब्बल १२३ टीएमसी क्षमतेच्या भल्या मोठय़ा उजनी धरणामुळे दोन लाख १८ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आल्यामुळे उसाची शेती वाढत असताना यंदाच्या उन्हाळ्यात उजनी धरणातील पाणीसाठा मोठय़ा प्रमाणात खालावल्यामुळे उसाचे क्षेत्र घटले आहे. त्याचा फटका साखर उद्योगाला बसणार आहे. कमी पर्जन्यमानाच्या जिल्ह्य़ात उजनी धरणामुळे उसाच्या वाढत्या क्षेत्रामुळे सध्या ३२ साखर कारखाने कार्यरत आहेत. जिल्ह्य़ात गेल्या वर्षी उसाचे क्षेत्र एक लाख ४० हजार हेक्टर एवढे प्रचंड होते, परंतु यंदा दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे उसाचे क्षेत्र केवळ ४५ हजार हेक्टर एवढेच राहिले आहे.

जिल्ह्य़ात येत्या १५ जूनपर्यंत पुरेल एवढा चारा शिल्लक असल्यामुळे कोठेही मुक्या जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू करण्याचा प्रसंग आला नाही. काही भागांत जनावरांना चारा मिळणे कठीण असले तरी त्यावर उपाय म्हणून चारा छावणी सुरू करायचे म्हटले तरी त्यासाठी किमान २५० जनावरे एकत्रित असणे अत्यावश्यक आहे. अक्कलकोटसारख्या भागात चारा छावण्याची मागणी पुढे येताना दिसून येते. मात्र नियमांचा विचार करताना त्याठिकाणी एकही चारा छावणी सुरू होणे शक्य नाही. तर दुसरीकडे जिल्ह्य़ात चाऱ्याची मुबलकता विचारात घेता शेजारच्या मराठवाडय़ातील लातूर व उस्मानाबादला चारा पाठविण्याची सोलापूरची तयारी आहे.

सोलापूर शहरासह जिल्ह्य़ात मोहोळ, अक्कलकोट, पंढरपूर, कुर्डूवाडी, बार्शी, मंगळवेढा, सांगोला इत्यादी लहान-मोठय़ा शहरांसह ग्रामीण भागातील ४२६ गावांची मिळून सुमारे ३५ लाख लोकसंख्येच्या भागाची तहान उजनी धरणाच्या माध्यमातून भागविली जात आहे. सध्या उजनी धरणातील पाणीसाठा खालावत तो केवळ उणे ४५ टक्क्यांपर्यंत गेल्यामुळे पाणीटंचाईची झळ विशेषत्वाने बसत आहे. त्यामुळे धरणातील पाणी केवळ पिण्यासाठी राखून ठेवण्यात आले आहे. जिल्ह्य़ात आठ मध्यम व ५३ लघु प्रकल्प असले तरी ते जवळपास कोरडे आहेत.

एरव्ही, सोलापूर जिल्ह्य़ात दुष्काळी परिस्थिती आणि टँकरने पाणीपुरवठा असे जणू समीकरणच ठरले होते. शिवाय चारा छावण्यांची संख्या तेवढय़ाच प्रमाणात असायची. तीन-चार वर्षांपूर्वी जिल्ह्य़ात दुष्काळाचे संकट ओढवले असताना त्या वेळी तब्बल सातशेपेक्षा अधिक टँकर्सने पिण्यासाठी पाणीपुरवठा होत असे. त्यातून टँकरलॉबी गब्बर झाली होती, परंतु गेल्या वर्षी टँकरलॉबीला जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी लगाम लावला. टँकरची सातशेवरून केवळ नऊ एवढीच झाली. सध्या ६८ हजार लोकसंख्येच्या भागासाठी १७ टँकरद्वारे पिण्याचे पाणी पुरविले जात आहे. एकीकडे टँकर बंद झाले असताना दुसरीकडे पाण्याचे स्रोत शोधून त्यांचे पुनरुज्जीवन केले जात आहे. आजघडीला सुमारे १६ हजार जलस्रोत शोधून ते वापरणे जात आहेत. जिल्ह्य़ात एकूण ११४४ गावांमध्ये ११ हजार ५३३ पाणीयोजना असल्या तरी पाणीटंचाई जाणवते. त्यासाठी पावसाचे पाणी जलस्रोतांमध्ये आले पाहिजे, परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून जलपुनर्भरण झालेच नाही. त्याच वेळी दुसरीकडे भूगर्भातील पाणीसाठा वारेमाप वापरल्यामुळे भूगर्भाची पातळी गेल्या २० वर्षांत सुमारे आठ मीटरने खाली गेली आहे. पिण्याच्या पाण्याचे संकट दूर करण्यासाठी पडणाऱ्या पावसाचा प्रत्येक थेंब न थेंब स्रोतांमध्ये अडविण्याची आवश्यकता आहे.

दुष्काळावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यावर सोलापूरचे जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे हे भर देत आहेत. त्याच वेळी एखाद्या गावातील पाणीपुरवठा खंडित झाला असेल तर त्यामागील कारणांचा शोध घेऊन त्यावर उपाय योजले जातात. यात बहुतांश नळपाणी योजना वीज बिले थकीत राहिल्यामुळे वीज खंडित झाल्याने बंद पडतात. तेव्हा जिल्हाधिकारी मुंढे हे शासनाचे सहकार्य घेऊन थकीत वीज बिले अदा होतील, याची दक्षता घेतात. त्यामुळे पाणीटंचाईचा प्रश्न अधिक गंभीर होत नाही, असे दिसते. ज्याठिकाणी पाणीयोजना नाहीत, अशा वाडय़ा-वस्त्यांवर पाण्यासाठी एक-दोन किलोमीटर दूर अंतरावरून पायपीट करावी लागते. यात महिलांनाच अधिक त्रास सहन करावा लागतो.  पाणीयोजना असल्या तरी पुरेसा पाणी उपसा होत नाही किंवा पुरेसा पाणी उपसा झाला तरी केवळ प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे सोलापूरसारख्या १० लाख लोकसंख्येच्या शहरात तीन ते चार दिवसांआड पाणीपुरवठा अपेक्षित असताना तब्बल सात दिवसांनंतरदेखील पाण्यासाठी नागरिकांना वाट पाहावी लागते. यात ‘स्मार्ट सिटी’चा डंका पिटणाऱ्या महापालिका प्रशासनाची कसोटी दिसून येते. अक्कलकोट नगरीतही पाण्यासाठी गेल्या महिन्यापर्यंत तब्बल ४० दिवसांनंतर एकदा पाणीपुरवठा व्हायचा. त्यात आता काहीशी सुधारणा होऊन १५ ते २० दिवसांनी पाणी मिळते. माढा, कुर्डूवाडी, बार्शी भागात पाण्यासाठी नागरिकांना वणवण फिरावे लागत आहे.

कमी पावसामुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होऊन त्यात यंदाच्या वर्षी खरीप पिकांचा हंगाम वाया गेला असताना रब्बी हंगामानेही शेतकऱ्यांना साथ दिली नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अर्थकारण बिघडले आहे. एकीकडे उसाचे क्षेत्र कमालीचे घटले असताना दुसरीकडे द्राक्ष, डाळिंबासारख्या फळबागा जगविण्यासाठी शेतकऱ्यांना टँकरद्वारे पाणी खरेदी करावे लागले. दक्षिण सोलापूर परिसरात बहाद्दर शेतकऱ्यांनी द्राक्ष बागा वाचविण्यासाठी प्रचंड मेहनत घेतल्याचे दिसून आले. पाण्याअभावी विजेची मागणीही लक्षणीय स्वरूपात घटली आहे. नापिकी व कर्जाचा बोजा यामुळे जिल्ह्य़ात अलीकडे १५ पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा मार्ग पत्करला. या पाश्र्वभूमीवर अभिनेते नाना पाटेकर व मकरंद अनासपुरे यांच्या ‘नाम’ संस्थेला सोलापुरात धाव घ्यावी लागली. नाना व मकरंद यांनी गेल्या काही वर्षांत आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती मागवून सरसकट सर्व आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसदारांना आर्थिक मदत केली, हे येथे उल्लेखनीय. आगामी पावसाळ्यात पावसाने पुन्हा दगा दिला तर सोलापूरचा शेतकरी पार उद्ध्वस्त होण्याची भीती आहे. उजनी धरण भरले गेले नाही तर संपूर्ण सोलापूरवर मोठे संकट कोसळण्याची शक्यता आहे.

प्राप्त परिस्थितीत जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे हे दुष्काळाचा शाप दूर करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान प्रभावीपणे राबवीत आहेत. या कामात सोलापूर संपूर्ण राज्यात अग्रेसर ठरले आहे. केवळ नद्या, ओढे, नाल्यांचे खोलीकरण, रुंदीकरण करून त्यातील गाळ काढण्यापर्यंत काम सीमित न ठेवता शेतात पडणारे पावसाचे पाणी शेतातच अडवून जिरवले पाहिजे, या भूमिकेतून शेतात बंिडगकम्पार्टमेंटच्या कामांवर भर देण्यात आला आह. गेल्या वर्षी २८० गावांमध्ये लोकसहभागातून जलयुक्त शिवार योजनेची कामे झाली. तर यंदाच्या वर्षी २६५ गावांमध्ये ही कामे होत आहेत. सोलापूरचे वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान केवळ ४८८.८३ मिलीमीटर इतके आहे. गतवर्षी जिल्ह्य़ात फक्त १८६ मिमी एवढाच पाऊस झाला होता. वार्षिक सरासरी जेमतेम ३०० मिमी पाऊस झाला तरी जलयुक्त शिवार योजनेमुळे शेतातील पाणी शेतातच अडविले जाऊन जिल्ह्य़ातील शेती सुजलाम सुफलाम होऊ शकते. त्याचे दृश्य परिणाम बार्शी व सांगोल्यासारख्या भागात काही प्रमाणात दिसून आले आहेत. आगामी पावसाळा त्यासाठी अधिक महत्त्वाचा ठरणारा आहे. जलस्रोत संरक्षित करणे, पावसाचे पाणी अडविणे, जलपुनर्भरण तथा बळकटीकरण करणे, विहिरीचे पुनर्भरण करणे, नद्या, ओढे-नाल्यांतील गाळ काढणे, त्यांचे रुंदीकरण व खोलीकरण करणे आदी कामे मोठय़ा प्रमाणात होत आहेत. त्यामुळेच की काय, पालकमंत्री विजय देशमुख यांच्यासह बहुसंख्य राजकीय पुढाऱ्यांचा टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचा आग्रह आता कमी झाला आहे.

उसावर र्निबध

सोलापूर जिल्ह्य़ातील पाणीटंचाईचे संकट हे निसर्गापेक्षा मानवनिर्मित आहे. पाण्याची प्रचंड नासाडी करणाऱ्या उसाचे वारेमाप पीक याच कमी पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात घेतले जाते. त्यामुळे ३२ साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून तब्बल दोन कोटी  मे.टन उसाचे गाळप होते. हा विरोधाभास लक्षात घेता उसाच्या पिकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यावर मर्यादा घालण्याची गरज आहे. त्यासाठी ठिबक सिंचनाचा पर्याय पुढे आला असला तरी त्याचा वापर अपेक्षित स्वरूपात होत नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी खंबीर पावले उचलली आहेत. एकीकडे शेतकऱ्यांसाठी यंदाच्या वर्षी तब्बल १० हजार कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा आराखडा मुंढे यांनी अमलात आणला आहे. यात ठिबक सिंचन पद्धतीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. उसाला पर्याय ठरणाऱ्या अन्य पिकांनाही प्राधान्य देण्यात आले आहे.
एजाजहुसेन मुजावर – response.lokprabha@expressindia.com