वाचक प्रतिसाद : विषयांमध्ये वैविध्य

खूप अपेक्षा आहेत..
फडणवीसांच्या हाती ‘महाराष्ट्र माझा’ ही कव्हरस्टोरी वाचली. भाजपने निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यान ‘कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा’ अशी जाहिरात टीव्हीवर केली होती. तिचं व्हॉट्सअप मंडळींनी यथेच्छ विडंबन केलं. ते बघून काही जणांना तर थेट काही वर्षांपूर्वीच्या इंडिया शायनिंग या निवडणूक घोषणेचीच आठवण येत होती. त्या घोषणेने नकारात्मक परिणाम केला होता. यावेळी मात्र तसं झालं नाही आणि भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. अजून सरकारला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करायचं आहे. ती सगळी प्रक्रिया होईलच, पण इतकी वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारला कंटाळलेल्या जनतेला फडणवीस यांच्या सरकारकडून खूप अपेक्षा आहेत. फडणवीसांसारखे व्यक्तिमत्त्व नेतृत्व करत असल्यामुळे अशा अपेक्षा बाळगणं रास्तही आहे.
नंदन फुलारकर, वर्धा.

तुम्हाला चेहरा आहे म्हणून…
हृषीकेश जोशी यांचा एक जाहिरात अंगाशी येणारी हा लेख वाचला. हृषीकेश जोशी हे सहृद लेखक, अभिनेता, दिग्दर्शक आहेत म्हणूनच त्यांना हे स्पष्टीकरण करावेसे वाटले. या क्षेत्रातील लोक कसे होत्याचं नव्हते करतात हे त्यांचा लेख वाचून जाणवले.
राहता राहिला प्रश्न एक व्यवसाय म्हणून एखादी जाहिरात करता तेव्हा त्याला आक्षेप का घ्यावा. हा थेट त्या कलाकाराचाच प्रश्न आहे. मुख्य म्हणजे कोणत्याही वकिलाच्या, इंजिनीअरचा चेहरा जाहिरातीत असेल तर कोणीही कधीही त्यांच्या सांगण्यानुसार कोणतीही वस्तू विकत घेत नाही. इतकेच काय त्याने बांधलेल्या इमारतीवरदेखील कोणी त्याने सांगितले म्हणून विश्वास ठेवत नाही. हा मान फक्त कलाकारांच्या चेहऱ्यांनाच लाभतो. अर्थात कलाकारांसाठी कधी ते वरदान ठरते तर कधी शाप. वरदानाचे फायदे कलाकार मंडळी आनंदाने उपभोगतात. पण मग शापाच्या वेळेस कुरकुर का? वकील मित्रांशी याची बरोबरी होऊ शकत नाही. कारण तेच हृषीकेश जोशी एखाद्या गोष्टीवर विश्वास ठेवायला सांगेल ते त्याच्या कलाकार चेहऱ्यामुळे लोक विश्वास ठेवतील, म्हणून ही गल्लत होते.
अर्थात आपण या जाहिरातीच्या अनुषंगाने स्पष्टीकरण दिलेत, त्यामुळे आपल्या सच्चेपणाची खात्री पटते. तुमच्यासारखा माणूस पैशासाठी किंवा व्यवसाय म्हणून काहीही करेल यावर विश्वास ठेवणे कठीण जाते आणि हीच खरं तर तुमच्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. हे खरं आहे की यामुळे तुमच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा येते, पण सर्वच कलाकारांच्या बाबतीत हे कमी अधिक प्रमाणात घडते. तेव्हा विचारी विवेकीपणाने काम करावे म्हणून हे सांगणे.
शिल्पा गंगातीरकर, बोरिवली, ई-मेलवरून

फडणवीस सरकारकडून अपेक्षा…
‘लोकप्रभा’मध्ये (७ नोव्हेंबर) महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूक निकालांचा घेतलेला धांडोळा अतिशय वाचनीय आहे. ‘मथितार्थ’मध्ये केलेले नागरिकीकरणाचे महत्त्व अधोरेखित करणारे विश्लेषणसुद्धा अत्यंत समर्पक वाटले.
कित्येक दशके महाराष्ट्राची सत्ता काही मोजक्या घराण्यांकडेच राहिलेली आहे. राज्य कोणत्याही पक्षाचे असो, सत्तेवर पकड ही पिढीजात सत्ता उपभोगणाऱ्या मंडळींचीच असायची. लहानपणापासून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सत्ता सतत घरी पाणी भरत असेल तर अशी सत्तेच्या अंगाखांद्यावर वाढलेली नेते मंडळी वास्तवापासून किती दूर जाऊ शकतात त्याची परिसीमा महाराष्ट्रातील जनतेने पाहिली. कधी ती त्यांच्या मुजोरीतून व्यक्त झाली, कधी अज्ञानातून, कधी अलिप्ततेतून, तर कधी अवास्तव भाबडय़ा आकांक्षेतून. त्या अर्थाने सत्तेच्या परिघाबाहेर असणाऱ्या नेत्यांच्या हाती प्रथमच सत्ता येते आहे आणि म्हणूनच अपेक्षा वाढल्या आहेत.
भाषिक, जातीय, धार्मिक आणि अशा कोणत्याही अस्मितांचे ओझे वाहण्यात आता मतदारांना काडीचाही रस उरलेला नाही. जागतिकीकरण आणि त्याचे भलेबुरे परिणाम झेलत मोठय़ा झालेल्या मतदारांचा तर सगळा दृष्टिकोनच ‘कॉर्पोरेट’ पद्धतीचा perform or perish असा झालेला आहे आणि तो आणखी तीव्र होणार आहे. एखाद्याने अपेक्षित काळात ‘रिझल्ट्स’ दिले नाहीत; तर आता मतदारही भावनेच्या आहारी न जाता किंवा कुठल्याही विचारधारेची बांधीलकी न जुमानता hire and fire करण्याचीच मनोवृत्ती बाळगणार असे दिसत आहे. आपला खराखुरा दीर्घकालीन आणि शाश्वत स्वार्थ कशात आहे याची जाण येऊ लागली, की सर्वाचा स्वार्थ कसा एकमेकांशी निगडित असतो याचीही एक परिपक्व करणारी जाणीव होतेच. त्यातूनच मग फाजील अस्मिता आपोआप लोप पावत जातात.
या पाश्र्वभूमीवर नव्या सरकारकडून काय अपेक्षा असतील याचा विचार करावा लागेल. वाढत्या शहरीकरणाचे प्रतिबिंब जसे निकालात पडले तसे ते अपेक्षांमध्येही पडणारच आहे. मुंबईच्या आणि इतरही अनेक शहरांच्या दैनंदिन समस्यांबद्दल काडीचीही आस्था न बाळगणारा सत्ताधारी वर्ग आजवर मंत्रालयात बसत असल्यामुळे अनेक शहरांची परिस्थिती नरकसदृश झालेली आहे. झोपडपट्टय़ा, उघडे नाले, खड्डेमय रस्ते आणि फुटकी तुंबलेली गटारे यांमधून अचानक उगवलेल्या टोलेजंग खांबांवर तोललेली मेट्रो किंवा मोनो रेल्वे पाहिली की शहरीकरण किती धेडगुजरी पद्धतीने हाताळलेले आहे याची साक्ष पटते. हे बदलावे लागेल. मुंबईकरिता सीईओ नेमणे ही त्या दृष्टीने चांगली सुरुवात आहे.
शेतीचे/ सिंचनाचे प्रश्न, शेतकऱ्यांची पिळवणूक, त्यांच्या आत्महत्या हे विषय जितके महत्त्वाचे आहेत तितकेच शहरातील ढासळती कायदा-सुव्यवस्था, अशाश्वत आर्थिक परिस्थितीमधून वाढणारे मानसिक ताणतणाव, विद्यार्थ्यांच्या/ नोकरी गमावलेल्या पगारदारांच्या आत्महत्या यासुद्धा महत्त्वाच्या आहेत असे मानणारे आणि तशी कृती करणारे शासन दिसेल अशी अपेक्षा आहे. ‘बडम्े बडम्े शहरों में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है’ अशी कोडगी मनोवृत्ती दिसणार नाही अशीही अपेक्षा आहे.
मोठे-मोठे कठीण प्रश्न तर आहेतच, पण तुलनेने सोपे पण केवळ अनास्थेमुळे गंभीर बनलेल्या प्रश्नांची यादीही मोठी आहे. देशाच्या आर्थिक राजधानीमध्ये बालकाला मोकाट कुत्र्यांनी लचके तोडून ठार केल्याची घटनाही अनेकदा घडू शकते हे लांच्छनास्पद आहे. कित्येक गंभीर विषयांत सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल निष्प्रभ करणारे कायदे केले जातात, पण याबाबतीत मात्र सर्व जण न्यायालयाकडे बोट दाखवून शांत आहेत. तीच परिस्थिती रस्ते वाहतुकीची आणि त्यातील बेदरकारपणाची, ज्याने भाजपाचेच लाडके नेते गोपीनाथ मुंडे यांचा बळीही घेतला आहे. वेगमर्यादा न पाळणे, उलटय़ा बाजूने वाहने चालवणे, पदपथावर दुचाकी चालवणे, कुठेही वाहन थांबवणे किंवा पार्किंग करणे हे एखाद्या गल्लीपासून ते मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गापर्यंत कुठेही दिसू शकते; आणि तेही वाहतूक पोलिसांच्या साक्षीने चालू असते. हे बदलेल अशी आशा आहे.
प्रश्नांची आणि आव्हानांची यादी मोठी आहे आणि विधानसभेत पूर्ण बहुमतही नाही, अशी परिस्थिती असली तरी काही गोष्टी सरकारच्या बाजूने आहेत. दिल्लीमध्ये स्वपक्षाचेच भक्कम सरकार आहे आणि चांगल्या कामाची सुरुवात आणि प्रगती थोडी जरी दिसली तरी जनतेची थांबण्याची तयारी आहे. या भांडवलावर नवे सरकार काही चांगले करून दाखवील, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. नवीन मुख्यमंत्र्यांना आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांना त्याकरिता शुभेच्छा!
– प्रसाद दीक्षित, ठाणे.