प्रतिमा जोशी - pratimajk@gmail.com आज २६ जुलै २०२०. पंधरा वर्षांपूर्वी याच दिवशी मुंबईने जलप्रलय अनुभवला होता. गेली ६० र्वष या शहराच्या धमन्या, वाहिन्या आणि चिवट स्नायूंची माहिती असलेल्या धोरणकर्त्यांनी आणि समस्त राजकीय पक्षांनी भावना, अस्मिता व शह-काटशहाचं राजकारण करत राहणं या महानगरीला आता परवडणारं नाही. संकटकाळात इथल्या सामान्यजनांना जे होईल ते होईल असं रामभरोसे सोडलं जाण्याचा अनुभव नवा नाही. तो येऊ नये यासाठी जाणते लोक काय करणार, हा खरा प्रश्न आहे. आभाळ भरून आलं की मुंबईकरांच्या काळजाचा ठोका आजही चुकतो. एरव्ही रोजच्या सवयीची असल्यानं दुर्लक्षिली जात असलेली अरबी समुद्राची एक चकाकती रेघ मुंबईकरांचं लक्ष वेधून घेते. भरून आलेलं आभाळ, वेडय़ासारख्या कोसळणाऱ्या सरी यापेक्षाही त्यांचं लक्ष असतं ते भरती-ओहोटीच्या वेळापत्रकाच्या माहितीकडे. त्या वेळा महत्त्वाच्या. भरती आणि मुसळधार पाऊस असा योग म्हणजे लाखो मुंबईकरांसाठी जलप्रलयाची सूचना असते. शहर पाण्याखाली जातं. हजारो संसार पाण्यात जातात. गुडघाभर, कधी तर छातीपर्यंत भरलेल्या पाण्यातून वाट काढत माणसं असहायपणं जिथे पोहोचायला निघालेली असतात, तिथं पोहोचू पाहतात. रस्ते बंद. रेल्वे जलमय. अशा दिवसांत मुंबईकरांचा भरोसा फक्त आपल्याचवर.. आणि असं जिणं दरवर्षी सहन करणाऱ्या आपल्याचसारख्या दुसऱ्या सामान्य माणसांवर असतो. कारण दरवर्षी हे होणार ठाऊक असूनही त्यावर काहीच उपाय नसल्यासारखं करणाऱ्या प्रशासनाकडून आणि शासनाकडूनही आता त्यांच्या काहीच अपेक्षा उरलेल्या नाहीत. पावसाळा सुरू झाला की या शहरातल्या लोकांना सतत आठवत राहतो तो २६ जुलै २००५ चा मंगळवार. दुपारी दोन वाजल्यापासून रौद्र रूप धारण केलेल्या वरुणराजानं बारा तासांच्या अवधीत ९४४ मि. मी. पावसाची नोंद केली. दुसऱ्या दिवशीही त्याचं तांडव संपलेलं नव्हतं. हे तांडव शांत झालं तेव्हा १०९४ लोकांना जलसमाधी मिळाली होती. हजारो लोक पाणी ओसरण्याची वाट पाहत जिथे जागा मिळेल तिथे जीव मुठीत घेऊन उपाशीतापाशी असहायपणे श्वास घेऊ पाहत होते. गळ्यापर्यंत येणाऱ्या पाण्यातून एकमेकांचा हात धरून वाट काढू पाहत होते. किती घरं बुडाली, किती संसार पाण्यात गेले, किती उजाड झाले याची तर गणतीच नव्हती. जे त्या दिवशी पाण्यात बुडून मेले नाहीत, त्यातील काही नंतर दूषित पाण्यातून चालल्यानं, कष्टानं, मानसिकदृष्टय़ा खचल्यानं हे जग सोडून गेले. आपल्याकडे अशा मृत्यूंची ‘आपत्तीकालातील मृत्यू’ अशी नोंद करण्याची पद्धत नाही. संपूर्ण मुंबई दोन दिवस पाण्यात होती. आपापली घरं गाठायला शेकडोंना गुरुवार उजाडावा लागला. पाणी ओसरलं तसं पाण्यानं फुगलेली प्रेतं दिसू लागली होती. कित्येक जण नाल्यांतून, मिठी नदीच्या पात्रातून, शहराच्या सांडपाणी निचरा करणाऱ्या पर्जन्य जलवाहिन्यांमधून प्रवास करत माहुल, शिवडी, माहीम खाडीला समर्पण झाले, तेव्हा सर्वसामान्य नागरिकांना पर्जन्य जलवाहिनी हा शब्द चांगलाच परिचयाचा झाला. या वाहिन्या कुठून कुठे वाहतात आणि कुठल्या खाडीत आपलं तोंड उघडतात याचंही ज्ञान झालं. या शहराला गगनचुंबी इमारती, मोठमोठे प्रकल्प यापेक्षाही अधिक मूलभूत सोयीसुविधांची गरज आहे, हे सेमिनारवाल्या तज्ज्ञांच्या आणि याच कामासाठी नेमलेल्या पगारदार अधिकाऱ्यांच्याही आधी याच सर्वसामान्य नागरिकांच्या लक्षात आलं होतं. मग पुढची एक-दोन र्वष उपाययोजनांवर तज्ज्ञ मंडळी शासनकर्त्यांशी आणि सर्वसामान्य माणसं एकमेकांशी बोलत राहिली. मग ‘ब्रिमस्टोवॅड’ हा शब्द माध्यमांतून आणि सर्व पातळ्यांवरील चर्चा, गप्पांतून सतत कानावर पडू लागला. २००६ मध्ये १२०० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प लवकरच अंमलबजावणीत येणार आणि येत्या काही वर्षांत मुंबईकरांना हायसं वाटणार अशी आश्वासनं येऊ लागली. प्रशासन सांगू लागलं की, ‘ब्रिटिशांनी बांधलेल्या पर्जन्य जलवाहिन्या दर तासाला फक्त २५ मि. मी. पाण्याचा निचरा करू शकतात. त्यांचा आकार वाढवला पाहिजे आणि त्यांची क्षमता ५० मि. मी. प्रति तास केली जाणार आहे. पाणी उपसून समुद्रात सोडण्यासाठी पिम्पग स्टेशनं वाढवण्यात येणार आहेत. नाले रुंद करून सफाई करण्यात येणार आहे. रस्त्याकडेची गटारंही मोठी आणि संरक्षित केली जाणार आहेत. नद्यांचे, नाल्यांचे प्रवाह जिथे जिथे भराव घालून अवरोधित करण्यात आले आहेत, किंवा बांधकामं करून अडवण्यात आले आहेत, तिथे ते मोकळे केले जातील. मूळ रचना कायम ठेवली जाईल.’ आज मुंबईकरांना नकोशा वाटणाऱ्या जलप्रलयाच्या ‘त्या’ आठवणींना १५ र्वष पूर्ण होत असताना प्रत्यक्षात काय स्थिती आहे? पंधरा वर्षांपूर्वी देलेली आश्वासनं कोणत्या टप्प्यावर आहेत? या प्रकल्पात एकूण ५८ कामं अंतर्भूत आहेत. आज पंधरा वर्षांनंतर त्यातील केवळ २७ कामं झालेली आहेत. मूळ १२०० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प आता चार हजार कोटी रुपये खर्चाचा झालेला आहे. आणि जितका काळ हे सगळं काम रेंगाळत राहील, तितकी किंमत वाढतच जाणार आहे. अडकलेल्या कामांत सर्वात गुंतागुंतीचं आहे ते पिम्पग स्टेशनांचं काम. कु र्ला, हाजी अली, वरळी येथील लव्हग्रोव्ह आणि क्लीव्हलँड बंदर, ब्रिटानिया रे रोड, गझदरबंड, खार तसंच माहुल आणि मोगरा, अंधेरी अशी एकूण आठ स्टेशनं प्रस्तावित आहेत. त्यातील माहुल आणि मोगरा वगळता बाकीच्यांची कामं झाली आहेत. पण हे सर्व जाळं पूर्ण झाल्याशिवाय त्याचा प्रभाव दिसणार नाही. माहुलच्या नियोजित जागेची मालकी सॉल्ट कमिशनर कार्यालयाकडे आहे. तेथील काम पुढं सरकायचं, तर केंद्राकडून हिरवा सिग्नल हवा. तर मोगरा पिम्पग स्टेशनसाठीची जागा दोन खासगी व्यक्तींच्या मालकीच्या कायदेशीर वादात अडकली आहे. या दोन्ही कामांची गती पाहिली तर अजून १५ र्वष त्यात जातील अशी स्थिती आहे. माहुलचं काम होत नाही तोवर कुर्ला, सायन, माटुंगा इथे पाणी भरणं थांबणार नाही. म्हणजे पुन्हा २००५ सारखी ढगफुटी झाली तर तोच संहार पुन्हा वाटय़ाला येणार! दरवर्षी जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांत मुंबईत २००० मि. मी. पाऊस पडतो. त्यातील ७० टक्के पाऊस जुल आणि ऑगस्ट महिन्यांत पडतो. माहीम, माहुल आणि ठाणे खाडी, मिठी, दहिसर, पोयसर, ओशिवरा या नद्या, छोटे-मोठे नाले, रस्त्याकडेची गटारे आणि समुद्रात थेट पाणी ओतणारे १८६ आऊटफॉल्स हीच या शहराची कायमस्वरूपी निचरा करणारी केंद्रं आहेत. यांची दुरूस्ती, बांधबंदिस्ती, रुंदीकरण, प्रवाहित्व, अतिक्रमणं हटवणं, भराव काढून टाकणं या कामाला पूर्णाशानं गती कधी येणार, हे शासन-प्रशासनच जाणे. उत्पन्नात कर-संकलनाचा वाटा मोठा असलेल्या जागतिक स्तरावरील एका मोठय़ा महानगरपालिकेला उर्वरित कामं कधी होणार, याचा जाब विचारण्याचा अधिकार नागरिकांना निश्चितच आहे. खेदाची बाब अशी, की भारतीय नागरिक कोणत्याही प्रश्नाविषयी संबंधितांना कधीच कसलाही जाब विचारत नाहीत. सन २००५ मध्ये मुंबईची लोकसंख्या होती- एक कोटी ७७ लाख ५७ हजार. एखाद्या छोटय़ा देशाइतकी लोकसंख्या असलेलं जगाच्या नकाशावरील हे महानगर. २००५ साली ‘विकसनशील’ देशांच्या वर्गवारीत असलेल्या आणि आज २०२० साली ‘अविकसित’ देशांच्या वर्गवारीत ढकलल्या गेलेल्या भारत नावाच्या महत्त्वाच्या देशातील पश्चिम किनाऱ्यावरील आíथक घडामोडींचं हे केंद्र.. खरं तर देशाची अधिकृत नसलेली आणि तरीही सर्वमान्य आíथक राजधानी असलेलं हे महानगर. आशिया खंडातील नामांकित इकॉनॉमिक हब. शिवाय महाराष्ट्र नामक देशाच्या एका मोठय़ा आणि महत्त्वूपर्ण राज्याची राजधानी असलेलं महानगर. इतिहासकाळातही पोर्तुगीज आणि ब्रिटिशांनी या शहराचं महत्त्व जाणलेलं होतं. अगदी आपल्या राणीला आंदण देण्याइतपत या शहरावर ब्रिटिशांचं मन जडलेलं होतं. त्यांनी खऱ्या अर्थानं हे शहर वसवलं, उभारलं. बंदर, गोदी, कार्यालयीन इमारती, शैक्षणिक संकुलं, वाहतुकीची ठाणी, ऐतिहासिक वारसावास्तू.. अगदी या शहराचं आधुनिक पद्धतीनं सांडपाणी निचरा व्यवस्थापनही त्यांनी केलं. त्यांनी हा देश सोडला तेव्हा १९४७ साली मुंबईची लोकसंख्या उणीपुरी ३० लाखसुद्धा नव्हती. पण नागरी सुविधांचं त्यांनी उभारलेलं जाळं पुढील अर्धशतक तरी मुंबईनं पूर्ण क्षमतेनं वापरलं. भूमिगत गटारं, सांडपाण्याचे नाले, पर्जन्य जलवाहिन्या ही सगळी अभियांत्रिकी तंत्रं संपूर्ण कौशल्यानं अमलात आणली गेली होती. हळूहळू मुंबईची लोकसंख्या वाढत गेली. नागरी सुविधांवरचा ताणही त्या प्रमाणावर वाढत गेला. सात बेटांचं जोडलेलं टुमदार शहर विस्तारत, आजूबाजूच्या उपनगरांना कवेत घेत पाहता पाहता महानगर बनलं. आज २०२० साली मुंबईची लोकसंख्या दोन कोटीच्या वर गेली आहे आणि केवळ मुंबई शहर आणि उपनगरं इतकाच मर्यादित विस्तार न राहता मुंबई महानगर प्रदेश अस्तित्वात आला आहे. अन्य राज्यांतून रोजगार, शिक्षण यासाठी नागरिकांचे लोंढे रोज मुंबईत दाखल होत आहेत. आणि त्याचबरोबर प्रकल्प आणि सुविधांच्या नावाखाली मुंबईच्या जमिनीवरील विकासकामांचा भारही वाढतो आहे. एकटय़ा मुंबई मेट्रो रेल्वेचं जाळं असलेला प्रकल्प महानगरातील उभी-आडवी अशी एकंदर २३५ कि. मी. इतकी जमीन व्यापून आहे. गेल्या दहा वर्षांत मुंबई शहर आणि उपनगरांत ८० नव्या गगनचुंबी इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. या ८० पकी फक्त पाच टॉवर व्यापारी किंवा कार्यालयीन कामासाठी बांधले गेले असून, उरलेले सर्व टॉवर ही चोवीस तास नागरी सोयीसुविधा वापरणारी आणि साधनसामग्रीतला वाटा हक्कानं ओढून घेणारी निवासी संकुलं आहेत. निवासी विभागातील या गगनचुंबी इमारती आधीच अपुरी असलेली नागरी मूलभूत सोयीसुविधा व्यवस्था.. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणखीनच गलितगात्र करून टाकत आहेत. महाराष्ट्राच्या राजधानीचा मान मिळवताना या महानगरानं संघर्ष केला आहे, खूप काही सोसलं आहे आणि किंमतही मोजली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रीयांचं या शहरावर अतोनात प्रेम आहे. अगदी राज्याच्या स्थापनेपूर्वीपासून ते कालपरवापर्यंत मुंबईसाठी महाराष्ट्रीय माणसं प्रसंगी रस्त्यावरही उतरली आहेत. या प्रेमाचंच एक निदर्शन म्हणून महाराष्ट्रीय माणसांचं नाव घेत अस्तित्वात आलेल्या पक्षाला लोकांनी १९७१ पासून महापालिकेत वर्चस्व स्थापित करण्याची संधी सातत्यानं दिली. १९८५ ते १९९२ आणि मधली पाच र्वष वगळता पुन्हा १९९६ ते आजतागायत सलग २४ र्वष मुंबईची महानगरपालिका याच पक्षाच्या ताब्यात महाराष्ट्रीय मुंबईकरांनी मोठय़ा विश्वासानं सोपवलेली आहे. या शहराचं महानगर आणि आता विराट नगर झालेलं असताना अन्य जागतिक शहरांची कॉपी-पेस्ट नक्कल करण्याची आवश्यकता नाही. आणि करायचीच असेल तर ती तिथल्या नागरी सुविधाविषयक धोरणांची करावी लागेल. गेली जवळपास ६० र्वष या शहराच्या नाडय़ा, धमन्या, वाहिन्या आणि त्यांच्या चिवटपणाचे स्नायू यांच्या रचनेची माहिती असलेल्या धोरणकर्त्यांनी आणि खरं तर सर्वच राजकीय पक्षांनी भावनांचं आणि अस्मितांचं, कुरघोडय़ांचं आणि शह-काटशहाचं राजकारण करत राहणं या विराट नगरीला आता परवडणारं नाही. संकटकाळात इथल्या सामान्य माणसाला जे होईल ते होईल, असं रामभरोसे सोडलं जाण्याचा अनुभव नवा नाही. तो येऊ नये यासाठी जाणते लोक काय करणार, हा खरा प्रश्न आहे.
