देशांतर्गत सुरक्षेवरचा मोठा आघात म्हणून नक्षलवादी चळवळीकडे बघितले जाते. सध्या या चळवळीने मध्य भारतातील अनेक राज्यांना ग्रासले आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत तर दहशतवादापेक्षा नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवायांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येते. नक्षलवादाचा प्रश्न नेमका काय आहे, या चळवळीचे स्वरूप काय आणि सरकार, तसेच सामान्यांवर त्याचा काय परिणाम झाला आहे, याचा सविस्तर आढावा घेणारी अनेक पुस्तके सध्या प्रकाशित होत आहेत. काही अपवाद वगळता प्रामुख्याने इंग्रजीमधून प्रकाशित झालेल्या पुस्तकांमधून या चळवळीची थोरवीच गाण्याचा प्रयत्न आजवर झाला आहे. मराठी तसेच हिंदी भाषांमध्येसुद्धा काही पुस्तके उपलब्ध आहेत. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेतली तर लष्कराच्या सेवेतून निवृत्त झालेले ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन यांचे ‘नक्षलवादाचे आव्हान व चीनचे भारताशी छुपे युद्ध’ हे पुस्तक निराश करणारे आहे. लेखक लष्करात असल्यामुळे त्यांना युद्धविषयक डावपेचांची, देशांतर्गत, तसेच बाहय़ सुरक्षेविषयीची चांगली जाण आहे. त्यामुळे त्यांच्या पुस्तकात नक्षलवादाविषयी सखोल चिंतन करणारे लेखन असेल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात त्यांचे हे पुस्तक या चळवळीविषयी, तसेच यातून निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर फारच वरवरची चर्चा करणारे आहे. मूळात महाजनांनी या पुस्तकाच्या निर्मितीसाठी वृत्तपत्रीय कात्रणांचा आधार घेतला आहे. नक्षलवादी चळवळीवर मराठी व इंग्रजी वृत्तपत्रांमधून बरेच लिखाण झालेले आहे. या चळवळीच्या हिंसक कारवाया वाढल्या की, लेखनात आणखी भर पडत जाते. लेखकाने पुस्तकात बहुसंख्य प्रकरणांत वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या बातम्या व लेखातील मजकूर जसाच्या तसा वापरला आहे. तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटलांना गडचिरोलीच्या परिस्थितीवरून जाब विचारणे, नक्षलवाद निर्मूलनात आंध्रने बजावलेली चमकदार कामगिरी, किशनजीच्या मृत्यूनंतर नक्षलवाद्यांच्या केंद्रीय समितीवर बंगाली भाषिकांचे वर्चस्व होण्याची भीती, यासारखी अनेक उदाहरणे वानगीदाखल देता येतील. नक्षलवाद्यांनी राज्यात, तसेच देशात घडवून आणलेल्या हिंसक कारवायांचा उल्लेख पुस्तकात ठिकठिकाणी आढळतो. मुख्य म्हणजे, त्याचा उल्लेख करताना लेखकाने कुठेही सुसूत्रता राहील, याची खबरदारी घेतलेली नाही. त्यामुळे मध्येच एखाद्या घटनेचा उल्लेख येतो. हे उल्लेख नोंदवतानाही वृत्तपत्रीय बातम्यांनाच प्रमाण मानले आहे. त्यामुळे आपण वृत्तपत्रीय कात्रणांची फाइल तर चाळत नाही ना, असा भास अनेक ठिकाणी होतो. साप्ताहिक साधनाने प्रकाशित केलेल्या याच विषयावरील पुस्तकातील मजकुराचा वापर करण्यात आला आहे. छत्तीसगडमधील दंतेवाडाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तेथील परिस्थितीचे केलेले वर्णन, आंध्रतील चळवळीचा आढावा, गडचिरोलीतील प्रशासनाची स्थिती, (ई-लर्निगचा मुद्दा), अशी उचलेगिरीची अनेक उदाहरणे यात सापडतात. लेखकाचा या चळवळीविषयी बराच अभ्यास असेल, या अपेक्षेचा भंग होतो. अनेक ठिकाणी चुकीचे मुद्दे नोंदवले आहेत. देशात शस्त्रधारी नक्षलवाद्यांची नेमकी संख्या किती, यावरून आजवर बराच खल झाला आहे. गृहमंत्रालयातील सूत्रे ही संख्या आठ हजारांच्या आसपास असावेत, असे मत नोंदवतात. या पुस्तकात मात्र कुठे आठ, कुठे सात, तर कुठे १५ हजारांचा आकडा नोंदवला आहे. नक्षलवाद्यांचा प्रमुख गणपतीनेही दहा हजार लढणारे सैनिक, असा उल्लेख अनेक मुलाखतींत केला आहे. हा संदर्भ उपलब्ध असताना लेखकाने त्याकडे का दुर्लक्ष केले असावे, असा प्रश्न पडतो. महाराष्ट्रात नक्षलवादाचे आगमन १९७० साली झाले, असा चुकीचा उल्लेख केला आहे. राज्यात नक्षलवादी कारवाया १९८० ला सुरू झाल्या आणि तेव्हाच्या पीपल्स वॉर ग्रूपचा पेद्दीशंकर हा नक्षलवादी राज्याच्या सीमेवर मारला गेला. त्याचा चळवळीतला पहिला शहीद, असा उल्लेख नक्षलवादी नेहमी करतात. ही चळवळ आंध्रमधून अन्य राज्यांत कशी पसरत गेली, याविषयीसुद्धा या पुस्तकात फारच मोघम माहिती देण्यात आली आहे. ओरिसा, आंध्र, छत्तीसगड व महाराष्ट्र या चार राज्यांत गेल्या पाच वर्षांत ८५ टक्के जण हिंसक कारवायांत ठार झाले, असे लेखक एका ठिकाणी नमूद करतात. ८५ टक्केम्हणजे काय, याचा उलगडा होत नाही. नक्षलवाद्यांकडे अमेरिकन बनावटीची शस्त्रे आहेत, हा आणखी एक चुकीचा उल्लेख. गुप्तचर यंत्रणा व आजवरच्या पोलीस कारवाईत या संबंधीचा कुठलाही पुरावा आढळून आलेला नाही. नक्षलवाद्यांना देश काबीज करून ‘नक्षलीस्तान’ निर्माण करायचे आहे, असे लेखक म्हणतात. प्रत्यक्षात नक्षलवाद्यांनी आजवर कधीच असा शब्दप्रयोग केलेला नाही. मुळात ही चळवळ माओच्या विचारांवर आधारलेली आहे. त्यामुळे चळवळीत धर्माला स्थान नाही. तरीही लेखकाने नक्षलवाद्यांनी गणेशाची देवळे उद्ध्वस्त केली, अशी माहिती दिली आहे. नक्षलवाद्यांनी आजवर कधीच प्रार्थनास्थळांना हात लावलेला नाही, हा इतिहास आहे. नक्षलवाद्यांच्या संघटनात्मक रचनेबाबत दिलेली माहितीही जुनी आहे. त्यांची नवी रचना आता पूर्वीपेक्षा खूप वेगळी आहे. चळवळीसाठी लढणाऱ्या युवकांना पाच हजार रुपये वेतन दिले जाते, हा उल्लेखही निराधार आहे. नक्षलवादी स्थानिक तरुणांना पैशाचे आमिष देऊन चळवळीत ओढतात, पण आजवर त्यांनी कुणाला नियमित वेतन दिले, असे कधीच आढळून आलेले नाही. उलट, वेतनाचा शब्द पाळला नाही म्हणून चळवळ सोडून आलेल्यांची संख्या खूप आहे. राज्याने नक्षलवाद्यांसाठी जाहीर केलेल्या समर्पण योजनेत एकानेही सहभाग नोंदवला नाही, असे धादांत खोटे विधान लेखकाने केले आहे. प्रत्यक्षात अनेकांनी यात सहभाग नोंदवला आहे व याची आकडेवारी उपलब्ध आहे. नक्षलवाद्यांचे वार्षिक अंदाजपत्रक व सुरक्षा दलांच्या तैनातीच्या मुद्दय़ावर त्यांनी दिलेली आकडेवारी संभ्रमात टाकणारी आहे. याविषयीची बरीच माहिती गृहखात्याकडे उपलब्ध आहे. मात्र लेखकाने निष्क्रियता दाखवणाऱ्या राजकीय पक्षांवर केलेली टीका योग्य आहे. एकाही पक्षाच्या जाहीरनाम्यात सुरक्षेशी संबंधित प्रश्नांना स्थान दिले जात नाही, हा त्यांचा मुद्दा लक्षात घेण्यासारखा आहे. नक्षलवाद्यांचे समर्थन करणारे देशभरातील बुद्धिवंत, त्यांच्या संघटना याविषयीचे विस्तृत लिहिले आहे. ते सर्वसामान्य वाचकांच्या ज्ञानात भर टाकणारे व गैरसमज दूर करणारे आहे. नक्षलवादाची समस्या सोडवण्यासाठी लष्कराला पाचारण करावे का, या मुद्दय़ावर लेखकाने बरेच मंथन केले आहे. ते स्वत: लष्करात असल्याने हा भाग वाचनीय झाला असला तरी लष्कराच्या हाती सूत्रे दिल्यास प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रात काय घडेल, याविषयी मात्र ते काहीच सांगत नाहीत. कारण, त्यांना या प्रभावक्षेत्राची फारशी माहिती नसावी असे दिसते. एकंदरच हे पुस्तक नक्षलवादी चळवळ, त्यातून निर्माण झालेला हिंसाचार, राजकीय व सामाजिक पातळीवर उमटलेले पडसाद या सर्व मुद्दय़ांना स्पर्श करणारे असले तरी हा स्पर्श सखोल व चिंतनीय नाही. विषयाची केवळ उजळणी करायची असेल तर हे पुस्तक चाळण्यासाठी योग्य आहे. ‘नक्षलवादाचे आव्हान : चीनचे भारताशी छुपे युद्ध’ - ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, नचिकेत प्रकाशन, नागपूर, पृष्ठे - ३२७, मूल्य - ४०० रुपये. देवेंद्र गावंडे
