बशारत मसूद bashaarat.masood@expressindia.com पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या (पीडीपी) श्रीनगरमधील मुख्यालयाच्या मुख्य द्वाराजवळ निमलष्करी दलाचा जवान तैनात आहे. ‘आतमध्ये कुणीच नाही. कधीतरी फक्त काही कर्मचारी इथे येतात,’ असे कणखरपणे तो म्हणाला. किलोमीटरभर अंतरावर नॅशनल कॉन्फरन्सचे मुख्यालयही निर्मनुष्यच आहे. तिथेही पक्षनेते किंवा कार्यकर्ते नाहीत, फक्त काही कर्मचारी आहेत. वर्दळीच्या एम. ए. मार्गावरील काँग्रेसच्या कार्यालयाची स्थितीही काही वेगळी नाही. कार्यालयात कुणीच नसल्याचे तेथे तैनात असलेल्या पोलिसाने सांगितले. मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांचे वरिष्ठ नेते स्थानबद्ध असल्याने कार्यकर्त्यांना अटकेची भीती आहे. शिवाय जाहीर सभांना सरकार परवानगी देत नसल्याने काश्मीरमध्ये मुख्य प्रवाहातील राजकारणाचे अस्तित्वच दिसेनासे झाले आहे. त्याला अपवाद आहे तो जवाहर नगरमधील भाजपच्या कार्यालयाचा. भाजप कार्यालयात पक्षनेते, कार्यकर्त्यांचा मोठय़ा प्रमाणावर राबता असतो. भाजप कार्यकर्त्यांकडून पक्ष कार्यक्रम जोरात सुरू असल्याने जम्मू-काश्मीर प्रशासन हेतुपूर्वक भाजपला मुक्त वाव देत असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. ‘‘आम्ही कधीच राजकीय कार्यक्रम बंद ठेवलेले नाहीत. अगदी ५ आणि ६ ऑगस्टला काश्मीरमध्ये संचारबंदी लागू असतानाही आमची कार्यालये खुली होती. लोक आपल्या तक्रारी घेऊन येतात आणि आम्ही त्यांना शक्य ती मदत करतो,’’ असे भाजपचे काश्मीरमधील प्रवक्ते अल्ताफ ठाकूर सांगतात. नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस आदी पक्षांची स्थिती मात्र वेगळी आहे. तीन माजी मुख्यमंत्री ५ ऑगस्टपासून स्थानबद्ध आहेत. भाजप वगळता मुख्य प्रवाहातील इतर पक्षांचे वरिष्ठ नेते एकतर तुरुंगात किंवा नजरकैदेत आहेत. ज्या नेत्यांची सुटका करण्यात आली, त्यांना जनतेला भेटू दिले जात नाही. कलम १४४ च्या नावाखाली जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने काश्मीरमध्ये राजकीय कार्यक्रमांवर बंदीच घातल्याचा या पक्षांचा आरोप आहे. ‘‘इथे कोणतेही राजकीय कार्यक्रम सुरू आहेत असे मला वाटत नाही. आमचे बहुतांश नेते स्थानबद्ध आहेत. ज्यांची सुटका झाली आहे, त्यांच्या हालचालींवर निर्बंध आहेत,’’ असे पीडीपीचे प्रवक्ते ताहीर सईद सांगतात. ‘‘गेल्या महिन्यात मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त दक्षिण काश्मीरमध्ये कार्यक्रम आयोजित करण्याची परवानगी आम्ही मागितली होती. परंतु प्रशासनाने ती दिली नाही,’’ असे ताहीर म्हणाले. नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रवक्ते इम्रान नबी यांनीही र्निबधांबाबतच्या आरोपाला दुजोरा दिला. ‘‘शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यांच्या जयंतीदिनी त्यांना आदरांजली वाहण्यास आम्हाला परवानगी नाकारण्यात आली. आम्ही पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाकडे रीतसर परवानगी मागितली होती. मात्र, त्यांनी ती नाकारली,’’ असे नबी यांनी सांगितले. राजकीय सभा आयोजित करण्यावरही निर्बंध आले आहेत. त्यामुळे व्यक्तिगत भेटीगाठी आणि कार्यकर्त्यांच्या गटागटांद्वारे जनतेच्या भेटीवर भर देण्यात येत आहे. पक्ष-कार्यकर्त्यांच्या छोटय़ा बैठकाही कार्यालयात घेण्यात येतात, असे नबी म्हणाले. काश्मीरमध्ये कोणतेही राजकीय कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी आधी स्थानबद्धतेत आणि अटकेत असलेल्या वरिष्ठ नेत्यांची सुटका होण्याची गरज असल्याचे या पक्षांचे म्हणणे आहे. ‘‘काश्मीर अजूनही धक्क्यातून सावरलेले नाही. या धक्क्यामुळे काश्मीर आणि येथील राजकारणही बदलले आहे,’’ असे ‘पीडीपी’च्या एका नेत्याने सांगितले. पुढील राजकीय दिशा काय असावी, हे फक्त पक्षाचे वरिष्ठ नेतेच ठरवू शकतील. त्यामुळे त्यांच्या सुटकेशिवाय काश्मीरमध्ये कोणतेही मोठे राजकीय कार्यक्रम, उपक्रम होण्याची शक्यता नाही. फक्त कार्यकर्त्यांच्या संपर्कात राहून कधीतरी त्यांना भेटणे, इतकेच आम्ही करू शकतो, असे या नेत्याने सांगितले. गेल्या दोन महिन्यांत जम्मू-काश्मीरमधील काँग्रेस नेत्यांना जनतेची भेट घेण्यापासून रोखले गेल्याचे अनेक प्रकार घडले. त्यांना रोखून, ताब्यात घेत परत पाठविण्यात आल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. काश्मीरमधील या राजकीय पोकळीत भाजपला मुक्त वाव मिळाला आहे. मात्र, विचारधारा आणि धार्मिक कारणामुळे काश्मीरमध्ये भाजपच्या वाढीस मर्यादा येत असल्याने भाजपची मदार ‘पीडीपी’चे माजी नेते अल्ताफ बुखारी यांच्या नव्या राजकीय पक्षावर आहे. बुखारी, माजी मंत्री गुलाम हसन मीर आणि दिलावर मीर हे काही स्थानिक नेत्यांच्या मदतीने नवी राजकीय मोट बांधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भूतकाळ विसरून पुढे जाण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची त्यांची प्रमुख मागणी असून, ती केंद्राने आधीच मान्य केली आहे. ही नवी आघाडी केंद्राकडून काश्मीरवर लादण्यात येत असल्याचा सार्वत्रिक समज आहे. ‘काश्मीरमध्ये नवे नेतृत्व पुढे येईल,’ असे देशाच्या गृहमंत्र्यांनीच सांगितले आहे. काश्मीरबाबत विरोधकांच्या भूमिकेला छेद देत नव्या राजकीय आघाडीच्या माध्यमातून आपली भूमिका आक्रमकपणे मांडण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. भाजप जे काही करतेय ते या पक्षासाठी चांगले असू शकते; मात्र ते देशहिताचे नाही, असे ‘पीडीपी’चे सईद म्हणतात. ‘भाजपप्रणीत केंद्र सरकारचा नवा प्रयोग फसेल,’ असे भाकीत नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नबी यांनी वर्तवले. ‘‘त्यांनी हा प्रयोग पहिल्यांदाच केलेला नाही. १९५३ मध्ये बक्षी (गुलाम मोहम्मद) यांच्यामार्फत आणि १९८४ मध्येही असा प्रयोग करण्यात आला होता. त्यामुळे नवा प्रयोगही निष्फळ ठरेल,’’ असे नबी म्हणतात.
