‘उच्च शिक्षणातील सुमार-सद्दी’ आणि ‘शोधनिबंधांची दुकानदारी’ या लेखांची लिंक मी फेसबुकवर शेअर केली. विद्यापीठाच्या ई-मेल सेवेतील सर्वाना त्याबद्दल कळवले. त्यानंतरचा आठवडाभर मी त्यावर आमच्या कॅम्पसमधील विद्वत्जनांकडून प्रतिसाद येईल याची वाट पाहत होते. कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी विभागाच्या डॉ. अंबुजा साळगावकर यांचा प्रतिसाद सोडला तर कुणाचा ‘ब्र’ही आला नाही. कदाचित त्यातले काहीजण लिहिलंय ते बरोबरच आहे, आता आणखी आपण काय लिहायचं, असा विचार करून गप्प राहिले असतील अशी शक्यता आहे. पण एरवी कसल्याही बारीकशा मुद्दय़ावर एकमेकांचे अभिनंदन करणारे, निरोप टाकणारे हे लोक या पत्रावर साधा अभिनंदनाचाही निरोप टाकत नाहीत, हे खटकले. फेसबुकवरील लिंकबाबतही तेच झाले. जे रॅकेट चालले आहे ते सर्वानाच आवडते आहे अशी परिस्थिती आहे, हे उघड आहे. केवळ यूजीसी-गुणसंपादनासाठी होणारे शोधनिबंधांचे प्रकाशनच नव्हे, तर विद्यापीठांच्या सिलॅबस ठरवण्याच्या पद्धती, पीएच.डी.चा शिक्का बसावा म्हणून केले जाणारे मार्गदर्शकांमधील साटेलोटे, अभ्यास मंडळांचे राजकारण, विद्यार्थी व शिक्षकांतील कॉपी-पेस्टची बळावलेली वृत्ती असे अनेक मुद्दे आहेत. - मुग्धा कर्णिक, संचालक, बहि:शाल विभाग, मुंबई विद्यापीठ. नामधारी सल्लागार राहिलो ही चूक!‘शोधनिबंधांची दुकानदारी’ या लेखात काही शोधनिबंध प्रकाशित करणाऱ्या नियतकालिकांच्या सल्लागारांच्या यादीत माझे नाव असल्याने या सांस्कृतिक स्कॅममध्ये माझ्या सहभागाविषयी खुलासा करण्याची अपेक्षा संबंधित लेखकांनी व्यक्त केली आहे. म्हणून हा खुलासा. परदेशी इंग्रजी नियतकालिकांच्या संचालकांनी मला लेखी कळवून तज्ज्ञ परीक्षक वा सहसंपादक म्हणून माझे नाव छापले आहे. परंतु मराठी व इंग्रजीच्या महाराष्ट्रातील प्राध्यापकांनी आधी माझे नाव छापून नंतर फोनवर मला कळवले होते. व्यक्तिगत संबंध व गोव्यात आपला कुणीतरी प्रतिनिधी आहे हे दाखवण्याचा त्यांचा उद्देश असेल. धडपडणाऱ्या तरुणांना उत्तेजन देण्याच्या हेतूने तोंडी संमती देण्यापलीकडे माझा या स्कॅमशी दुरान्वयेही संबंध नाही. मी माझा वा सग्यासोयऱ्यांचा कुठलाही शोधनिबंध छापायची विनंती कुठल्याही मराठी नियतकालिकाच्या संपादकाला कधीच केलेली नाही. परीक्षक म्हणून काम केलेले नाही की सल्लाही दिलेला नाही. नामधारी सल्लागार राहिलो, ही चूक झाली. माझे नाव न छापण्याबाबत संबंधितांना कळवले आहे.- डॉ. आनंद पाटील, पुणे. (माजी इंग्रजी विभागप्रमुख, गोवा विद्यापीठ) आश्चर्य नाही, पण लज्जास्पद वाटले!उच्च शिक्षणाचा पंचनामा करणारे लेख वाचले. हे लेख प्रचलित शिक्षणव्यवस्थेचे यथार्थ वर्णन करणारे आहेत. या सर्व काळ्याबाजारात आमचा मराठवाडा अग्रेसर असल्याचे वाचून आश्चर्य वाटले नाही, पण लज्जास्पद वाटले. केवळ गलेलठ्ठ पगार मिळतो व समाजात प्रतिष्ठा लाभते म्हणून प्राध्यापकी व्यवसायात येणाऱ्यांची संख्या जास्त असल्यानेच उच्च शिक्षणाची वाट लागली आहे. डोनेशनच्या गोंडस नावाखाली संस्थाचालकांच्या खिशात लाखो रुपये कोंबून प्राध्यापक झालेल्या मंडळींकडून शिक्षणक्षेत्राची वाट लावण्याचे काम न झाल्यास नवल. दुर्दैवाने आज महाविद्यालयांतून काम करत असलेल्या प्राध्यापकांची मोठी संख्या अशी आहे, की त्यांना अध्यापनाचे किमान कौशल्यही अवगत नाही. इतरांनी तयार केलेल्या नोट्स जशाच्या तशा खरडून देणे किंवा त्यांचे प्रकट वाचन करणे म्हणजेच अध्यापन असा समज या मंडळींचा असल्याने अध्यापनाचे कार्य त्यांना सुलभ वाटते. पगार मात्र गलेलठ्ठ. त्यामुळेच इतर क्षेत्रांनी नाकारलेले लोक शिक्षण क्षेत्रात येतात. अशा टाकाऊ लोकांकडून टिकाऊ शिक्षणव्यवस्थेची अपेक्षा करणेच चुकीचे ठरेल. नेट-सेट व पीएच.डी. या विषयज्ञान तपासणाऱ्या परीक्षा आहेत. पण अध्यापन कौशल्याचे काय? ते कसे तपासणार? दहा-दहा पानांचा शोधनिबंध खरडणाऱ्या प्राध्यापकास दहा वाक्येही स्वत:च्या मनाची व पुस्तकात न बघता बोलत येत नाहीत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने प्राध्यापकांनी संशोधन करावे व आपल्या विषयातील अद्ययावत ज्ञान विद्यार्थ्यांना द्यावे, या उदात्त हेतूने शोधनिबंधासाठी गुण देऊन प्रोत्साहित करण्याचे ठरवले. पण आपण या हेतूलाच हरताळ फासला. ज्या विषयाशी आपला कसलाच संबंध नाही अशा विषयावरही शोधनिबंध खरडणारे महाशय या व्यवस्थेत आहेत. - प्रा. दिनेश जोशी, दयानंद महाविद्यालय, लातूर. निषेधार्ह उल्लेख राम जगताप यांनी कोणतीही माहिती न घेता मराठी भाषा अध्यापक परिषदेतर्फे प्रकाशित होणाऱ्या ‘भाषाभान’चा ‘प्राध्यापकांनी सुरू केलेली आणि आयएसएसएन क्रमांक असलेली काही नियतकालिके’ मध्ये केलेला उल्लेख निषेधार्ह आहे. आम्ही आजपर्यंत कुणाचा एक रुपयाही घेतला वा मागितला असे त्यांनी दाखवून द्यावे, त्याक्षणीच आम्ही ‘भाषाभान’ बंद करू. कोणतीही आर्थिक तरतूद नसताना पदरमोड करून परिषद हे नियतकालिक चालवीत आहे. आम्हीही गुणवत्तेचा सन्मान करत बाजारूपणाचा धिक्कारच करतो.- प्रा. नवनाथ गोरे, सचिव, मराठी भाषा अध्यापक परिषद, औरंगाबाद. या विषयावरील चर्चा आता थांबवण्यात येत आहे.संपादक
