अकोला महापालिकेच्या नगरसेवकांनी बुधवारी मुंबई भेटीत थेट अजितदादांच्या टगेगिरीवर कुरघोडी करत जशास तसे उत्तर दिले. अकोला महापालिका बरखास्त करण्याचा धमकीवजा इशारा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबईतील बैठकीत दिला. त्यावर स्वपक्षीय नगरसेवकांबरोबर इतरही नेत्यांनी बरखास्त काय करता आम्हीच आता राजीनामे देतो, असे म्हणत केलेली कुरघोडी येथे राजकीय चर्चेचा विषय ठरली. महापालिकेत सतत गैरहजर राहणारे आयुक्त मुंबईत पदाधिकारी व नगरसेवकांच्या खोटय़ा तक्रारीत व्यस्त असल्याचा आरोप पदाधिकाऱ्यांनी येथे केला.
अकोला महापालिकेच्या विकास कामांसाठी निधी द्या, रखडलेली भूमिगत गटार योजना मार्गी लावा, महापालिकेत काम करण्यासाठी सक्षम अधिकारी द्या, या मागण्यांची जंत्री घेऊन पदाधिकारी व नगरसेवकांचे एक शिष्टमंडळ मुंबईत गेले होते. या शिष्टमंडळाने मुंबईत पालकमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पदाधिकाऱ्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला. हा प्रतिसाद पाहता उपमुख्यमंत्र्यांशी या शिष्टमंडळाने भेट घ्यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी पुढे केली. महापालिकेतील सत्तेत असलेल्या महाआघाडीत राष्ट्रवादी एक घटक पक्ष आहे. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांनी स्थानिक नगरसेवकांची विनंती मान्य करून बुधवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. यावेळी काही मुद्यांवरून या शिष्टमंडळ व उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी अकोल्यात पोहोचण्यापूर्वी महापालिका बरखास्तीचा निर्णय घेऊ, असे घोषित केले. यापूर्वी महापालिका बरखास्तीचा पूर्वानुभव पाठिशी असलेल्या नगरसेवकांनी थेट दादांना बरखास्तीचा निर्णय घेण्याबद्दल प्रतिआव्हान देत बरखास्त काय करता आम्हीच राजीनामे देतो, असे म्हणत कुरघोडी केली. यात राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांचा पुढाकार होता, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. शहरातील विकास कामे ठप्प आहेत. त्यामुळे वैतागलेल्या नगरसेवकांनी थेट टगेगिरीवर कुरघोडी करत मुंबईत त्यांची बाजू भक्कमपणे मांडली.
येथील महापालिकेत काँग्रेसचे संख्याबळ अधिक आहे. त्यांच्या पाठिंब्यावर भारिप-बमसंच्या महापौर आहेत. उपमहापौरपद काँग्रेसकडे आहे. राष्ट्रवादीकडे सभागृह नेतेपद आहे. अशा राजकीय परिस्थितीत शहरातील विकास कामे निधीअभावी ठप्प आहेत. स्वबळावर निवडून आलेल्या नगरसेवकांना पक्षांची गरज नसल्याने ते आपसूकच महापालिका बरखास्तीच्या धमकीस भीक घालत नाहीत, अशी काय ती येथील परिस्थिती आहे. महापालिकेचा आस्थापना खर्च वाढलेला असताना कर्मचाऱ्यांचे काही महिन्यांचे वेतन थकित आहे. बाजार वसुली, घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीत महापालिका पिछाडीवर आहे त्यामुळे विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध नाही. राज्य सरकारने निधी दिल्यासच विकास कामे शक्य आहे.
अकोलाच्या लोकसंख्येत वाढ झालेली नाही. त्यामुळे शहरातील लोकसंख्येच्या आधारे नव्याने भूमिगत गटार योजनेचा प्रस्ताव सादर करण्याचा व महापालिकेतील आस्थापना खर्च तपासण्याचा आदेश राज्य सरकारने नुकताच दिला. त्यामुळे तुर्तास विकास कामांसाठी राज्य शासन येथे निधी देण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. काँग्रेसचे मुख्यमंत्री मदत करण्यास सकारात्मक असताना राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांची अकोल्याबद्दल असलेली नकारात्मक भूमिका राजकीय विरोधापोटी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. राज्यातील कुरघोडीच्या राजकारणाचा बळी अकोला शहर ठरत असल्याचा दावा एका राजकीय पदाधिकाऱ्याने केला. त्यामुळे अकोला शहराचा विकास खुंटला असल्याची माहिती समोर आली आहे.