करोना संकटाचा फटका बसण्याची चिन्हे; निधीला कात्री, प्रकल्पांच्या रेंगाळलेल्या कामाचा परिणाम होणार प्रबोध देशपांडे राज्यात महसूल व वन विभागाने खनिकर्म विभागाच्या गौण खनिजावरील स्वामित्वधन वसुलीच्या लक्ष्यात या वर्षी दीडपट वाढ केली आहे. गेल्या वर्षीचेच उद्दिष्ट कायम राखणे कठीण असताना राज्यात वाढीव स्वामित्वधन वसुलीचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. खनिकर्म विभागाच्या स्वामित्वधन वसुलीलासुद्धा करोना संकटाचा फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. विकास कामांच्या निधीला लागलेली कात्री, मोठय़ा प्रकल्पांची रेंगाळलेल्या कामांचा परिणाम या वसुलीवर होण्याची दाट शक्यता जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे. करोनाच्या आपत्तीचा परिणाम सर्वच क्षेत्रांवर झाला. यातून खनिकर्म विभागदेखील सुटलेला नाही. त्यामुळे उत्पन्न वाढीसाठी सत्ताधाऱ्यांची मोठी कसरत सुरू आहे. त्याचाच भाग म्हणून आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ साठी खनिकर्म विभागाला गौण खनिजावरील स्वामित्वधन वसुलीचे ३६०० कोटींचे लक्ष्य दिले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १२०० कोटीने वाढ करण्यात आली. केंद्र शासनाच्या खाण व खनिजे अधिनियमानुसार गौण खनिजासंबंधी नियम करण्याचे व स्वामित्वधन निश्चित करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहेत. गौण खनिजावरील स्वामित्वधन वसुलीचे जिल्हानिहाय उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. सन २०१८-२०१९ वर्षांमध्ये पाच कोटीने उद्दिष्ट कमी करण्यात आले होते. गेल्या वर्षी तेच उद्दिष्ट कायम ठेवण्यात आले. या वर्षी शासकीय तिजोरीतील तूट भरून काढण्यासाठी गेल्या वर्षीच्या उद्दिष्टाच्या अधिक ५० टक्के लक्ष्य निश्चित करण्यात आले. राज्यातील सर्वच विभाग व जिल्हानिहाय उद्दिष्टांमध्ये वाढ झाली असून, त्याचे प्रमाण वेगवेगळे आहे. यामध्ये कोकण विभाग सर्वाधिक ७८३, नाशिक ४७५.०५, पुणे ६६१.८०, औरंगाबाद ६५५.५०, नागपूर ६०६.१५ व अमरावती विभागात सर्वात कमी ४१८.५० कोटींचे लक्ष्य देण्यात आले. खनिकर्म विभागात लक्ष्यांक पूर्ण करण्यासाठी रेतीघाट लिलाव, खदानीचे स्वामित्वधन, रेल्वेसह केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विभागांकडून मिळणारे स्वामित्वधन, गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीवर दंडात्मक कारवाईतून मिळणारे उत्पन्न, तात्पुरते परवाने आदी उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत आहेत. गत काही वर्षांमध्ये रस्ते व इतर विकास कामे मोठय़ा प्रमाणात सुरू होती. त्यामुळे बहुतांश जिल्हय़ात उद्दिष्ट सहज साध्य झाले. अकोलासारख्या काही जिल्हय़ांमध्ये उद्दिष्टांपेक्षा अधिक विक्रमी वसुली झाली. आता मात्र विपरीत परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. करोनामुळे मंदीचे वातावरण आहे. मोठ-मोठय़ा प्रकल्पांची कामे रेंगाळली आहेत. विविध कामांच्या निधीला कात्री लागली. अत्यावश्यक नसलेली विकास कामे पुढे ढकलण्यात आली. राज्य शासनापुढे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचाच प्रश्न निर्माण झाला असताना विकास कामांना निधी मिळणे अवघड झाले आहे. खासगी बांधकाम क्षेत्रातीलही कामे ठप्प आहेत. या सर्व प्रकारामुळे गिट्टी, रेती, मुरुम आदी गौण खनिजांना पूर्वी एवढी मागणी नाही. त्याचा परिणाम स्वामित्वधन वसुलीवर होत आहे. राज्यातील महत्त्वाकांक्षी समृद्धी महामार्ग व केंद्र शासनाच्या कामातील सांगड योजनेत स्वामित्वधन माफ करण्यामुळेही उत्पन्नात घट होते. यावर्षी उद्भवलेल्या विपरीत परिस्थितीत दीडपट स्वामित्वधन वसूल होईल का? असा प्रश्न असून, उद्दिष्टपूर्तीचे मोठे आव्हान खनिकर्म विभागापुढे राहणार आहे. ‘सांगड’ योजना अडचणीत महामार्गाच्या कामांची जलसंधारणांच्या कामांसोबत सांगड घालण्याची योजना केंद्र व राज्य शासनाने राबवली. त्यात गौण खनिजांवरील स्वामित्वधन माफ करून त्या मोबदल्यात कंत्राटदारांकडून जलसंधारणाची कामे करण्यात आली. आतापर्यंत उद्दिष्ट आटोक्यात असल्याने योजनेतून कामे झाली. आता उद्दिष्ट भरमसाट वाढल्याने प्रशासन योजनेकडे पाठ फिरवून वसुलीला प्राधान्य देण्याची शक्यता आहे. परिणामी, ‘सांगड’ योजना अडचणीत येईल. राजकीय हस्तक्षेपाने कोंडी गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार तलाठीपासूत ते जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत आहेत. मात्र, अनेक वेळा खनिकर्म विभागाच्या कामात राजकीय हस्तक्षेप होतो. वाळूमाफियांसोबत ‘अर्थ’पूर्ण संबंध असल्याने पुढाऱ्यांकडून कारवाईत आडकाठी आणण्यात येते. हे प्रकार वारंवार होत असल्याने त्याचा परिणामही वसुलीवर होत असल्याची माहिती विभागातील एका अधिकाऱ्यांनी दिली. राज्यातील वर्षनिहाय उद्दिष्टे सन उद्दिष्ट २०१७-२०१८ २४०५ २०१८-२०१९ २४०० २०१९-२०२० २४०० २०२०-२०२१ ३६०० खनिकर्म विभागाचे गौण खनिजावरील स्वामित्वधन वसुलीचे उद्दिष्ट दरवर्षी ठरविण्यात येते. नियमानुसार त्यात वाढही होत असते. राज्यातील उत्पन्नाचे मर्यादित स्रोत लक्षात घेता या वर्षी त्यात वाढ करण्यात आली. स्वामित्वधनाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील. - बाळासाहेब थोरात, महसूलमंत्री
