स्थायी समितीत सुरू झालेल्या अंदाजपत्रकावरील चर्चेच्या पहिल्याच सत्रात महानगरपालिकेतील अनागोंदीच उजेडात आली. शहरात महापालिका होऊन आता बारा वर्षे झाली असली तरी, नगरपालिकेच्याच नियमानुसार अंदाजपत्रक सादर केले जात असल्याच्या प्रकाराने सारेच अवाक झाले. याशिवाय संकलित करातील तफावत, लेखापरीक्षण अहवालातील दोष-दुरुस्ती या सगळ्याच आघाडय़ांवर प्रशासन कमालीचे सुस्त असल्याचे स्पष्ट झाल्याने स्थायी समितीचे समितीचे सभापती किशोर डागवाले यांच्यासह सदस्यांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले.
लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे लांबणीवर पडलेले मनपाचे अंदाजपत्रक गेल्या दि. १५ ला प्रशासनाने स्थायी समितीला सादर केले. त्यावर मंगळवारपासून समितीत चर्चा सुरू झाली असून डागवाले यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी पहिले सत्र झाले. आता आठ दिवस दररोज या अंदाजपत्रकावर चर्चा होऊन दुरुस्त्यांसह स्थायी समिती मनपाच्या सर्वसाधारण सभेला हे अंदाजपत्रक सादर करील. स्थायी समितीच्या पहिल्याच सत्रास मनपा आयुक्त विजय कुलकर्णी अनुपस्थित होते. मुख्य सचिवांच्या बैठकीसाठी ते मुंबईला गेल्याचे सांगण्यात आले.
समितीचे सदस्य दीप चव्हाण यांनी सुरुवातीलाच अंदाजपत्रकाच्या वैधतेबाबत शंका उपस्थित केली. मनपाला डबल एन्ट्री अंदाजपत्रक अनिवार्य असताना शहरात मनपा होऊन बारा वर्षे झाली तरी नगरपालिका अधिनियमानुसार दुहेरी प्रवेश पद्धतीने अंदाजपत्रक तयार केले जात असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्याला चव्हाण यांनी जोरदार आक्षेपही घेतला. येथूनच प्रशासनाचा कारभार चव्हाटय़ावर येण्यास सुरुवात झाली. चव्हाण यांनी उपस्थित केलेले हा आक्षेप प्रशासनाने मान्य केला. नगरपलिका नियमानुसारच अंदाजपत्रक तयार केले जाते, याला त्यांनी कबुली दिल्याने सदस्यांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. या अनुषंगानेच उपस्थित करण्यात आलेल्या बहुसंख्य गोष्टींची माहिती प्रशासनाकडेही नव्हती, आवश्यक ती कागदपत्रेही अंदाजपत्रकासोबत सादर न केल्याचेही त्यामुळे उघड झाले.
गेल्या दोन वर्षांच्या लेखापरीक्षण अहवालांच्या प्रती चव्हाण यांनी सादर करण्याची मागणी केली, त्याही प्रशासनाकडे लगेचच तयार नव्हत्या. शिवाय त्या लेखापरीक्षण अहवालातील दोष-दुरुस्त्यांही या अंदाजपत्रकासोबत देण्यात आल्या नव्हत्या. त्यावर चव्हाण यांनी स्पष्ट शब्दात नाराजी व्यक्त केल्यानंतर गाजवाले व समितीचे सदस्य बाळासाहेब बोराटे यांनीही प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. मनपात अंतर्गत हिशोब तपासनीस असताना त्यांचा अहवाल दिलेला नाही, मागच्या लेखापरीक्षणातील दोष-दुरुस्त्यांची जबाबदारी कोणावर कशी निश्चित केली, याचाही तपशील नसल्याने सदस्यांनी चांगलेच खडसावले. अखेर चव्हाण यांच्या मागणीनुसार मागच्या लेखापरीक्षणाचे अहवाल, त्यातील दोष-दुरुस्त्या, आक्षेपांसह देण्याचे प्रशासनाने या सभेत मान्य केले. तसेच मनपाचे सुधारित अंदाजपत्रक मनपा नियमानुसार दुहेरी प्रवेश पध्दतीने सादर करण्याचेही प्रशासनाने मान्य केले.
मनपाच्या संकलित करवसुलीचाही सदस्यांनी या सत्रात पर्दाफाश केला. गेल्या वर्षी सुमारे २७ कोटी रुपयांच्या वसुलीचे उद्दिष्ट  असताना केवळ १२ कोटी रुपयांची म्हणजे ४० टक्केच वसुली झाल्याचे चव्हाण यांनी या वेळी निदर्शनास आणून दिले. डागवाले यांनी याबाबत स्पष्ट शब्दात नाराजी व्यक्त केली, सदस्यांनीही प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. कर वसुलीचे कोणतेच नियोजन मनपात होत नसल्याचाच आक्षेप सदस्यांनी घेतला. यातील अनेक आक्षेपांचे निराकरण प्रशासनाला करताच आले नाही, बहुसंख्य प्रश्नांवर ते निरुत्तर झाले. संकलित कराची  मागणी नोंदवही मनपात तयार केली नसल्याचे या वेळी स्पष्ट झाले. केवळ अंदाजपत्रक फुगवण्यासाठीच महसुली उत्पन्नाचे आकडे दाखवले जातात काय, असा सवालही चव्हाण यांनी या वेळी केला. मनपाला अंदाजपत्रकात दर-कर वाढवायचे असतील तर त्यासाठी दि. २० फेब्रुवारीच्या आत अंदाजपत्रक मंजूर करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मनपाला आता दर-कर वाढवता येणार नाहीत, मात्र त्या वेळी मनपाची स्थायी समितीच अस्तित्वात नव्हती, त्यामुळे याबाबत राज्य सरकारकडून मार्गदर्शन मागवण्याचा निर्णय मागेच झाला आहे. मात्र हा अभिप्राय अद्यापि न आल्याने दवाखाना सुविधेतील काही गोष्टींचे दर-कर वाढवण्यास सदस्यांनी आक्षेप घेतल्याने हा विषय आज बाजूला ठेवण्यात आला. पुढचे सत्र उद्या (बुधवार) होणार आहे.