महाराष्ट्रातले जिम तातडीने सुरु करण्यात यावेत तसंच हळूहळू सगळ्याच क्षेत्रांचा विस्तार करुन अर्थकारणाला चालना द्यावी अशी मागणी करणारं पत्र माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पाठवलं आहे. ठाकरे सरकार मद्यविक्रीची दुकानं सुरु करु शकतं तर जिम का नाही? असाही प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारला आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था सुधारणं आवश्यक आहे. मात्र लोकांचं आरोग्यही चांगलं राहिलं पाहिजे असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

आणखी काय म्हणाले आहेत फडणवीस?

“करोनाच्या संकटामुळे नागरिक त्रस्त असताना, आता त्यांना आणखी आर्थिक संकटात टाकता येणार नाही. जेव्हा एखादे संकट येते, तेव्हा केवळ आरोग्याच्या दृष्टीनेच त्याकडे पाहून चालणार नाही, तर त्या संकटाचे सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक परिणाम सुद्धा तपासले पाहिजे आणि आरोग्यासोबतच आर्थिक आणि सामाजिक स्वास्थ सुद्धा टिकून राहील, याचाही कटाक्षाने विचार केला पाहिजे. आज राज्यातील वाईन शॉप्स उघडली जात असताना जिम मात्र बंद ठेवल्या जातात, हे अतिशय दुर्दैवी आहे. राज्याचे अर्थकारण टिकले पाहिजे, हा आपला विचार असेल कदाचित. पण, राज्याचे आरोग्य सुद्धा टिकले पाहिजे, हा विचार आपण का करू शकत नाही? खरे तर करोना नियंत्रणाची संपूर्ण रणनीतीच चुकली आहे. ज्या काळात चाचण्यांवर आपण भर द्यायला हवा होता, त्या काळात चाचण्या केल्या नाहीत. नंतर चाचण्या वाढल्या, हे भासविण्याचा प्रयत्न झाला.”

या पत्रात ते पुढे म्हणतात की, “सर्वच क्षेत्रात कायम आघाडीवर राहिलेल्या महाराष्ट्राने आज खरेतर ‘अनलॉक’च्या बाबतीत सुद्धा आघाडी घेतली पाहिजे. पण दुर्दैवाने तसे होताना दिसून येत नाही. केश कर्तनालये ही अन्य राज्यांमध्ये लवकर उघडण्यात आली, महाराष्ट्रात ती उघडण्यासाठी आंदोलनाची तयारी करावी लागली. आज जिम सुरू करण्यासाठी सुद्धा अनेक लोक आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. माझ्याकडेही सातत्याने विनंती येत आहेत. यासंदर्भात होणार्‍या मागणीला माझे पूर्ण समर्थन आहे. करोना प्रतिबंधक उपाय करीत आपल्याला आता हळूहळू सर्व बाबी खुल्या कराव्याच लागतील. त्याशिवाय पर्याय नाही. फार काळ आपण लोकांच्या अर्थकारणावर निर्बंध घालू शकत नाही. एकतर सरकार स्वत:हून प्रत्येक क्षेत्राला खुले करण्यासाठी काही अभ्यासपूर्ण शिफारसी करायला तयार नाही. त्यात ते-ते क्षेत्र कोरोना प्रतिबंधाची काळजी कशी घेणार, याबाबतचा तपशील सरकारला सादर करून ती क्षेत्र खुली करण्याची विनंती करीत आहेत. असे असताना सुद्धा सरकार पातळीवर कोणतेही नियोजन, उपाययोजना, निर्णयशीलता दिसून येत नाही, ही खरोखरच फारच दुर्दैवाची बाब आहे.”