20 September 2020

News Flash

न्यायदूत उपक्रमात गडचिरोलीतील नागरिकांच्या समस्यांचा डोंगर

अवैध दारूविक्री, डॉक्टर अन् औषधांचा अभाव; शेतकऱ्यांकडे जमिनीचे पट्टे मात्र सातबारावर नाव नाही

न्यायदूत उपक्रमात समस्या मांडताना गावकरी.

अवैध दारूविक्री, डॉक्टर अन् औषधांचा अभाव; शेतकऱ्यांकडे जमिनीचे पट्टे मात्र सातबारावर नाव नाही

गडचिरोली जिल्ह्य़ात अवैध दारूविक्री, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टर आणि औषधे नाहीत आणि शेतकऱ्यांकडे जमिनीचे पट्टे असले तरी त्यांचे नाव सातबारावर चढत नसल्याच्या अनेक समस्या स्थानिक नागरिकांनी ‘न्यायदूत’ उपक्रमावेळी प्रामुख्याने मांडल्या आहेत. यावेळी स्थानिक प्रशासनाने समस्या सोडवण्याची ग्वाही दिली.

नागपूर हायकोर्ट बार असोसिएशनच्या वतीने विदर्भातील अकरा ‘न्यायदूत’ हा उपक्रम राबवण्यात येत असून त्याची सुरुवात गडचिरोलीपासून आज शनिवारी करण्यात आली. अडपल्ली गावातील प्राथमिक शाळेत उद्घाटन कार्यक्रम घेण्यात आला. यावेळी उच्च न्यायालयाचे न्या. अरुण उपाध्ये, एचसीबीएचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किलोर, प्रधान जिल्हा न्यायाधीश मेहरे, सरपंच मोनिका मेश्राम, जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रमोद बोरावर उपस्थित होते.

अडपल्ली, साखरा, जेप्रा, गिलगाव, ब्राह्मणी, खुर्सा, मेंढा, चुरचुरा, अमिर्झा आणि टेम्भा या गावांमध्ये ‘न्यायदूत’या उपक्रमाची सुरुवात झाली. जिल्हा न्यायालयाच्या विनंतीवरून सर्व गावांमध्ये महसूल, सिंचन आणि वेगवेगळ्या विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. सर्व लोक न्यायालयात पोहोचू शकत नाहीत. आपण समाजासाठी काय करतो, या विचारातून सर्व वकील गावपातळीवरचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. सर्वसामान्यांसाठी कायदे आहेत, कायदा सर्वासाठी सारखा असून आपण त्याच्याशी बांधलेले आहोत. पक्षकारांशिवाय न्यायव्यवस्था, वकील यांना महत्त्व नाहीत. त्यामुळे पक्षकारांना सन्मानाने वागवावे, असे मार्गदर्शन न्या. उपाध्ये यांनी यावेळी केले. हागणदारीमुक्त गोगावमध्ये शौचालय बांधकामात घोळ असल्याचा महादेव लाडे यांचा आरोप आहे. बनावट नावांनी शौचालय बांधून पैसे लाटले, उपमुख्य कार्य अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले, मात्र कोणतीही कारवाई झाली नाही.

ज्येष्ठ नागरिकांनी जेनेरिक औषधाचे दुकान गडचिरोलीत निर्माण करण्याची मागणी केली. अडपल्ली येथील शालिकराम महागू सालोटेकडे दीड एकर शेती आहे. काही वर्षांपूर्वी त्यांचे सातबाऱ्यावरील नाव वगळले, आता नाव चढवण्यासाठी अर्ज दिले असून त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही.

लीलाबाई शेवकर वाघाडे यांची दोन एकर शेती असून त्या जागेवर शेजाऱ्याने अतिक्रमण केले आहे. माझ्या मुलाला जीवे मारण्याची धमकी देतात, शेती करू देत नाही. पोलिसांत तक्रार दिली तर ते गुन्हा घडल्यावर यायला सांगतात. जीवाच्या भीतीने शेतावर जाऊ  शकत नाही, न्यायदुताने आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा, असे लीलाबाई यांनी सांगितले. जेप्रा गावातील लोकांकडून उज्ज्वला योजनेकरिता प्रत्येकी २०० रुपये घेतले, मात्र सहा महिन्यांपासून कोणीच आलेला नाही, अशी माहिती ग्रामदूत अश्विनी झेट्टीवार यांनी    दिली, तर भूषण मोहुर्ले याने कुक्कुट पालनासाठी मुद्रा लोन मिळावे म्हणून एसबीआय बँकेत अर्ज केला होता, तेव्हा त्याला नाकारण्यात आले. त्यावेळी अधिक माहिती घेतली असता संपूर्ण गावाला बँकेने काळ्या यादीत टाकले असल्याचे समजले. मेंढा गाववासीयांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात औषध मिळत नसल्याचे सांगितले, तर टेम्भा येथील रुग्णालयात डॉक्टरच येत नाही, अशी तक्रार गावकऱ्यांनी केली.

आमिष दाखवून फसवणूक

साई प्रकाश प्रोप्रायीटीस डेव्हलपमेंट लिमिटेड या कंपनीने जेप्रा गावात दामदुपटीचे आमिष दाखवून हजारो रुपयांनी फसवणूक केली. न्यायदूत उपक्रमात त्रिशा सुरेश चुधरी यांनी दिली. जवळपास या गावात २५ लोकांची फसवणूक करण्यात आली असून पोलिसांकडे तक्रार देऊनही कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही.

अद्यापही सातबारा नाही

ब्राह्मणी गावात अनेक वर्षांपूर्वी लोकांनी गायरान जमिनीवर शेती करायला सुरुवात केली. आता सरकारने गावकऱ्यांना पट्टे वाटप केले, मात्र सातबारावर नाव चढवलेले नाही. अनेक वर्षांपासून पुंजीराम राऊत, कालिदास सहारे, रेखा वाढई आदींनी शेती करीत असल्याचे निवेदन दिले.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 22, 2018 12:59 am

Web Title: lack of development in maharashtra 5
Next Stories
1 दापोलीतील कुणबी कार्ड आता भाजपकडे!
2 ‘ऑनलाइन’ सापळ्यात आमदारांचीही फसवणूक!
3 दिलीप देशमुख यांची माघार
Just Now!
X