अकोला, वाशिम जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणी प्रबोध देशपांडे, अकोला अकोला, वाशिमसह राज्यातील आगामी पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत सत्ताधारी तिन्ही पक्ष महाविकास आघाडी करून निवडणुकांना सामोरे जाण्याची चर्चा होत असली, तरी स्थानिक स्तरावर हे समीकरण जुळणे फारच कठीण मानले जात आहे. त्यामुळे सर्वच पक्ष स्वबळावर लढल्यास अकोला, वाशिम जिल्हय़ात बहुरंगी लढती होण्याची चिन्हे आहेत. राज्यातील पाच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका येत्या ७ जानेवारीला होऊ घातल्या आहेत. यामध्ये अकोला व वाशिम जिल्हा परिषदांचाही समावेश आहे. महाविकास आघाडीतील तिन्ही घटक पक्ष एकत्रित ही निवडणूक लढतील का, यावरून तर्क-वितर्क लावले जात आहेत. यासंदर्भात महाविकास आघाडी किंवा कुठल्याही घटक पक्षांने आपली ठोस भूमिका जाहीर केलेली नाही. सर्वच घटक पक्षांचे स्थानिक नेते महाविकास आघाडीसाठी अनुकूल नाहीत. निवडणूक स्वबळावर, काही ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढती व निकालानंतर गरज पडल्यास सत्तेसाठी एकत्र, अशा रणनीतीवर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. वंचित आघाडीपुढे अकोल्यात आव्हान अकोला जिल्हा परिषदेमध्ये गत अडीच दशकांपासून भारिप-बहुजन महासंघाची एकहाती सत्ता आहे. सत्तेत काँग्रेस- राष्ट्रवादीही सहभागी होती. विधानसभेत बाळापूरची जागाही गमवावी लागल्याने आता जिल्हा परिषदेचा गड कायम राखण्याचे मोठे आव्हान वंचित आघाडीपुढे राहील. भाजपने स्वबळावर वंचितच्या गडाला सुरुंग लावण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. गतवेळी आठ जागांसह तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष राहिलेल्या शिवसेनेने विधानसभेत बाळापूरमध्ये विजय मिळवल्याने आता जि.प. व पं.स. निवडणुकीत त्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. अनुक्रमे चार व दोन जागा असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने स्वबळाच्या दृष्टीने प्रक्रिया सुरू केली. महाविकास आघाडी करून निवडणुका लढण्याचा निर्णय झाल्यास प्रत्येक पक्षाच्या वाटय़ाला लढण्यासाठी कमी गट व गण येतील. त्यामुळे पक्षांतर्गत नाराजी वाढून बंडखोरी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे नेते महाआघाडीसाठी फारसे उत्सुक नाहीत. वाशिममध्ये स्थानिक नेत्यांमध्ये मतभिन्नता वाशिम जिल्हय़ामध्येही महाविकास आघाडीसंदर्भात हेच चित्र पाहायला मिळत आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या नेत्यांचे स्थानिक स्तरावर सूर जुळत नाहीत. वाशिम जिल्हा परिषदेमध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादी सत्तेत होती. सर्वाधिक १७ जागा असल्याने काँग्रेसने पाच वर्ष अध्यक्षपद, तर राष्ट्रवादीकडे उपाध्यक्षपद होते. पुन्हा दोन्ही पक्ष आघाडी करून निवडणुकीला सामोरे जाऊ शकतात. मात्र, राज्यातील बदललेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे महाविकास आघाडीच्या झेंडय़ाखाली निवडणुका लढण्याचा निर्णय झाल्यास शिवसेनेलाही बरोबर घ्यावे लागेल. अशा परिस्थितीत पक्षाचे प्राबल्य असलेल्या जागा आघाडी धर्म पाळण्यासाठी एकमेकांसाठी सोडाव्या लागतील. जागावाटपामध्ये ५२ जागांपैकी प्रत्येक पक्षाला १५ ते २० जागाच मिळतील. त्याचा फटका पक्षासह स्थानिक नेत्यांना बसू शकतो. नेमक्या याच मुद्दय़ावर जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडी गठित करण्याच्या विरोधात सूर निघत आहे. त्यामुळे भाजप, वंचित आघाडी, काँग्रेस-राष्ट्रवादी व शिवसेनेत बहुरंगी लढत होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. ..तर जागा वाटपाचा पेच पक्षश्रेष्ठींच्या दबावातून राज्यातील महाविकास आघाडीचा प्रयोग जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्येही करण्याचा निर्णय झाल्यास जागा वाटपाचा मोठा पेच निर्माण होणार आहे. अकोला जिल्हा परिषदेचे ५३ गट व वाशिम जिल्हा परिषदेच्या ५२ गटांसाठी ही निवडणूक होणार आहे. वाशिममध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या, तर अकोल्यात शिवसेनेच्या नेत्यांना महाविकास आघाडी नको असल्याची माहिती आहे. स्थानिक परिस्थितीवर निर्णयाची शक्यता राज्यातील तिन्ही पक्षाचे नेतृत्व महाविकास आघाडीखाली जिल्हा परिषद निवडणुका लढण्यासाठी अनुकूल आहे. मात्र, जिल्हय़ात बळकट व मोठा असलेल्या पक्षाला याचा फटका बसू शकतो. परिणामी, स्थानिक स्तरावर प्राबल्य असलेल्या पक्षांच्या जिल्हय़ातील नेत्यांकडून आघाडीच्या निर्णयाला दबक्या आवाजात विरोध होत आहे. त्यामुळे पक्षांचे स्थानिक ‘बळ’ पाहून अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. त्यामुळे आगामी सर्व निवडणुका तिन्ही पक्षांनी एकत्रित लढण्यासाठी सर्व घटक पक्षांचे नेते सकारात्मक आहेत. जिल्हा परिषद निवडणुकीसंदर्भात वरिष्ठ पातळीवर लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. - डॉ. सुधीर ढोणे, प्रदेश प्रवक्ता, काँग्रेस.
