News Flash

राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना प्राधान्य

मुंबईत सागरी सेतू, कोकण द्रुतगती महामार्ग, पुणे रिंग रोड कामाला हिरवा कं दील

राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना प्राधान्य

मुंबईत सागरी सेतू, कोकण द्रुतगती महामार्ग, पुणे रिंग रोड कामाला हिरवा कं दील

मुंबई : राज्याच्या आर्थिक समृद्धीचा मार्ग पायाभूत सुविधांच्या विकासातून जातो हे लक्षात घेऊन करोनानंतरच्या काळात अशा कामांना द्रुतगती देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी मुंबईत सागरी सेतू, मुंबई ते सिंधुदुर्ग जलदगती मार्ग, पुण्याभोवती रिंग रोड आणि नांदेड-जालना द्रुतगती महामार्ग अशा सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांच्या  प्रकल्पांना हिरवा कं दील दाखवत राज्य रस्ते विकास महामंडळावर या प्रकल्पांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर भाजपने शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील सरकार हे विकास कामांना स्थगिती देणारे सरकार असल्याची टीका के ली होती. त्यावेळीही तो आरोप फे टाळत स्थगितीचे धोरण नसल्याचे शिवसेनेने स्पष्ट के ले होते. आता कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र व मुंबईतील महत्त्वपूर्ण व महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना हिरवा कं दील दाखवत त्यांची जबाबदारी शिवसेनेचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री (उपक्रम) एकनाथ शिंदे यांच्या अखत्यारितील राज्य रस्ते विकास महामंडळावर सोपवण्यात येत असल्याचा आदेश राज्य सरकारने काढला आहे.

मुंबई ते सिंधुदुर्ग कोकण द्रुतगती महामार्ग हा ४०० किलोमीटर लांबीचा व सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहे.  त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात भूसंपादन करावे लागणार असून या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण ड्रोनच्या माध्यमातून के ले जाणार आहे. याबरोबरच रेवस ते रेड्डी हा रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्गाला जोडणारा सागरी महामार्ग (कोस्टल रोड) बांधण्यासाठी सुसाध्यता अहवाल तयार करण्यासही राज्य रस्ते विकास महामंडळाला सांगण्यात आले आहे. या बरोबरच मुंबईतील वरळी ते वांद्रे हा पहिला सागरी सेतू २००९ च्या सुमारास सुरू झाला. त्यानंतर पुढील काही वर्षे सागरी सेतूंची योजना रखडल्यानंतर सध्या वांद्रे ते वर्सोवा सागरी सेतूचे काम सुरू आहे. याच प्रकल्पाचा विस्तार करत तो विरापर्यंत नेण्यासाठी ४३ किमी लांबीचा वर्सोवा-विरार सागरी सेतू ३२ हजार ८७५ कोटी रुपये खर्च करून बांधला जाणार आहे.

विरार ते अलिबाग बहुद्देशीय मार्गिका प्रकल्पावरील नवघर ते बळावली हा ३९ हजार ८४१ कोटी रुपयांचा प्रकल्पही आता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे सोपवण्यात आला असून त्याबाबतचा आदेशही काढण्यात आला.

पश्चिम महाराष्ट्रात पुणे रिंगरोड प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत पुणे पूर्व रिंगरोड भाग ऊर्से ते सोलू हा ३८ किलोमीटर लांबीचा ६६३५ कोटी रुपयांचा रस्ता, सोरतापवाडी ते वरवे हा ३६ किलोमीटर लांबीचा ४४९५ कोटी रुपयांचा रस्ता, सोलू ते सोरतापवाडी हा २९ किलोमीटर लांबीचा ३५२३ कोटी रुपयांचा रस्ता, ऊर्से ते वरवे हा ६९ किलोमीटर लांबीचा व १२ हजार १७६ कोटी रुपयांचा रस्ता हे प्रकल्प हाती घेण्यात येत असून राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडेच त्याची जबाबदारी असेल.

मराठवाडय़ातील नांदेड व जालना द्रुतगती महामार्ग हा मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाला नांदेडपर्यंतच्या पटय़ाशी जोडणारा प्रकल्प व नांदेड शहरातील उड्डाणपूल-नदीवरील पुलाच्या बांधकामाचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक शहराला समृद्धी महामार्गाशी जोडणाऱ्या २४९ कोटी रुपयांच्या रस्त्याचे कामही मंजूर करण्यात आला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 8, 2021 2:19 am

Web Title: maharashtra government giving priority to infrastructure projects zws 70
Next Stories
1 साहसी पर्यटन धोरणातील अवाजवी मुद्दे वगळावेत!
2 शिक्षकांना आता पीकपाणी नोंदणीचा आदेश
3 चाळीसगावमध्ये नेत्यांच्या दौऱ्यांचा भर
Just Now!
X