सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा कायदा रद्द केल्याने महाराष्ट्रातील राजकारण तापलं. सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष यावरून भाजपाला धारेवर धरताना दिसत आहेत. तर भाजपाकडून महाविकास आघाडीला जबाबदार धरलं जात आहे. या वादात आता खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भेटीची वेळ न दिल्याच्या मुद्द्याची भर पडली आहे. त्यावरून राजकीय खडाजंगी होताना दिसत असून, चंद्रकांत पाटील यांनी केलेल्या विधानावर बोट ठेवत, काँग्रेसने पंतप्रधान मोदी आणि भाजपावर प्रहार केला आहे.

मराठा आरक्षण कायदा रद्द केल्यानंतर आता मराठा क्रांती मोर्चाकडून आंदोलन करण्याची भूमिका घेतली जात आहे. याच मुद्द्यावर बोलताना चंद्रकांत पाटील मराठा आरक्षणासंदर्भात निघणाऱ्या मोर्चांमध्ये सहभागी होऊ, असं सांगत पाठिंबा दर्शविला. यावेळी त्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खासदार छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांना भेट घेण्याची वेळ का दिल्याच्या मुद्द्यावर विचारणा करण्यात आली. त्यावर पाटील यांनी भूमिका मांडली. चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी मांडलेल्या भूमिकेतील एका मुद्द्यावर बोट ठेवत काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी ट्विट करत सवाल केला आहे.

“चंद्रकांत दादा, प्रियांका चोप्रा व कंगनाला वेळ देणाऱ्या मोदींना छत्रपती संभाजी राजेंना भेटायला वेळ नाही. राजे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर भेटू पाहत होते. या अभिनेत्री‌ कोणते प्रश्न घेऊन भेटल्या? कोणास भेटावे हा आक्षेप नाही. संभाजीराजेंना भेट न देणे महाराष्ट्राचा अवमान मात्र आहे. महाराष्ट्रातील बॉलिवूडबद्दल मोदींना अधिक माहिती आहे. पण मराठा आरक्षणाबाबत त्यांना माहिती नाही हे चंद्रकांत पाटील यांचे म्हणणे मराठा आरक्षणासाठी ५८ मोर्चे काढून इतिहास रचणाऱ्या आंदोलकांच्या जखमांवर मीठ चोळणारं आहे,” अशी टीका सावंत यांनी केली.

चंद्रकांत पाटील काय म्हणाले होते?

“संभाजीराजेंनी विविध विषयांवर जेव्हा पंतप्रधान मोदींची भेट मागितली असेल, तेव्हा त्यांना नक्कीच मिळाली असेल. मराठा आरक्षणाचा विषय पंतप्रधान मोदींच्या हातात नाही. हा विषय राज्यांच्या सूचीमध्ये आहे. मराठा आरक्षणात केंद्राची भूमिका कुठं होती, जे ते निभावत आहेत. १०२ व्या घटना दुरूस्तीनंतर देखील राज्याचा अधिकार आहे, हे एकदा न्यायालयाला समजून सांगण्याची भूमिका केंद्राने मान्यच केली आहे. केसमध्ये प्रभावीपणे भूमिका मांडली आहे आणि तरी देखील न्यायलयाने दिलेल्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली. हे (राज्य सरकार) अद्याप यासंदर्भात चर्चाच करत आहे. रिव्ह्यूमध्ये अतिशय प्रभावीपणे केंद्र सरकार भूमिका मांडणार आहे. पण ५० टक्केचा अभाव व जात मागास हे सगळे विषय राज्याकडे सोपवलेले आहेत. त्यामळे संभाजीराजेंनी मराठा आरक्षणाच्या विषयात पंतप्रधान मोदींना भेटून काय होणार? पण कदाचित कोविडच्या काळात त्यांनी नाही म्हटलं असेल,” असं पाटील यांनी म्हटलं होतं.