19 September 2020

News Flash

जल आराखडय़ाच्या कामात अधिकाऱ्यांचा आचरटपणा

गोदावरी एकात्मिक जल आराखडय़ाच्या कामात सांख्यिकीय माहिती तपासण्याच्या नावाखाली सुरू असणारा आचरटपणा सरकारी अधिकाऱ्यांनी ताबडतोबीने थांबवावा, हा आराखडा रखडवून ठेवणे वेडगळपणाचे ठरेल, या शब्दांत या

| June 16, 2014 03:23 am

गोदावरी एकात्मिक जल आराखडय़ाच्या कामात सांख्यिकीय माहिती तपासण्याच्या नावाखाली सुरू असणारा आचरटपणा सरकारी अधिकाऱ्यांनी ताबडतोबीने थांबवावा, हा आराखडा रखडवून ठेवणे वेडगळपणाचे ठरेल, या शब्दांत या शब्दांत जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांनी राज्य सरकारला फटकारले आहे.
गोदावरी एकात्मिक जलआराखडय़ाचे काम गेल्या ७ वर्षांपासून रेंगाळत सुरू आहे. गोदावरीच्या ३० उपखोऱ्यांपैकी २६ उपखोऱ्यांचे आराखडे तयार झाले. मात्र, सांख्यिकीय माहिती तपासण्याच्या नावाखाली ते काम पुन्हा रखडविण्याचा डाव राज्य सरकारकडून सुरू आहे. २००५ मध्ये प्रत्येक खोऱ्याचे एकात्मिक जलआराखडे करण्याचे नियोजन ठरविण्यात आले होते. गोदावरी खोऱ्याचा जलआराखडा प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्याचे १४ मे २००७ रोजी ठरले. जलक्षेत्रात तज्ज्ञ असणाऱ्या दि. मा. मोरे यांची या कामी निवड करण्यात आली. भूजल उपलब्धी, पाणी उपलब्धतेनुसार पीक रचना, पाणलोट विकास कार्यक्रम, प्रवाही सिंचन, तुषार व ठिबक सिंचन यांसह विविध घटकांचा अभ्यास करून गोदावरीचा आराखडा करण्याचे ठरविण्यात आले. त्यासाठी तब्बल २४ कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला. अशा प्रकारचा आराखडा तयार करणे हे देशात पहिल्यांदाच घडत असल्याने या क्षेत्रात काम करणाऱ्या खासगी संस्थांनाही प्रशिक्षित करावे लागले. प्रत्येक उपखोऱ्याचा स्वतंत्र अभ्यास करण्यात आला. सुरुवातीच्या काळात मांजरा आणि वैनगंगा या उपखोऱ्याचा आराखडा तयार करण्यात आला.
गोदावरीचा संबंध राज्यातील २२ जिल्ह्य़ांशी असल्याने हा आराखडा महत्त्वाकांक्षी असेल, असे मानले जात होते. गेल्या ६ वर्षांपासून त्यावर मेहनत घेतली जात होती. दि. मा. मोरे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी कामही पुढे रेटले. आराखडा तयार झाला. मात्र, अधिकाऱ्यांनी पूर्वी दिलेली माहिती प्रमाणित करून घेण्याचे कारण पुढे करण्यात आले आणि तयार आराखडे रखडले. या अनुषंगाने चितळे यांना विचारले असता, ‘दि. मा. मोरे हे सिंचन क्षेत्रात कोणतेही काम करण्यासाठी सक्षम व्यक्तिमत्त्व आहे. त्यांच्याकडे सोपविलेले काम ते नीटपणेच करतात. त्यामुळे राज्य जल आराखडय़ातील आकडेवारी प्रमाणित करून घेण्याच्या नावाखाली जो आचरटपणा अधिकारी करत आहेत, तो अतिशय वाईट आहे. या आराखडय़ावर पुढचे सिंचन प्रकल्प अवलंबून असतील. तो तयारच झाला नाही तर जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कशाच्या आधारे निर्णय घेईल? आकडेवारी प्रमाणित करण्यासाठी सुरू असणारी प्रक्रिया अक्षरश: वेडगळपणाची आहे. आता या प्रक्रियेचा राग यावा, एवढा तो कारभार वाईट झाला आहे.’
नेमस्त मानल्या जाणाऱ्या चितळे यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया बोलकी आहे. कारण जल आराखडय़ातील आकडेवारी प्रमाणित करण्याचे काम कमालीचे रेंगाळले आहेत. या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त संजीव जैस्वाल यांनी तीन बैठका घेतल्या. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांकडून व इतर यंत्रणांकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. दिलेल्या आकडेवारीवर कोणतेही मत नोंदवायचे नाही, असे तरी किमान कळवा, असे देखील सांगून झाले. मात्र, फरक पडला नाही. देशात पहिल्यांदाच अशा प्रकारचा आराखडा तयार करण्याचे काम पूर्णत्वास आले असतानाही बाबूगिरीमुळे ते रखडले आहे. एवढेच नाही तर आराखडा तयार करणाऱ्या संस्थांची देयकेही वेळेवर दिली गेली नाहीत.
 ‘दोन कारणांमुळे जल आराखडय़ात विलंब झाला. जलविज्ञान विभागाकडून आकडेवारी प्रमाणित करून घेण्यात आली. तसेच शासनाच्या इतर विभागांकडूनही आकडेवारी प्रमाणित करून घेण्यासाठी आराखडा वर्षभरापासून रखडला आहे. निदान आता तरी सरकारने सकारात्मक निर्णय घेऊन या विषयाला पूर्णविराम द्यावा. कारण तसे करणेच राज्यासाठी हिताचे असेल.’
‘दि. मा. मोरे’- अध्यक्ष गोदावरी राज्य जल आराखडा

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 16, 2014 3:23 am

Web Title: officer responsibility on water designing madhavrao chitale 2
Next Stories
1 एएमटीबाबत आज निर्णय होणार
2 शेतजमीन लाटल्याप्रकरणी पाच जणांविरुद्ध गुन्हा
3 शेतजमीन लाटल्याप्रकरणी पाच जणांविरुद्ध गुन्हा
Just Now!
X