राज्यातील रस्ते १५ डिसेंबपर्यंत खड्डेमुक्त करण्याची सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिलेली मुदत आज संपली. राज्याच्या विविध विभागांचा आढावा घेतल्यास अजून बांधकाम खात्याच्या अखत्यारीतील रस्त्यांवर खड्डे अद्यापही कायम आहेत. गेल्या वर्षीही अशीच मुदत चंद्रकांतदादांनी जाहीर केली होती. दरवर्षी रस्ते करायचे, पावसाळ्यात खड्डे पडणार आणि मंत्री ठरावीक मुदतीत राज्य खड्डेमुक्त करणार अशी घोषणा करणार ही परंपराच पडली आहे. राज्यातील रस्त्यांची कामे आणि दुरुस्ती हा गंभीर विषय ठरला आहे. दरवर्षी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने तीन ते चार हजार कोटी रस्त्यांच्या कामांवर खर्च केले जातात. याशिवाय केंद्र सरकारच्या भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाकडून राष्ट्रीय महामार्गाची दुरुस्ती वा नवीन कामांवर मोठय़ा प्रमाणावर खर्च होतो. महानगरपालिकांमधील रस्त्यांची अवस्था तर आणखी भयानक आहे. पुणे शहरात नव्याने सामील झालेल्या हडपसर ते कात्रज यांना जोडणाऱ्या उंड्री पट्टय़ात रस्ते की खड्डे अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. या रस्त्यावर गेल्या काही दिवसांमध्ये पाच जण अपघातात मृत्युमुखी पडले. महाराष्ट्राच्या तुलनेत शेजारील कर्नाटक आणि गुजरातमधील रस्त्यांचे दाखले दिले जातात. कर्नाटकात जाताना महाराष्ट्राची सीमा कधी संपली हे रस्त्यांवरून समजते. लातूर जिल्ह्य़ातील उमरग्याहून कर्नाटकातील गुलबग्र्याकडे जाणाऱ्या रस्त्याची अवस्था तर भनायक आहे. नळदुर्गमार्गे उमरग्याकडे जाताना रस्त्यावर खड्डे की खड्डय़ांमध्ये रस्ता अशी अवस्था झाली आहे. कर्नाटकातील अफझलपूरहून अक्कलकोटकडे येणारा कर्नाटकातील रस्ता एकदम गुळगुळीत आहे. पण राज्याच्या सीमेवर दुधनीत आल्यावर रस्ता की खड्डा अशी अवस्था आहे. दुधनी ते अक्कलकोट या मार्गाचे काम सुरू असले तरी सध्या या रस्त्यावर एवढे खड्डे आहेत की प्रवास करणे नको असे वाहनचालकांचे म्हणणे असते. पावसाचे प्रमाण जास्त असल्याने रस्त्यांवर खड्डे पडतात, असा दावा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केला जातो. पण त्याच वेळी खासगीकरणातून करण्यात आलेल्या किंवा टोल वसूल करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांवर मात्र खड्डे नसतात. अमेरिकेतील सिआटेलची राजधानी असलेल्या वॉशिंग्टन या प्रांतात सर्वाधिक पाऊस पडतो. पण सिआटेल किंवा आसपासच्या रस्त्यांवर एक खड्डा सापडत नाही. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर चंद्रकांत पाटील यांनी यापुढील काळात रस्ते तयार करताना शास्त्रशुद्ध पद्धतीने तयार केले जातील आणि हे रस्ते चांगले टिकतील, अशी ग्वाही दिली होती. पण गेल्या तीन वर्षांत रस्त्यांच्या अवस्थेत काही फरक पडलेला नाही. रस्त्यांवरील खड्डे आजही कायम आहेत. विदर्भ अजूनही खड्डेमुक्त नाही राज्यातील रस्ते खड्डेमुक्त करण्याची मुदत आज संपत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर विदर्भातील खड्डेयुक्त रस्त्यांची बऱ्यापैकी दुरुस्ती केली असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मिळालेल्या आकडय़ांवरून तरी दिसून येते. विदर्भातील नागपूर विभागातील ८७ टक्के तर अमरावती विभागातील ९० टक्के खडय़ांची दुरुस्ती करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अमरावती विभागात ११ हजार २५९ किलोमीटर रस्त्यांपैकी ५९४१ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांवर खड्डे होते. त्यापैकी ४३८८ किमी लांबीच्या (९० टक्के) खड्डेयुक्त रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात आली असून १०५३ कि.मी. रस्ते दुरुस्तीचे काम शिल्लक आहे. नागपूर विभागात १२२७५ कि.मी. लांबीचे रस्ते असून त्यापैकी ६९४४ कि.मी. रस्ते खड्डेयुक्त होते. त्यापैकी ५४६४ किमीची (८८ टक्के) दुरुस्ती करण्यात आली असून १ हजार ४८६ कि.मी.चे काम शिल्लक आहेत. नागपूर विभागात एकूण सहा जिल्ह्य़ांचा समावेश होतो. त्यापैकी नक्षलग्रस्त गोंदिया आणि गडचिरोली जिल्ह्य़ांतील खड्डे बुजवण्याच्या कामात अडचणी येत असल्याने तेथील काम इतर जिल्ह्य़ांच्या तुलनेत कमी झाले आहे. नागपूर विभागासाठी रस्तेदुरुस्तीसाठी एकूण १३० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून त्यापैकी ६० टक्क्यांहून अधिक निधी खर्च झाला आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये युद्धपातळीवर खड्डे बुजवण्याची कामे हाती घेण्यात आली. तांत्रिक अडचणींमुळे काही ठिकाणचे काम अपूर्ण राहिले. त्यामुळे आणखी दोन दिवस खड्डे बुजवण्याचे काम चालेल, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे सांगण्यात आले आहे. अमरावती, वरुड आणि मोर्शी या तीन उपविभागांमध्ये येत्या दोन दिवसांमध्ये शंभर टक्के काम पूर्ण होईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सदानंद शेंडगे यांनी दिली. एकाच वेळी सर्व ठिकाणी कामे सुरू असल्याने यंत्रसामग्रीची कमतरता काही ठिकाणी जाणवली, पण यावर मात करण्यात आली असून सर्व रस्ते खड्डेमुक्त झाले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
