हर्षद कशाळकर जिल्ह््याचा वार्षिक निधी खर्च करण्यात रायगड जिल्हा प्रशासनाला अपयश आले आहे. एकूण तरतुदींपैकी तब्बल ३२ कोटी रुपयांचा निधी खर्च होऊ शकला नाही. गेल्या आर्थिक वर्षात वार्षिक योजनेचा निधी खर्च करण्यात कोकण विभागात अग्रेसर असलेला रायगड जिल्हा यंदा सर्वात मागे राहिला आहे. करोनामुळे यंदा जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी येणारा निधी उशिरा आल्याने तो मार्च अखेरपर्यंत खर्च कसा करायचा, असा प्रश्न रायगड जिल्हा प्रशासनासमोर आ वासून उभा होता. सन २०२०-२१ सालासाठी २३४ कोटी रुपयांच्या वार्षिक योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती. यापैकी केवळ २०२ कोटी निधी ३१ मार्च अखेर खर्ची पाडण्यात प्रशासनाला यश आले आहे, तर ३१ कोटी ७२ लाख ०३ हजार एवढा निधी पुन्हा सरकारकडे गेला आहे. म्हणजेच प्राप्त निधीच्या ८६ टक्के निधीचा विनियोग करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. सन २०२१९-२० या आर्थिक वर्षात वर्षात टाळेबंदी लागू असूनही रायगड जिल्हा वार्षिक योजनेचा ९७ टक्के निधी वितरित होऊन खर्चही झाला होता. त्याच्या आदल्या वर्षी ९९ टक्के निधी खर्च करून कोकणात अव्वल स्थान पटकावले होते. यंदा मात्र विकास निधीच्या विनियोगात रायगड कोकणात सर्वात शेवटी राहिला आहे मुंबई शहरसाठी १५० कोटी रुपयांच्या वार्षिक योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती यापैकी १४७ कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला. मुंबई उपनगरसाठी ३७१ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. त्यापैकी ३७० कोटी निधी खर्च झाला. ठाणे जिल्ह््यासाठी ३९६ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यापैकी ३९४ कोटी खर्च झाला. रत्नागिरीसाठी २११ कोटी प्राप्त झाले होते. त्यापैकी २१० कोटी खर्च झाले. सिंधुदुर्ग जिल्ह््यासाठी १४३ कोटींचा निधी आला होता त्यांनी शंभर टक्के म्हणजे १४३ कोटींचा निधी खर्च केला. पालघरसाठी १५७ कोटी प्राप्त झाले होते, हा सर्व निधी ३१ मार्चअखेरीस खर्ची पडला आहे. निधी विनियोगात रायगड आणि मुंबई शहर हे दोन जिल्हे कोकणात मागे राहिले आहेत. कोकणातील मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सात जिल्ह््यांसाठी एकूण १ हजार ६६१ कोटी रुपयांचा वार्षिक योजनेसाठी निधी मंजूर करण्यात आला होता. यापैकी १ हजार ६२५ कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे, तर ३६ कोटी रुपयांचा निधी शासनाला समर्पित झाला आहे. करोना विषाणू संक्रमणामुळे वार्षिक आराखड्यातील निधी यंदा डिसेंबर महिन्यात प्राप्त झाला होता. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकाही होत नव्हत्या. या काळात तब्बल आठ महिने विकासकामे ठप्प होती. त्यामुळे कामांना मंजुरी, प्रशासकीय मान्यता ही प्रक्रिया खूपच उशिरा सुरू झाली. याचा परिणाम निधी विनियोगावर झाला. दरवर्षी साधारण ऑक्टोबरपर्यंत वार्षिक आराखडयाचा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडे उपलब्ध होत असतो . त्यानंतर डिसेंबर महिन्यापर्यंत सर्व सोपस्कार पूर्ण होऊन निधी वितरित होऊन तो ३१ मार्चपर्यंत खर्चदेखील केला जातो. परंतु यंदा रायगड जिल्ह््यात ही प्रक्रिया फेब्रुवारी महिन्यात सुरू झाली. महिन्याभरात सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून निधी खर्च करणे अशक्य होते. त्यामुळे निधी परत जाण्याची वेळ आली. निधीपैकी ६० टक्के इतका निधी हा जिल्हा परिषदेला दिला जातो. जिल्हा परिषदेने ३१ मार्चपर्यंत प्रशासकीय मान्यता देऊन तो आपल्याकडे वर्ग करून घेतला तरी पुढील आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषद तो खर्च करू शकते. या तरतुदीचा फायदा घेऊन जवळपास १०० कोटींचा निधी रायगड जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आला होता. जिल्हा वार्षिक योजनेचा जास्तीत जास्त निधी वितरित करण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू होते. मात्र शेवटच्या दिवशी ऑनलाइन प्रणालीत तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे वार्षिक योजनेचा २३४ कोटींपैकी २०२ कोटी खर्च होऊ शकला. - जे. डी. मेहेत्रे, जिल्हा नियोजन अधिकारी
