News Flash

रेडी बंदराचा महसूल विकासकाच्या घशात

रेडी बंदराच्या विकासासाठी खासगी विकासक नेमून सुमारे पाच वर्षे होत आली तरी विकासशून्य कामगिरीमुळे लोकांत नाराजी आहे.

| October 25, 2013 04:30 am

रेडी बंदराच्या विकासासाठी खासगी विकासक नेमून सुमारे पाच वर्षे होत आली तरी विकासशून्य कामगिरीमुळे लोकांत नाराजी आहे. मात्र विकासक कंपनीला या काळात ५० कोटी रुपयांचा व्यवसाय मिळाला.
विकासकाने साधा रस्ताही दुरुस्त केला नसल्याने प्रकल्पासाठी आणखी जमीन आणि ग्रामपंचायत नाहरकत दाखला देण्याबाबत लोकांनी हरकत दर्शविली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात रेडी बंदर ५० वर्षांपेक्षा जास्त काळ सुरू आहे. रेडी मायनिंगसाठी प्रसिद्ध असून, मायनिंग विदेशात याच बंदरातून निर्यात करण्यात आले. त्यामुळे सरकारलाही कोटय़वधींचा महसूल मिळाला, पण जॉन अर्नेस्ट ग्रुपला रेडी बंदर विकास करण्यासाठी दिल्यानंतर गेल्या पाच वर्षांत ५० कोटींचा महसूल विकासकाच्या खिशात गेला आहे.
रेडी बंदरावर नऊ जेटी उभारून आयात-निर्यातीला प्राधान्य देण्यासाठी बंदराचा विकास बांधा, वापरा व हस्तांतरण करा या तत्त्वावर जॉन अर्नेस्ट ग्रुपला बंदर विकासासाठी ५० वर्षांच्या कराराने शासनाने दिले आहे. सुमारे ९०० कोटींची गुंतवणूक विकासक कंपनी करणार आहे.
सिंधुदुर्गात सातार्डा, रेडी, साटेली, कळणे आदी भागात मायनिंग सुरू आहे. त्यामुळे रेडी बंदर मायनिंग निर्यातीसाठी वापरले जात आहे. त्यासाठी किरकोळ दुरुस्ती विकासकाने केली. महाराष्ट्र शासनाला मिळणारा महसूल विकासकाच्या खिशात गेला. तो तब्बल ५० कोटी एवढा असावा असे सांगण्यात आले.
रेडीमध्ये ५० वर्षांपेक्षा जास्त काळ मायनिंग आहे. या उद्योगामुळे गावचा हवा तसा सर्वागीण विकास झालेला नाही. आज पाणी, रस्ते व रोजगार असे प्रश्न भेडसावत आहेत. मात्र धनदांडग्यांना रोजगार मिळालेला असल्याने ही मंडळी गावाला वेठीस धरत असल्याचे सर्वसामान्यांचे मत आहे.
रेडी बंदराकडे जाणारा रस्ता विकासकाने सुस्थितीत आणण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता. या भागात सुप्रसिद्ध गणेश मंदिर, श्री देवी माऊली मंदिर आहे. तेथे व समुद्रकिनाऱ्यावर मोठय़ा प्रमाणात पर्यटकही पोहोचतात, पण या रस्त्याची डागडुजीही विकासक कंपनीने केलेली नाही. त्यामुळे नाराजी आहे.
बंदर विकास आणि विकासासाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त जमिनीबाबत रेडीवासीयांना माहिती दिली जात नाही, तसेच गेल्या पाच वर्षांत जनतेसमोर विकासकाने साधकबाधक माहिती देऊन बंदर विकासाचा आराखडाही ठेवला नसल्याने रेडी ग्रामपंचायत नाहरकत दाखला देत नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद स्थायी समितीने ग्रामसभा आयोजनाबाबत हस्तक्षेप केला आहे.
गेल्या पाच वर्षांत रेडी बंदर विकासासाठी अपेक्षित पावले टाकण्यात आली नसल्याने लोकांच्या मनात जमिनी संपादण्याबाबत संशय आहे. या संशयामुळे बंदरासाठी अतिरिक्त जमीन देण्यास लोकांचा विरोध आहे. त्याशिवाय रेडी कनयाळमधील लोकांनीही संपादित जमिनीचा विकास झाला नाही तर जमिनी परत देणार आहेत किंवा कसे, असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे.
रेडी बंदराचा विकास होईल तेव्हा होईल, पण सरकारच्या तिजोरीत जाणारा महसूल विकासकाच्या खिशात घालून स्वत:चे ईप्सित साध्य करण्यात काही जण यशस्वी झाल्याची चर्चा आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 25, 2013 4:30 am

Web Title: ready port revenue in the pocket of developer
टॅग : Port
Next Stories
1 दिल्ली सरकारचे पथक कांदाप्रश्नी नाशकात
2 मराठा आरक्षणासाठी संयम ठेवावा
3 सातारा जिल्ह्यातील १९ योजनांना मिळणार लाभ
Just Now!
X