News Flash

एटापल्लीसह परिसरातील ७० गावांमध्ये खाणीविरोधात निषेधाचा नारा

गावातील एका दुकानात काही गावकऱ्यांची, खाणीचा आम्हाला काही एक फायदा नाही.

‘हमें खदान नही चाहिए’.. या आशयाचे एटापल्ली परिसरातील गावांमध्ये लागलेले फलक.

 

राज्यपाल, मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री कडक सुरक्षा व्यवस्थेत सुरजागड प्रकल्प सुरू करण्याची भाषा करीत असले तरी एटापल्ली व परिसरातील ७० गावांमध्ये खाणीच्या विरोधात एकमत असून बहुसंख्य गावांमध्ये खाणीविरोधात निषेधाचा नारा बुलंद करणारी फलके लागलेली आहेत.

नक्षलवाद्यांनी ८० वाहनांची जाळपोळ केल्यावर एटापल्ली परिसरातील हेडरी, सूरजागड, गट्टा व ठाकूरदेव यात्रेसह गावातील आदिवासींच्या भावनांचा वेध घेतल्यावर त्यांचा खाणीला तीव्र विरोध असल्याचे स्पष्टपणे दिसले. किंबहुना, बहुसंख्य गावांमध्ये तर ‘हमे खदान नही चाहिए’ अशीच फलके लागलेली दिसतात. सुरजागड पहाड चढतांना एका आदिवासी तरुण मुलीची भेट झाली. तिने नाव प्रकाशित न करण्याच्या अटीवर खाणीला नेमका विरोध का, याची अनेक कारणे सांगितली. खदान पहाड और नदियों का विनाश है, खदान संस्कृती का विनाश है, खदान जल-जंगल-जमीन का विनाश है, खदान आदिवासीयों और अन्य समुदायों का विनाश है. इसलिए हमे खदान नहीं चाहिए, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले. केवळ शहरीकरण म्हणजे, विकास नाही. आजही या भागातील आदिवासी जंगलात राबून उदरनिर्वाह चालवित आहेत. उद्योग, कारखाना आणि खाणीतून तुम्ही आम्हाला ५० ते १०० वष्रे रोजगार द्याल, परंतु त्यानंतर आमच्या तरुण पिढीने काय करायचे, असा प्रतिप्रश्न तिने केला. आम्ही आदिवासी आहोत. आम्हाला आमच्या मर्जीप्रमाणे जगण्याचा अधिकार आहे, असेही ती म्हणाली.

हेडरीतील एका वयोवृध्दाने तर आम्हाला खाण नकोच, अशा स्पष्टपणे सांगितले.

याच गावातील एका दुकानात काही गावकऱ्यांची, खाणीचा आम्हाला काही एक फायदा नाही. नक्षलवाद्यांची कृती योग्यच होती, अशा स्पष्ट शब्दात प्रतिक्रया नोंदविली. जे गावकरी स्पष्टपणे मत नोंदवू शकत नाही त्या भागात अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर ‘हमे खदान नही चाहिए’ असे फलकच लागलेले दिसतात. ठाकूरदेव यात्रेच्या प्रवेशव्दारावर असाच भलामोठा फलक होता. ही वस्तुस्थिती असतांनाही राज्यकर्ते पेसा व वन कायद्याचे उल्लंघन करून खाण सुरू करण्याच्या मागे लागले आहे. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी, तर कडक सुरक्षेत खाण सुरू करूच, असे जाहीर केले आहे. मात्र, सूरजागड पहाडावर लोह खनिज भरलेले ट्रक नक्षलवाद्यांनी जाळले तेव्हा सर्व चित्र हेडरी पोलिस ठाण्यातून स्पष्टपणे दिसत असतानाही पोलिसांनी कोणत्याही हालचाली केल्या नव्हत्या. अशा स्थितीत राज्यकर्ते ही भाषा कशाच्या बळावर करीत आहेत, असाही प्रश्न याच गावातील काहींनी केला.

विशेष म्हणजे, हे आदिवासीच आता खाणीविरोधात गावागावात प्रबोधन करीत आहेत. सूरजागड खाण ही राज्यकर्ते, भांडवलदार, दलाल नेते व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक फायद्यासाठीच आहेत, असा या प्रबोधनाचा सूर आहे, त्यामुळे भविष्यात येथे आदिवासी विरुध्द राज्यकतेर्, असा मोठा उठाव होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. पोलिसी बळाचा वापर करून आज राज्यकर्ते काम करीत असले तरी एटापल्ली व परिसरात एक वेगळेच शासन कार्यरत असल्याचे पदोपदी जाणवते. त्या बळावरच ‘हमे खदान नही चाहिए’ हा निषेधाचा नारा बुलंद होतांना दिसत आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 10, 2017 2:25 am

Web Title: suraja fort mining projects issue
Next Stories
1 सागरी सुरक्षेला प्राधान्य देणार – अनिल पारस्कर
2 स्वातंत्र्यानंतरही आंबोली, चौकुळ, गेळेचा प्रश्न प्रलंबित
3 उत्पादन शुल्क खात्याची यंत्रणा ‘मोजमापात गर्क’
Just Now!
X