“महाविकास आघाडी सरकारने मांडलेला अर्थसंकल्प म्हणजे “घोषणांचा सुकाळ, तरतुदींचा दुष्काळ” आणि शब्दांचे बुडबुडे तसेच “बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी” असं मी म्हणेन! कारण कोकण, विदर्भ व मराठवाड्यावर अन्याय करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.” अशा शब्दांमध्ये विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी ठाकरे सरकारच्या अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे.

महाविकासआघाडी सरकारचा दुसरा (२०२१-२२) अर्थसंकल्प आज(सोमवार) उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. यावर प्रतिक्रिया देताना प्रवीण दरेकर यांनी महाविकासआघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

“कोकण, विदर्भ-मराठवाड्यावर अन्याय करणारा हा अर्थसंकल्प आहे, कारण कोकणासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळाची आमची मागणी होती, ती पूर्ण झाली नाही. तसेच मराठवाडा-विदर्भाचा या ठिकाणी विचार केला आहे की नाही? असा प्रश्न पडतो. सरकारला उद्याच्या चर्चेत याची उत्तरे द्यावी लागतील.” असा इशारा देखील दरेकरांनी दिला आहे.

Petrol Rate Hike : केंद्राला बोलण्याचा ठाकरे सरकारला अधिकारच राहिला नाही – फडणवीस

तसेच, “एकीकडे अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या तोंडाला अर्थसंकल्पात पाने पुसली, तर दुसरीकडे शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजनेसाठी वेगळी तरतूद नाही, त्यासाठी मनरेगामधून खर्च होणार, मराठवाडा वॉटर ग्रीडचा कुठे उल्लेखही नाही. त्यामुळे भ्रमनिरास झाला आहे.” असंही ते म्हणाले.

Maharashtra Budget 2021 : हा अर्थसंकल्प म्हणजे जनतेची किमान समान फसवणूक कार्यक्रम – शेलार

“करोनाचे कारण पुढे करुन मागील योजना पुन्हा मांडल्या. १ रुपयामध्ये पॅथॉलॉजी लॅबची घोषणा किमान समान कार्यक्रमात होती, त्याचे काय झाले. मविआ सरकार स्थापन झाल्यापासून ४५०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, त्यावर भाष्य नाही. त्यामुळे हे फसवे धोरण आहे.” असा आरोप प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे.