संतोष प्रधान, मुंबई साखरेचा शिल्लक साठा आणि या वर्षी येणारे उत्पन्न यात मेळ घालण्याच्या उद्देशाने ६० लाख टन साखर निर्यातीसाठी ६,२६८ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचा राज्यातील साखर उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होणार असला तरी निवडणुकीच्या हंगामात पश्चिम महाराष्ट्रात भाजपला या निर्णयाचा निश्चितच राजकीय लाभ होऊ शकतो. देशात साखरेचा मोठय़ा प्रमाणावर साठा शिल्लक आहे. यापैकी ६० लाख टन साखर निर्यात करण्याकरिता केंद्र सरकारच्या वतीने १०,४४८ रुपये टन अनुदान साखर कारखान्यांना दिले जाणार आहे. या निर्णयाचा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या तीन राज्यांमधील शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असा दावा केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत केला. निर्यात अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात या निर्णयाचा भाजपला निश्चितच फायदा होईल. साखर कारखानदारीतील राष्ट्रवादीची मक्तेदारी भाजपने अलीकडे मोडून काढली. पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला शह देऊन भाजपने पाया विस्तारला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात उसाची थकबाकी हा निवडणुकीच्या काळात कळीचा मुद्दा ठरतो. साखर निर्यातीकरिता अनुदान देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतल्याने थकबाकी असलेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा होईल. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय झाल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री वा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना साखर पट्टय़ात शेतकऱ्यांची मते मिळविण्याकरिता चांगला मुद्दा मिळाला आहे. साखर पट्टय़ातील अहमदनगर, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली या जिल्ह्य़ांमधील लोकसभेच्या सर्व जागा भाजप-शिवसेना युतीने जिंकल्या होत्या. विधानसभा निवडणुकीतही साखर पट्टय़ात चांगले यश मिळविण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केले आहे. साखर पट्टय़ात विधानसभेच्या ७० जागा आहेत. साखरेला वर्षभरात देशांतर्गत २६० लाख टनाची मागणी असते. ६० लाख टन निर्यातीला मान्यता दिल्याने सुमारे १०० लाख टन साठा शिल्लक राहील. साखरेच्या निर्यातीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने फायदेशीरच ठरेल, असा विश्वास राष्ट्रीय साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्रातील साखरेचा शिल्लक साठा कमी होण्यास मदतच होईल, असे मत सहकारी साखर संघाच्या राष्ट्रीय परिषदेचे अध्यक्ष व माजी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी व्यक्त केले. २०१७-१८ आणि २०१८-१९ या दोन वर्षांत झालेल्या साखरेच्या अतिरिक्त उत्पादनामुळे साखरेचा साठा शिल्लक राहिला होता. यावर मार्ग काढण्याकरिताच साखरेच्या निर्यातीला परवानगी देण्याची मागणी साखर उद्योगांकडून केली जात होती.
