आम्हाला घटनापीठापुढेच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मांडायचा आहे. सरकारी वकील गैरहजर राहणं हा काही मोठा मुद्दा नाही. आमची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणी सरकारी वकील हजर नसण्याला काहीही अर्थ नव्हता. आम्हाला सुनावणी मोठ्या खंडपीठासमोर म्हणजेच घटनापीठासमोरच आमचं म्हणणं मांडायचं आहे. सरकार म्हणून आमचा तोच प्रयत्न राहिल. सरकारी वकील व्हिसी कनेक्ट न झाल्याने सुनावणीसाठी हजर राहू शकले नाहीत पण तो मुद्दा महत्त्वाचा नाही असंही अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. आम्ही मराठा आरक्षणासाठी गंभीर नाही हा जो आरोप विरोधकांकडून केला जातो आहे तो राजकीय हेतूने प्रेरित आहे असंही त्यांनी म्हटलं आहे. आणखी वाचा- मराठा आरक्षणावरील सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली नेमकं काय म्हणाले अशोक चव्हाण? " सरकारी वकील गैरहजर राहण्याचा विषय दुय्यम आहे. मुद्दा एवढाच मर्यादित आहे की या बेंचसमोर सुनावणी होणं आम्हाला मान्य नाही. आम्ही लेखी मागणी मुख्य न्यायाधीशांकडे केली आहे की मोठ्या खंडपीठासमोर म्हणजेच घटनापीठासमोर मराठा आरक्षणाची सुनावणी व्हावी. आत्ताच्या बेंचनेच मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. यांच्यासमोर जाऊन आम्हाला युक्तिवाद करणं आम्हाला योग्य वाटत नाही. लार्जर बेंचसमोरच हा विषय मांडायचा आहे. सरकार म्हणून आमची हीच भूमिका आहे" असं अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. आणखी वाचा- जीव धोक्यात घालून सर्व ठिकाणी फिरतोय, पण आता… : छत्रपती संभाजीराजे राजकारण करायचं नाही राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नाही असा आरोप केला जातो आहे त्यावर विचारलं असता अशोक चव्हाण म्हणाले की, "गंभीर नाही? असं कसं काय? जे हा आरोप करत आहेत तो राजकीय हेतूने प्रेरित आहे मला याप्रकरणी कोणत्याही राजकारणात पडायचं नाही."
