हातवणसह अनेक प्रकल्प रखडले
जिल्ह्य़ात मंजूर सिंचन प्रकल्पांसाठी चालू आर्थिक वर्षांत (२०१६-२०१७) राज्य सरकारने अत्यल्प आर्थिक तरतूद केली. त्यामुळे रखडलेले हे प्रकल्प नेमके कधी पूर्ण होतील, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जालना तालुक्यातील हतवण लघु पाटबंधारे, पाथरवाला येथील कोल्हापूर बंधारा तसेच मंठा तालुक्यातील बरबडा लघु पाटबंधारे, पाटोदा येथील साठवण तलाव आदी अनेक प्रकल्पांचे काम रखडले आहे.
हातवण प्रकल्पास गोदावरी-मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने २००८मध्ये २३ कोटी ३७ लाख रुपये खर्चास मंजुरी दिली होती. प्रत्यक्षात २९ कोटी ९५ लाख खर्चाच्या निविदेची स्वीकृती या कामास झाली. २००९मध्ये कार्यारंभ आदेशानंतर निधीची अपुरी उपलब्धता, तसेच जमीन संपादनासंदर्भात व्यत्ययामुळे पुढे २०१३-२०१४च्या दरसूचीप्रमाणे या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता २५१ कोटी ५२ लाख खर्चाची देण्यात आली. यानंतर या प्रकल्पाचा अद्ययावत खर्च २८४ कोटी ११ लाख दाखविण्यात आला. विशेष म्हणजे २०१६-१७मध्ये या प्रकल्पासाठी अत्यल्प म्हणजे केवळ १० हजार रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
जि. प.तील राष्ट्रवादीचे गटनेते सतीश टोपे यांनी ‘लोकसत्ता’स सांगितले की, २०१५-१६मध्ये हातवण प्रकल्पासाठी ४ कोटी ४६ लाख एवढा कमी निधी मंजूर झाला. चालू आर्थिक वर्षांत केवळ हातवण नव्हे, तर अन्य महत्त्वाच्या रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी फक्त १० हजार रुपयांची तरतूद आहे. ही जनतेची एक प्रकारे थट्टाच आहे. भूसंपादनाच्या सध्या देण्यात येणाऱ्या मोबदल्याऐवजी २०१३च्या नवीन नियमाप्रमाणे मोबदला द्यावा, अशी संबंधित शेतकऱ्यांची मागणी असून त्यामुळे कामात व्यत्यय आला आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर विभागीय आयुक्तांकडे गेल्यावर या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल वरिष्ठांकडे पाठविला आहे. १५ दलघमी साठवण क्षमतेच्या या प्रकल्पास उशीर होत असल्याने त्याच्या खर्चातही वाढ होत आहे.
जालना शहरापासून सुमारे १५ किलोमीटर प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध झाला पाहिजे. भविष्यात गरज पडल्यास साडेतीन लाख लोकसंख्येच्या शहराचा पाणीप्रश्न सोडविण्यास आणि पिण्याच्या पाण्याचे टँकर भरण्यासही त्याचा उपयोग होऊ शकतो.
पाथरवाला येथील ६.७६ दलघमी साठवण क्षमतेचा कोल्हापूर बंधाराही पुरेशा निधीअभावी रखडला आहे. ५३ कोटी ३७ लाख रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या या प्रकल्पाचा आजचा अंदाजित खर्च ७८ कोटींवर दाखवण्यात येत आहे. मार्च २०१५अखेर या कामावर १८ कोटी ८९ लाख एवढाच खर्च झाला. २०१५-१६मध्ये फक्त ३५ लाखांचीच तरतूद करण्यात आली आणि चालू आर्थिक वर्षांत (२०१६-१७) फक्त १० हजारांचीच तरतूद झाली. हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्यासाठी आणखी ६१ कोटींची गरज आहे. विलंब होईल त्यानुसार खर्चही वाढत जाणार असून सरकारचे मात्र त्याकडे लक्ष नाही, असेही सतीश टोपे म्हणाले.
जिल्ह्य़ात रखडलेल्या अनेक प्रकल्पांची कामे पूर्ण होण्यासाठी जवळपास एक हजार कोटींची गरज असल्याचा पाटबंधारे विभागाचाच अहवाल असून २०१५-१६मध्ये यापैकी २० कोटी एवढाच निधी उपलब्ध झाला होता, असे काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष भीमराव डोंगरे यांनी या अनुषंगाने सांगितले. विशेष म्हणजे कोटय़वधी खर्चाच्या प्रकल्पांना चालू आर्थिक वर्षांत प्रत्येकी १० हजार रुपयांची तरतूद करणे हे आकलनाच्या पलीकडे आहे.
अनेक लघु पाटबंधारे, कोल्हापूर बंधारे, लघु पाटबंधारे साठवण तलाव आदी प्रकल्पांचे भूमी संपादनही रखडले असून कामासाठी निधीही नाही. मागील दोन वर्षांत तर हाती घेतलेल्या या प्रकल्पांकडे सरकारने जणू काही संपूर्ण दुर्लक्षच केले आहे. कामच सुरू झाले नसल्याने पाटबंधारे खात्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही फारसे काम राहिले नाही.
जि. प.चे अध्यक्षपद भाजपकडे व पालकमंत्रीही त्याच पक्षाचे असले तरी सिंचन आणि अन्य कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीचा आवश्यक निधी जिल्हा परिषदेस मिळत नाही. त्यामुळे जि. प.च्या सिंचनविषयक कामांनाही खीळ बसते. जि. प. आणि स्थानिक स्तर विभागाचे जवळपास ३०० कोल्हापूर बंधारे जिल्ह्य़ात आहेत. त्यापैकी अनेक अपूर्ण आणि नादुरुस्त असले तरी त्यासाठी सरकारकडे निधीची वानवा आहे, असे डोंगरे म्हणाले.